काठमाडौं– भारतको आयोजनमा पुस २८ र २९ गते भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिट भएको छ। भर्चुअलरुपमा भएके सो शिखर सम्मेलनमा कुल १० वटा सत्र थिए । कार्यक्रममा ग्लोबल साउथका १२५ वटा राष्ट्रका नेता तथा मन्त्रीको उपस्थिति थियो ।
विकासशील देशहरुको प्राथमिकता, धारणा र चासोबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित गर्न भारतले पहिलो पटक यो शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको हो । स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जामा सहज पहुँच, जलवायु वित्त तथा प्रविधि र आर्थिक विकासमा देखा परेका चुनौती र त्यसबाट सृजित कठिन परिस्थितिबाट सिंगो विश्व गुज्रिरहेकाले यो शिखर सम्मेलनको विशेष सान्दर्भिकता रहेको छ । समिटको उद्घाटन शत्रमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अध्यक्षता गरेका थिए। उद्घाटन सत्र पछि भएको आठवटा मन्त्रीस्तरिय सत्रमा विकासशील देशका अहम चासोबारे व्यापक छलफल भयो । दोस्रो दिनको समापन सत्रको अध्यक्षता पनि प्रधानमन्त्री मोदीले गरेका थिए।
सम्मेलनमा सहभागी नेताहरुले महत्वपूर्ण मोडमा यस शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेकोमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई बधाई दिनुका साथै सम्मेलनको आयोजना गर्न उनले खलेको नेतृत्वदायी भूमिकाको प्रशंसा गरे। उनीहरुले यस शिखर सम्मेलनले ग्लोबल साउथको आवश्यकतालाई कदर गर्ने समृद्ध एवम् समावेशी विश्वको निर्माणमा उत्पे्ररकको भूमिका खेल्ने आशा व्यक्त गरे।
उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले विकासशील देशले भोग्नु परेको समस्याबारे चर्चा गरे। उनले साझा संकल्प र परिवर्तनको एजेण्डामार्फत ग्लोबल साउथको सामाजिक एवम् आर्थिक विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रधानमन्त्री मोदीले ग्लोबल साउथको विकासमा भारत आफ्नो अनुभव बाँड्न तत्पर रहेको बताए। उनले खोपको उत्पादन एवम् विकास, डिजिटल सार्वजनिक सामान, वित्तीय समावेशीकरण, स्याटलाइट प्रविधि, डिजिटल गभर्नन्स आदिका क्षेत्रमा भारतले हासिल गरेका उपलब्धिहरुको चर्चा गरे। उनेः प्रविधि, ज्ञान र आत्यावश्यक स्रोतमा विकासशील देशहरुको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंए। प्रधानमन्त्री मोदीको नवीन मानव केन्द्रित विकासको प्रस्तावलाई कार्यक्रममा सहभागी नेताहरुले खुलेर समर्थन गरे ।
समापन सत्रका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले भारतले भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिट सँग सम्बन्धित अघि सारेका नयाँ कार्यक्रमहरुको घोषणा गरे। जसमा आरोग्य मैत्री, ग्लोबल साउथ सेन्टर अफ एक्सिलेन्स, ग्लोबल साउथ साइन्स एण्ड टक्नोलोजी इनिसिएटिभ, ग्लोबल साउथ यङ् डिप्लोम्याट्स फोरम, ग्लोबल साउथ छात्रवृत्ति लगायत छन्।
अर्थमन्त्री सम्मिलत सत्रमा मन्त्रीहरुले ग्लोबल साउथका विकास आवश्यकताहरु पुरा गर्न चाहिने वित्तीय सहयोग, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल पब्लिक गुड्सको कार्यान्वयन र परिणाममुखी एवम् दिगो वित्तीय विकास साझेदारी जस्ता विषयहरुमा आ–आफ्ना विचार एक अर्कासँग आदानप्रदान गरेका थिए।
