काठमाडाैँ । श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति चिनियाँ ऋणको कारण घट्दै गएकाेले त्यहाँ राजनीतिक उथलपुथल भएकाे छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति चिनियाँ ऋणको कारण घट्दै गएपछि केही अधिकारीहरूले तर्क गरे कि यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट बेलआउटको लागि अनुरोध गर्ने समय हो। तर श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो एकल ऋणदाता चीनले आकर्षक विकल्प प्रस्ताव गर्यो । वर्तमान र पूर्व श्रीलंका अधिकारीहरूका अनुसार चीनले प्रस्ताव गर्याे की अहिलेको लागि आईएमएफसँग ऋण नलिएर चीनकाे पुराना ऋण चुक्ता गर्न नयाँ ऋण थप गरिरहनु । र श्रीलंका सहमत भयो, र चाँडै नै २०२० र २०२१ मा चिनियाँ बैंकहरूबाट तीन बिलियन डलर नयाँ ऋण लियाे ।
श्रीलंकाको सार्वभौम- चिनियाँ ऋण संकटले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई सरकारले ह्यान्डल गरेकाे कार्यप्रति जनताको आक्रोश लगातार बढ्दै गएपछि त्यहाँ राजनीतिक उथलपुथल भएकाे छ। खाद्य मुद्रास्फीति बढेको छ, जबकि रोलिङ ब्ल्याकआउट र इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको लागि लामो लाइनहरू दैनिक जीवनको बानी भइसकेकाे छ ।
विशेष गरी पहिले नै समाप्त गर्न संघर्ष गरिरहेकाहरूका लागि श्रीलंकाकाे यस्ताे अवस्थाले तनावित बनाएकाे छ । यसको विदेशी सञ्चिति शुन्यको नजिक पुग्दा, दक्षिण एसियाली राष्ट्र मे महिनामा डिफल्टमा पर्यो र इन्धन र औषधि जस्ता अत्यावश्यक आयातहरू सुरक्षित गर्न संघर्ष गरिरहेको छ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे र प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेको सरकारी निवासमा हमला गर्ने र कब्जा गर्ने प्रदर्शनकारीहरूको ठूलो भीडलाई प्रहरीले रोक्न नसकेपछि पछिल्लाे केही महिनादेखि चलेको सरकार विरोधी प्रदर्शनले जुलाई ९ मा नाटकीय रूप लियो। महिनौंसम्म सरकारविराेधी प्रदर्शन भइरहेपछि जुलाई १३ मा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे सैन्य विमान चढेर देशबाट भागेका थिए, त्यही दिन उनले राजीनामा दिनु पर्ने थियो।
श्रीलंकाको दयनीय आर्थिक अवस्थाको लागि चीनको “ऋण-जाल” नीति एकल जिम्मेवार छ। अप्रिल १ मा श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले संकटकालको घोषणा गरेका थिए, जुन एक हप्ता भित्र फिर्ता लिइएको थियो । सन्र २०१९ मा राष्ट्रको राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भएका राजापाक्षेले आफ्नो देशको बढ्दो बोझ ऋणको चुक्ताको तालिकामा समायोजन गर्न आग्रह गर्दा चीनमा देशको निर्भरता बढ्न दिए। राजापाक्षेको कार्यले श्रीलंका सरकारविरुद्ध व्यापक विरोध सुरु भएकाे थियाे । अहिले श्रीलंकाले पर्याप्त इन्धन किन्न असमर्थ छ, फलस्वरूप त्यहाा खाद्यान्न र तताउने इन्धन र ग्यास जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको चरम अभाव भएको छ।
ऋण र राजनीतिक नियन्त्रणमा बढ्दो प्रगतिले श्रीलंकाको बन्दरगाहलाई चिनियाँ ऋण फसाउने एउटा विशिष्ट केस बनाउँछ। श्रीलंकाले चीनबाट लिएको ऋण समयमै तिर्न नसकेपछि २०१७ मा हम्बनटोटा बन्दरगाहको व्यवस्थापन गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई अनुमति दिन र एकैसाथ ९९ वर्षको भाडामा दिने सहमति भएको थियो । हम्बनटोटा एक अर्ब अमेरिकी डलरको परियोजना थियो, जसको लागि चिनियाँ बन्दरगाह विकासकर्ताहरूलाई काममा लिएर भुक्तानी गरिएको थियो। राजपाक्षे परिवारका कैयौं सदस्यहरुमाथि परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । ५१ अर्ब डलरको वैदेशिक ऋणको दबाबमा श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहयोग मागेको छ । यसमा चीनको बीआरआई परियोजनाहरूबाट ११ अर्ब डलर समावेश छ। यसमा श्रीलंकामा बीआरआई परियोजनाहरूमा चिनियाँ ऋणदाताहरूले खर्च गरेको ११ अर्ब डलर समावेश छ। कोलम्बोले पनि जनवरी १० देखि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले देशको भ्रमण गरेपछि चिनियाँ ऋणको ११ अर्ब डलरको भुक्तानी ढिलाइ गर्न खोज्दै आएको छ।
तर यो श्रीलंकामा चिनियाँ नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्र मात्र होइन। सन् २०११ मा, “पोर्ट सीटी कोलम्बो” भनिने ठूलो स्तरको विकास परियोजना चिनियाँ लगानीमा सुरु गरिएको थियो। परियोजनामा कोलम्बो बन्दरगाहको छेउछाउको २६९ हेक्टेयर पुन: प्राप्त जग्गा क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा बनाउने योजना समावेश छ। फिर्ता लिइएको करिब ४० प्रतिशत जग्गा चिनियाँ कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिइएको छ । कसैलाई यो दोस्रो हम्बनटोटा बन्न सक्ने डर छ। एक अर्ब अमेरिकी डलरको चिनियाँ ऋणले यस्तो प्रभाव पारेको हाे । चीनले श्रीलंकालाई वर्षमा १२ अर्ब अमेरिकी डलर दिएको थियाे ।
करिब ३५ अर्ब डलरको वैदेशिक ऋणमा श्रीलंका सन् १९९९ मा पाकिस्तान पछि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको पहिलो सरकार हो। आईएमएफसँगको वार्ताले सार्वभौम-ऋण समाधान गर्न मद्दत गर्न बेइजिङको इच्छुकताको परीक्षा दिनेछ। विकासोन्मुख विश्वमा संकट सिर्जना गर्न चीनको आफ्नै ऋण नीतिले सहयोग गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ ।
आज, विश्व बैंकको तथ्याङ्कले पेरिस क्लबका सबै सदस्यहरू (२२ प्रमुख पश्चिमी ऋणदाता देशहरूको अनौपचारिक संघ) संयुक्त रूपमा कम आय भएका देशहरूमा चीन आफैंले बढी ऋण रहेको देखाउँछ। राष्ट्रपति सी जिनपिङको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत अहिले धेरै देशहरूले चीनलाई ठूलो मात्रामा ऋण दिनुपर्नेछ। चीनले गरिब, कम आय भएका वा आर्थिक रूपमा समस्यामा परेका राष्ट्रहरूलाई वित्तपोषण गरिरहेकाे छ। सन् २०२० सम्म, यसले कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा लगभग १ सय ७० बिलियन अमेरिकी डलर तिरेको थियो। यो ऋण सडक, रेल, बन्दरगाह र विमानस्थल, खानी र ऊर्जा लगायत बीआरआई र पूर्वाधार परियोजनाहरूसँग जोडिएको छ। एडडाटा अनुसार, ४० भन्दा बढी आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरूले आफ्नो जीडीपी को १० प्रतिशत भन्दा बढी चिनियाँ ऋणदाताहरूलाई “लुकेको ऋण” छ। लाओस, जाम्बिया र किर्गिजस्तान लगायतका केही देशहरूले आफ्नो जीडीपीको २० प्रतिशतभन्दा बढी चीनलाई ऋणी छन्।
