मावअधिकारको घाँटी निमोठ्दै हङकङलाई कब्जा गर्ने चीनकाे प्रयास

एजेन्सी । चीनले मानवअधिकार एक अस्तित्वगत खतराको रुपमा रहेको चित्रण गरेको छ । ह्‍युमन राइट वाचले आधारभूत कानुनमा नै आक्रमण गर्दा बेइजिङ र हङकङबीचको सम्बन्धमा नै आक्रमण भएको रुपमा चित्रण गरेका छन् ।

चीनको नेतृत्व सम्हालेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी हङकङबासीहरुले उपभोग गरिरहेको प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता र समानताबाट चिन्तित बनेको छ । त्यसको प्रभाव चीनमासमेत पर्नसक्ने त्रास चीनलाई रहेको छ।

चिनियाँ नागरिकहरुलाई त्यस्ता अधिकार दिन चीन तयार छैन । बल प्रयोग गरेर अधिनमा राखेका तिब्बत, सिन्जियाङ, युनान र अन्य क्षेत्रमा समेत चीनले उक्त अधिकारहरुको उपभोगमा बन्देज लगाएको छ ।

ह्युमन राइट वाचका कार्यकारी निर्देशक केनेथ रोथले भनेका छन्, ूयदि अहिले नै कुनै चुनौतीको सामना गरिएन भने बेइजिङका पछिल्ला गतिविधिहरुले भविष्यको चित्रण गर्दछ( जसमा कोही पनि चिनियाँ सेन्सरको पहुँचभन्दा बाहिर हुँने छैन । र एक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रणाली यति कमजोर हुने छ कि यसले अब सरकारी दमनको जाँचमा काम गर्नेछैन ।ू

गत वर्ष हङकङमा सुपुर्दगी कानुन विफल भएपछि हङकङबासीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्‍नका लागि चीनले अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन ल्याएको उनले बताएका छन् । यस कानुनले हङकङबासीलाई उनीहरुको प्रजातान्त्रिक अधिकार खोस्‍नेमात्र होइन कि बेइजिङका टिप्पणीकारहरुको कलमसमेत भाँचिनेछन् ।

प्रजातन्त्रका लागि आफ्ना आवाज र मागहरु अब धेरै लामो समय नटिक्ने कुरामा उनीहरु चिन्तित छन् । यी सबै चिनियाँ अधिनमा हुनेछन् । जुन सिनो(ब्रिटिश संयुक्त घोषणापत्रको विपरीतको कार्य हो । उक्त घोषणाअनुसार हङकङलाई उच्चस्तरको स्वायत्ता प्रदान गरिने बताइएको थियो ।

सन् १९९७ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले एक मुलुक दुई प्रणाली स्वीकार गरेका थिए । यद्पि, अधिकांशले यसलाई विश्वास गर्दैनन् । अमेरिकाले चीनद्वारा हङकङमाथि गरिने व्यवहार सिनो(अमेरिकन सम्बन्ध विपरीत हुने चेतावनी दिएको थियो । सन् २००३ देखि हङकङमा आधारभूत मानवअधिकार कानुनकोसमेत उल्लंघन गरेको छ ।

हङकङका लागि जारी गरिन लागेको राष्ट्रिय सुरक्षा आधारभूत कानुनको धारा २३ मा हङकङले आफ्नो भूभागको राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा कुनै पनि कानुन बनाउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ । यसलाई मिनि संविधानको संज्ञासमेत दिइएको छ ।

यो कानुनको निर्माणका लागि हङकङको संसदलाई अवमूल्यन गर्दै चीनको नेशनल पिपुल्स कंग्रेसबाट अनुमोदन गर्न लागिएको हो । यसले एक मुलुक, दुई प्रणालीको मान्यतालाई पूर्णरुपमा खारेज गरेको छ।

अहिले चीनले हङकङमाथि लाद्‍न खोजेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको विरोधमा विश्वभरका मानवअधिकार र अधिकारवादी संघसंगठनहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।