प्रहरीका १२ इन्काउन्टर ‘फेक’

काठमाडौं । प्रहरी भीडन्तका नाममा मारिएका विभिन्न १२ वटा इन्काउन्टरका घटनालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अनुसन्धान समितिले ‘फेक’ ठहर गरेको छ । प्रहरीले इन्काउन्टर भन्दै निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या गरेको गुनासोसहित परेका उजुरीमाथि विज्ञ समूहले अनुसन्धान गर्दा ती इन्काउन्टर ‘फेक’ भएको पत्ता लागेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिरअलि अन्सारी, फोरेन्सिक विज्ञ डा हरिहर वस्ती र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्माको विज्ञ समूहले १२ वटा घटनाको अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन आइतबार आयोगलाई बुझाएको छ । समितिले घटनामा दोषी १६ जना बहालवाला प्रहरी अधिकारी, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, पूर्वडिआइजी र जुनियर अधिकृतलाई कारबाही दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

प्रहरीले इन्कान्टरका नाममा निःशस्त्र व्यक्तिहरुको हत्या गर्ने क्रम दोहोरिन थालेपछि आयोगमा परेका थिए । ती उजुरीका आधारमा आयोगले विज्ञ समूह बनाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । आयोगले काठमाडौंका चारवटा इन्काउन्टरका घटना र तराई–मधेश आन्दोलन क्रममा भएका विभिन्न घटनाको अनुसन्धान गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको छ । विज्ञ समूहले इन्काउन्टरमा संलग्न हुने बहालवाला अधिकारी र आदेश दिने प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।

आयोगका सदस्य गोविन्द पौड्यालले विज्ञ समूहले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएकाले त्यसमा भएका कुरा बताउन नसकिने बताए। ‘विज्ञ समूहले प्रतिवेदन आज मात्रै बुझाएको छ। अध्यक्षज्यूले अध्ययन गर्नुहुन्छ। अहिले त्यहाँ के के छ भन्न सक्ने अवस्था छैन’, सदस्य पौड्यालले भने । प्रहरीले इन्काउन्टरका नाममा निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या गरेको गुनासोसहित परेका विभिन्न उजुरीमाथि विज्ञ समूहले अनुसन्धान गर्दा ती इन्काउन्टर ‘फेक’ भएको खुेलेको छ । विज्ञ समूहले घटनामा दोषी बहालवाला र पूर्वप्रहरीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।

विज्ञ समूहले सुरुमा काठमाडौंका चारवटा इन्काउन्टरका घटना र त्यसपछि तराई–मधेशमा भएका इन्काउन्टरसम्बन्धी ८ वटा घटनाको स्थलगत अनुसन्धान गरेको थियो । ‘काठमाडौंमा भएको घैंटे, चरी, भक्तपुर, कुसुन्तीको घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारीको बयान लिएका थियौं, त्यसपछि तराई–मधेस आन्दोलन र केही द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पनि प्रवेश गरेका थियो । ती घटनामा सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीले प्रशस्तै गल्ती गरेको भेट्यौं’, विज्ञ समूहका एक सदस्यले भने, ‘प्रहरीका कमजोरीलाई ढाक्न सकिएन, हामीले देखेको र अनुसन्धान क्रममा आएको सबै विषय मानव अधिकार आयोगलाई दिएका छौं ।’ आजको नागरिक दैनिकबाट