विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संघीय सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

आइतबार नाउपाका सांसद गंगाराम चौधरी नेतृत्वको टोलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएको हो । संघीय संसद्मा नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसद छन् ।

यो राजनीतिक निर्णयसँगै सरकारको संख्यात्मक हैसियत कमजोर नदेखिए पनि संविधानको धारा १०० (२) ले स्पष्ट रूपले समर्थन फिर्ता वा दल विभाजन भएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ, प्रधानमन्त्री ओली संसद्‌बाट पुनः समर्थन लिन बाध्य छन्।

नागरिक उन्मुक्तिबाट संघीय सरकारमा पर्यटन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरी सहभागी छन् । यद्यपि, उनले अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छैनन्। उनको राजीनामापछि मात्र सरकारबाट नाउपाको पूर्ण रूपमा बाहिरिएको निष्कर्ष औपचारिक रूपमा लाग्नेछ ।