सूचना नियन्त्रणको नयाँ मोर्चा : रेडियो सञ्चारमाथि चीनको कारबाही

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) ले लामो समयदेखि इन्टरनेट सेन्सरशिप, सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण र नागरिकहरूको निगरानीमार्फत सूचना नियन्त्रण गर्दै आएको छ। अब, पार्टीले आफ्नो नियन्त्रण अझ कडा बनाउँदै रेडियो सञ्चारलाई पनि आफ्नो निगरानीको दायरामा ल्याउन थालेको छ।

मार्च २३ मा चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालय (MSS) ले आफ्नो आधिकारिक वीच्याट खाताबाट रेडियो सञ्चार उपकरणहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने भन्दै चेतावनी प्रकाशित गर्‍यो। रेडियो तरंगमार्फत धेरै मात्रामा सूचना प्रसारित गर्न सकिने भएकाले यस्ता सञ्चार प्रणालीहरूलाई नियन्त्रणबाहिरको सूचना प्रवाहको स्रोतको रूपमा चित्रित गरिएको छ।

चीनले यसअघि पनि बीबीसी, भ्वाइस अफ अमेरिका जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो प्रसारणहरूमा अवरोध गरेको इतिहास छ। तर अहिले MSS ले भित्र्याएको नयाँ चेतावनीले रेडियो सञ्चारमाथि घरेलु स्तरमै प्रतिबन्ध लगाउने तयारी संकेत गर्छ। इन्टरनेटजस्तो केन्द्रीय नेटवर्क नभएको रेडियो सञ्चार प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भएकाले यो माध्यमले स्वतन्त्र र सेन्सर नगरेको सूचना प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने चिन्ता चिनियाँ सरकारले व्यक्त गरेको हो।

रेडियोले सधैं अधिनायकवादी शासनहरूमार्फत दबाइएका आवाजहरूलाई बाहिर ल्याउने माध्यमको रूपमा काम गर्दै आएको छ। शीतयुद्धकालमा सोभियत संघभित्र पश्चिमी मुलुकका रेडियो प्रसारणहरू नागरिकहरूका लागि सत्य जानकारीको स्रोत बनेका थिए। अहिले पनि उत्तर कोरिया र इरान जस्ता कडाइका साथ सेन्सर गरिएका देशहरूमा रेडियो एउटा स्वतन्त्र जानकारी प्राप्त गर्ने माध्यम हो।

चीनले यदि रेडियो सञ्चारमाथि कडा प्रतिबन्ध लगायो भने ग्रामीण भेगका नागरिकहरू, पत्रकार, कार्यकर्ता, तथा असहमति जनाउनेहरू सूचना प्रवाहका वैकल्पिक माध्यमबाट समेत वञ्चित हुनेछन्। त्यस्तै, छोटो-तरंग (shortwave) रेडियो प्रयोग गर्ने रेडियो प्रेमीहरू (ham operators) पनि नयाँ कानुनी जोखिममा पर्नेछन्। यिनीहरूलाई ‘सुरक्षा खतरा’को रूपमा चित्रित गरिने सम्भावना पनि बढेको छ।

यो कदम चीनको व्यापक निगरानी रणनीतिसँग मेल खान्छ। सरकारले पहिल्यै अनुहार पहिचान प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली र डेटा ट्र्याकिङ उपकरणहरूको प्रयोगमार्फत नागरिकहरूको गतिविधि नियालिरहेको छ। अब रेडियो सञ्चारमाथि नियन्त्रण थपिएपछि सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम राज्य नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास झन स्पष्ट हुन्छ।

यस कदमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू, प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधरहरू, र विदेशी सरकारहरूले आलोचना गर्ने निश्चित छ। एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्सले चीनको यस किसिमको सेन्सरशिप नीति मानव अधिकार उल्लंघन भएको बताएका छन्। सम्भवतः पश्चिमी देशहरू फेरि रेडियो, उपग्रह, वा एनक्रिप्टेड डिजिटल सिग्नल प्रयोग गरेर चिनियाँ जनतासँग स्वतन्त्र सूचना बाँड्ने प्रयास गर्नेछन्।

यद्यपि CCP सूचना नियन्त्रणमा लागिपरे पनि इतिहासले देखाएको छ कि स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको स्वर सधैं दवाउन सकिँदैन। भूमिगत रेडियो नेटवर्क, एनक्रिप्टेड सन्देश प्रणालीहरू र प्रविधिमा भएका नवाचारहरूले अन्ततः सत्यतर्फको पहुँच सम्भव बनाइरहन्छ। चीनले एकपछि अर्को सञ्चार माध्यममाथि नियन्त्रण बढाउँदै जाँदा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वतन्त्रता र पारदर्शिताका पक्षमा आवाज उठाउन अझ सतर्क रहनुपर्छ। सूचना नै शक्ति हो, र यसलाई स्वतन्त्र राख्ने संघर्ष अझ सकिएको छैन।