काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग सम्बन्धित रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि संविधानद्वारा तोकिएको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नू भनी सभामुख, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेशको आदेश माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले रिट निवेदनमा माग गरिएको विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेका हुन्। रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशले विगत लामो समयदेखि अदालतमा उपस्थित भएर पदीय कर्तव्य पनि पूरा नगर्नुका साथै संविधानको वैकल्पिक संवैधानिक उपाय अवलम्बन गर्न अवरुद्ध गरिरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो।
त्यस्तै नेशनल इन्डिपेन्डन्ट लयर्स एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन गरिरहेका कानुन व्यवसायीमाथि कारबाहीको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन पनि अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा रजिष्ट्रार पन्थीले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरी नियमावलीसमेत निर्माण गरिसकेकाले उक्त रिट निवेदनको औचित्य नभएको उल्लेख गर्दै दरपीठ गर्नुभएको छ ।
