काठमाडौं । सरकारकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भणडारीले प्रतिनिधिसमा विघटन गरेपछि त्यसकाे विरूद्धमा परेका एक दर्जनभन्दा बढी रिटमा सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।
साेमबारकाे बहसमा अधिवक्ता सिपि रेग्मीले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँने बताएका जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधसभा विघटनको पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षमा आज बहस गर्दै उनले प्रतिनिधसभा विघटनको प्रधानमन्त्रीमा रहेको बताएका हुन् ।
न्यायाधीस तेज वहादुर केसीले संविधानको ब्याख्या गर्दा, सविधान निर्माताको मनसाय पो हेर्ने हो होइन भनेर गरेको प्रश्नमा उनले यस्तो जिकिर गरेका हुन् ।
प्रतिनिधसभा विघटनको पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी वकिलहरूले बहस थालेका छन् । हिजो महान्यायाधिवक्तासहित १० सरकारी वकिलले बहस सकेपछि प्रतिनिधसभा विघटनको पक्षमा बहस गर्न सरकारका पक्षबाट निजी कानुन व्यवसायीले बहस थालेका हुन् । विघटनको पक्षमा सरकारका तर्फबाट डेढसय बढी निजी वकिलले बहस गर्नेछन् ।
निजी वकिलले सरकारी वकिलजस्तै एउटै तर्क दाेहाेर्याइरहेका छन् । उनीहरुले संविधान भन्दा पनि संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहने जिकिर गरिरहेका छन्।
अधिवक्ता महेश नेपालले संसदीय सिद्धान्तले विघटन मानेको र संविधानकफ धारा ७४ ले स्वीकार गरेकाले विघटनको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रष्ट अधिकार भएको बताए ।
उनको तर्क सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले उनले गरेका तर्क धेरै पटक आइसकेको भन्दै नयाँ कुरा भन्न भनेका थिए। जबराले भने : यी कुरा धैरैपटक आइसक्यो। नयाँ भन्नुस् । नभए छोट्याउनुस्।
आइतबार पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल रमेश बडालको तर्कमा नयाँपन नदेखिएको न्यायाधीशहरुले बताएका थिए।
