दिउँसै रात पार्ने प्रयास भइरहेको छ : रामनाराणय विडारी

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेष अधिकार नदिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार बहस गर्दै उनले आफ्नो संविधान नहेरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको दावी गरे ।

“संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिका पाँच विज्ञसदस्यमध्ये एकजना म पनि थिएँ, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ बेला–बेलामा हामीलाई बोलाउनुहुन्थ्यो र कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने प्रावधान राख्नु हुँदैन है भन्नुहुन्थ्यो । अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल हामी पाँचजनामध्येकै हुनुहुन्थ्यो,” विडारीले भने, “अहिले उहाँ प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको पक्षमा उभिनुभएको छ । संविधानको सर्वसम्मत व्यवस्थालाई कुल्चिएर दिउँसै रात पार्ने प्रयास भइरहेको छ ।”

उनले त्यही दिउँसै रात पार्ने प्रयासका कारण आफू बहसमा आउन बाध्य भएको बताए ।