काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै परेको रिट खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार रिट खारेज गरेसँगै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न बाटो खुलेको छ।
प्रारूपअनुसार पाठ्यक्रम बनेर कार्यान्वयनमा गएको आठ महीनापछि अदालतमा रिट परेको थियो। भगवता अर्यालले अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नु’ भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि कक्षा ११ मा अधिकांशले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाए पनि केही विद्यालयहरूले पुरानो पाठ्यक्रमसँग मिल्दो जुल्दो विषय र केही विद्यालयहरूले पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार पढाएका थिए। अन्तरिम आदेशपछि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समय दिए पनि पटक(पटक सरेको थियो।
यसले गर्दा नेपाल भरका विद्यार्थी अन्योलमा परेका थिए। सर्वोच्चले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई पेशी सार्दै विद्यार्थी मारमा परेको भन्दै शिक्षक तथा अभिभावकले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।
