काठमाडौं । काठमाडौं तराई द्रूत मार्ग अर्थात् फाष्ट ट्रयाक निर्माणकाे क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेकाे सुन्ने गरिएकाे छ । देशमा भ्रष्टाचारको स्वरुप कसरी बदलिएको छ र राज्यको खरबौं रकम कसरी दोहन भएको छ भन्ने कुरा पुष्टि फाष्ट ट्रयाकले गर्छ ।
६ वर्षमा सक्ने भनेर नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाइएको आयोजना अबको १० वर्षमा पनि नसकिने र लागत बढाएर तेब्बरभन्दा बढी पुर्याइने योजना बनाइएकाे बुझिएकाे छ ।
सेनालाई जिम्मा दिए अख्तियार पनि नलाग्ने र भ्रष्टाचारको हिस्सा भाग आउने कारण पनि राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठ छ। यतिसम्मकी निर्माण कम्पनी कम लागतमा काम गर्न तयार भएर ढिलाई गर्दै बढेको लागतबाट फाइदा लिन तम्तयार छ। यसअघि सम्झौतामा भएको भन्दा दोब्बर रकम निर्माण कम्पनीले लान सक्ने अवस्था बन्दै गएको छ । यसमा पनि कमिशनको ठूलै चलखेल भइरहेकाे छ ।
सेनाले जिम्मा लिएर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरुले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं तराई फाष्ट ट्रयाकको निर्माण ढिलाई भइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलबार अवलोकन गरेलगत्तै क्याबिनेट डाकेर अवधि बढाइदिए ।
प्रचण्डका साथमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरु सहभागी थिए ।
२०८१ भित्र निर्माण पूरा गर्नुपर्ने भएपनि फाष्ट ट्रयाकको निर्माण २५ प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन । ११ वटा प्याकेजमा निर्माणको काम बाँडिएकोमा ७ वटा प्याकेजको मात्र ठेक्का लागेको छ भने थप २ वटाको ठेक्का खोलिएको छ ।
ठेक्का लागेकामा सबै चिनियाँ कम्पनी छन् । प्याकेज १ र २ मा १० किलोमिटर टनल रहेका छन् । जसमा क्रमशः चाइना स्टेन इन्जिनियरिङ र पोली चान्डा इन्डिनियरिङले ठेक्का पाएका छन् ।
सडक र पुलहरुको ठेक्का सिचुआन जेभी, पोली चान्डा इन्जिनियरिङ र एसडीएलक्यु चाइनालाई ठेक्का दिइएको छ । ७२.५ किलोमिटर एक्सप्रेस हाइवे को निर्माणमा एक खर्ब ७५ करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान छ । तर, निर्माण अवधि बढ्ने भएकाले लागत बढेर तीन खर्ब हाराहारीमा पुग्ने भएको छ । सेनाले फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा लिएर चिनियाँ कम्पनीहरुलाई जिम्मेवारी दिंदा निकै विवाद भएको थियो । संसदले समेत ठेक्का रद्द गर्न भनेपनि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले रोक्न तयार भएन ।
कमिशन जनशक्तिको अभाव र शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थले तराई मधेश द्रुत मार्ग अर्थात् फाष्ट ट्रयाकको निर्माणमा ठूलो समस्या आउने खतरा छ ।
फाष्ट ट्रयाक नेपाली सेनालाई बनाउन दिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराबाहिर पार्ने खेलमा नेताहरु पहिल्यै लागेका थिए । जसका कारण परामर्शदाता चयन देखि अरबौंको ठेक्का योजनावद्ध तरिकाले धमाधम टुंगो लगाइयो । यसमा पनि ठूलै आर्थिक चलखेल भएको फाष्ट ट्रयाकको निर्माणको सुस्त गति, बीमामा भइरहेको चलखेलले देखाइसकेको छ । फाष्ट ट्रयाकलाई उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि सेनाका केही भ्रष्ट अधिकारीले दुहुनो गाई बनाउन थालेका छन् । यसमा ठूलै सेटिङ चल्ने गरेको छ ।
