काठमाडाैँ । गौर ‘हत्याकाण्ड’का पीडितहरू न्याय माग्दै काठमाडाैँ आएका छन्। पीडितहरू प्रधानमन्त्री निवास र मानवअधिकार आयोग पुगेका हुन्
साेही क्रममा पीडितहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उक्त ‘गाैर हत्याकाण्ड’काे विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। गाैर हत्याकाण्ड संघर्ष समितिका संयाेजक रूपसागर उपाध्यायकाे नेतृत्वमा १३ जना पीडितहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा न्यायका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
अमानवीय र विभत्सव हत्या गर्ने गाैर हत्याकाण्डका हत्यारा अपराधीहरूलाई वर्षाैसम्म पनि अनुसन्धानकाे दायरामा ल्याइ कारवाही नगर्नाले हामी पीडितहरूकाे आँखा अगाडि नै अपराधीहरू खुलेआम घुमी रहेकाे देख्नु पर्दा हामीलाई अझ पीडा बाेध हुने गरेकाे बुझाइएकाे ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै गरी न्यायका लागि पीडितहरूले राष्ट्रिय मनाव अधिकार आयाेगकाे ध्यानार्षण गराएका छन। लामाे समय बितिसक्दा पनि न्याय नपाएकाे भन्दै पीडितहरू आयाेग पुगेका हुन्। त्यस्तै पीडितहरूले प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरेर न्यायकाे गुहार लगाएका छन्।
घटना भएकाे अमानविय र विभत्सव हत्याकाण्डका दाेषीलाइ कानुन बमाेजिक अविलम्ब कारवाही गरी हामी पीडितहरूलाई अपराध पीडितकाे हकमा प्रचलन गराइ न्यायकाे प्रत्याभूति दिलाउन सराेकारवाला निकायहरूलाई पीडितहरूले अनुराेध गरेका छन्।
२०६३ साल चैत्र ७ गते (सन् २००७ मार्च २१) रौतहटको गौरस्थित राईसमिलमा मधेशी जनाधिकार फोरम र तात्कालीन नेकपा माओवादी एउटै स्थानमा छुट्टै मार्च बनाएर सभा गर्न लाग्दा दुई पक्ष बीच झडप भएकाे थियाे।
झडपमा परी २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै र एकजनाको उपचारका क्रममा मृत्यू भएको थियो । सोही झडपमा कैयौ घाइते भएका थिए । यसै घटनालाई ‘गौर हत्याकाण्ड’ भनिन्छ। तत्कालिन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको वर्ष दिन नपुग्दै भएको रौतहटको गौर हत्या काण्डमा २८ जना माओवादी कार्यकर्ताले ज्यान गुमाएका थिए ।
