एजेन्सी । श्रीलंकामा चीनको कानुनी प्रभाव विस्तार हुँदै गएको विषय अहिले एक गम्भीर बहसको केन्द्रबिन्दुमा छ। हालैका घटनाक्रमहरूले देखाउँछन् कि चीनले केवल आर्थिक लगानी र पूर्वाधार निर्माणमा सीमित रहेर मात्र होइन, श्रीलंकाको आन्तरिक कानुनी प्रक्रियामा पनि हस्तक्षेप गर्न थालेको छ। यसरी कानुनी प्रावधानको प्रयोगमार्फत कूटनीतिक सम्बन्धलाई दबाबको रूप दिन खोजिएको आरोप चीनमाथि लागिरहेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार हम्बनटोटा बन्दरगाहको ९९ वर्षे पट्टा सम्झौतादेखि नै चीनले श्रीलंकाको निर्णयप्रक्रियामा अप्रत्यक्ष तर गहिरो प्रभाव जमाउँदै आएको छ। हालै एक चिनियाँ कम्पनीले श्रीलंकाको अदालतमा ठेक्का रद्द गरिएको विषयमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै दायर गरेको मुद्दाले यो चिन्ता थप बलियो बनाएको छ। यो केवल आर्थिक विवाद जस्तो देखिए पनि, यसले चीन–श्रीलंका सम्बन्धको नयाँ यथार्थ प्रस्तुत गरेको छ—जहाँ लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न चीन कानुनी दबाब प्रयोग गर्न पछि पर्दैन।
श्रीलंकाली कानूनविद्हरू भन्छन् कि यस्तो अभ्यासले मुलुकको नीतिगत स्वायत्तता र कानुनी मर्यादामा असर पुर्याउँछ। सन् २०२५ मा विकासशील मुलुकहरूमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले आन्तरिक कानुनी प्रणालीमा दाबी गर्न थालेपछि चिन्ताको विषय बनेको हो। खासगरी जब लगानीदाता राष्ट्र आफैं एक शक्तिशाली राष्ट्र हो, त्यस्ता दाबीहरू कूटनीतिक हस्तक्षेपमा परिणत हुने सम्भावना बढ्छ।
चिनियाँ दूतावासले भने यस विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै यो मुद्दा कानुनी प्रक्रिया भित्रको एउटा सामान्य विवाद मात्रै भएको बताएको छ। तर त्यसले पनि चिन्ताहरू कम गर्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कानुनको प्रयोग कति निष्पक्ष र सन्तुलित हो भन्ने बहस पुनः उठेको छ।
श्रीलंकाको घटनाले स्पष्ट देखाउँछ कि आर्थिक सम्झौतामार्फत सुरु हुने सम्बन्ध कतिबेला कानुनी नियन्त्रण र रणनीतिक प्रभुत्वको औजार बन्न पुग्छ भन्ने विषयमा विकासशील राष्ट्रहरूले अझ गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ।
