एजेन्सी । बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलियाले चीनको प्रभाव रोक्नका लागि भन्दै एक विशेष सुरक्षा परियोजनामा सहमत भएका छन् ।
चीनसँग प्रतिद्वन्द्विता बढिरहेका बेला अमेरिकाले अस्ट्रेलिया र बेलायतसँग नयाँ गठबन्धन बनाएको हो।
प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई दृष्टिगत गरी अष्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतका शीर्ष नेताबीच भएकाे भेटघाटमा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई रोक्नका लागि परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी परियोजनामा छलफल गरेर कडाइका साथ लागू गर्नेमा जाेड दिइएकाे छ।
ओकस सम्झौताअन्तर्गत अस्ट्रेलियायाले आफ्नो पहिलो परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बीका रूपमा अमेरिकाबाट कम्तीमा तीनवटा त्यस्ता पनडुब्बी प्राप्त गर्नेछ।
ती साझेदारहरूले यूकेमा निर्मित रोल्स-रोय रिएक्टरसहित अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर नयाँ पनडुब्बीहरू बनाउन पनि काम गर्नेछन्।
तीनवटै देशले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका लागि उक्त सम्झौता गरेको दाबी गरेका छन्।
उक्त रक्षा साझेदारीलाई चीन र रुसले कडा रूपमा निन्दा गरेका छन्।
रुसले परमाणु उर्जाबाट चल्ने पनडुब्बीसम्बन्धी सम्झौताले एशियामा वर्षौँका लागि मुठभेड निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ।
उक्त महत्त्वपूर्ण नौसेना सम्झौताको बेइजिङले पनि कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले मङ्गलवार उक्त सम्झौताका साझेदार तीन राष्ट्रलाई “गल्ती र खतराको बाटोमा अझ अगाडि बढिरहेको” आरोप लगाएको छ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि चिनियाँ नियोगका प्रमुखले पनि त्यसअघि ती पश्चिमी साझेदारहरूले परमाणु अप्रसार प्रयासलाई पछि धकेलेको आरोप लगाएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परमाणु निगरानी गर्ने निकाय आईएईएले उक्त परियोजनाबाट परमाणु प्रसारको खतरा नरहने प्रत्याभूति गराउनुपर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले उक्त सम्झौता त्यस क्षेत्रको शान्तिलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले गरिएको बताए र पनडुब्बीहरू “परमाणु ऊर्जाले चल्ने तर त्यहाँ परमाणु अस्त्र नहुने”मा जोड दिए।
क्यालिफोर्नियाको सान डिएगोमा ब्रिटेन र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीहरू ऋषि सुनक र एन्थोनी अल्बानीजलाई दायाँबायाँ राखेर बोल्दै बाइडनले यो सम्झौताले परमाणुमुक्त देश बन्ने अस्ट्रेलियाको प्रतिबद्धतालाई खतरामा नपार्ने बताए।
अस्ट्रेलियाका लागि यो अमेरिकी साझेदारका रूपमा सैन्य क्षमतामा ठूलो स्तरोन्नति हो। उक्त देश वाशिङ्टनको उच्च परमाणु प्रोपल्सन प्रविधि प्राप्त गर्ने ब्रिटेनपछि दोस्रो हो।