काठमाडाैं । नेपालको ऋण माफीको प्रस्तावले चीन-नेपाल सम्बन्धमा तनाव बढाएको छ।
सेप्टेम्बर २०२४ मा अरनिको प्रोजेक्टले प्रकाशित गरेको “नेपालको ऋण माफीको प्रस्तावमा चिनियाँ जनमत” प्रतिवेदनले नेपालले २१६ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न गरेको अनुरोधप्रति चिनियाँ जनतामा व्यापक आलोचना रहेको देखाएको छ। चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा “धेरै देउ, थोरै पाऊ” भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिने “हाउ वाङ बाओ लाई” भन्ने वाक्यांशले नेपालको अस्थिर राजनीति र ऋण फिर्तामा देखाएको अनिच्छाप्रति चिनियाँ जनताको निराशा झल्काएको छ।
चीनले क्षेत्रीय प्रभावलाई बलियो बनाउन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र ग्लोबल डेभलपमेन्ट, सेक्युरिटी र सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभ जस्ता नयाँ योजना ल्याए पनि नेपालमा बीआरआई परियोजनाहरूमा ढिलाइ र अनुदानमा आधारित सहयोगको मागले बेइजिङलाई निराश बनाएको छ।
यसबाहेक, नेपालले संविधान अनुसार गैर-संलग्नता नीति अपनाउँदै जीएसआईमा सामेल हुन अस्वीकार गरेको छ, जसले चीनको असन्तोष बढाएको छ। चीनले ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभ (जीसीआई)मा सामेल हुने प्रस्ताव राखे पनि नेपाल सावधानीपूर्वक अध्ययन गरिरहेको छ।
चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआई परियोजना भन्न खोजेपनि, नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण साउदले बीआरआईअन्तर्गत हालसम्म कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयन नभएको स्पष्ट पारेका छन्। यो प्रगतिमा आएको कमीले चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूलाई निराश बनाएको छ।
नेपालको अमेरिकासँगको बढ्दो सम्बन्ध, विशेष गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) जस्ता परियोजनाहरू, चीनका लागि चुनौतीपूर्ण बनेका छन्। हिमालय क्षेत्रमा शक्तिको सन्तुलन चीनको पक्षमा नरहन सक्ने चिन्ता बढिरहेको छ, र चिनियाँ जनतामा पनि नेपालको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठेको देखिन्छ।
यसैबीच, चीनका राजदूत चेन सोङले पोखरा विमानस्थल ऋणका ब्याजदर सम्बन्धी नेपाली पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीको पोस्टलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न दबाब दिँदा विवाद उत्पन्न भएको छ। चेनले सामाजिक सञ्जालमा बुढाथोकीलाई “झुट नफैलाउन” चेतावनी दिएका थिए। यो घटनाले चीन-नेपाल सम्बन्धमा कूटनीतिक तनावलाई थप चर्काएको छ, र धेरैले चेनका भनाइलाई कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भनेका छन्।