Category: भ्रष्टाचार/ अनुसन्धान

इलाम । नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउन झुटो विवरण दिने इलामका दुई जनालाई ५० हजारका दरले जरिवाना फैसला भएको छ ।

इलाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले सूर्योदय नगरपालिका–५ का ५० वर्षीय भुवनसिंह गजमेर र २२ वर्षीय चेतन गजमेरलाई बिहीबार यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

भुवनसिंहले भतिजो चेतनलाई ‘आफ्नै छोरो हो’ भन्दै झुटो विवरण दिइ नागरिकता बनाउन प्रयास गरेका थिए।

जन्मदर्ताका आधारमा चेतन भुवनसिंहको छोरो हो भनी सनाखत गर्ने स्थानीय लीला विश्वकर्मा, शिरबहादुर कामी, कुमारी तामाङ, ललिता विश्वकर्मा र चन्द्रबहादुर घलेले भने अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।

नेपालगन्ज, १६ कात्तिक : बाँकेको नेपालगन्जस्थितबाट प्रहरीले आज योगराज ढकाल (रिगल)लाई पक्राउ गरेको छ । व्यक्ति हत्यामा दोषी ठहरिएका उनलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिनुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई बदर गरेसँगै बाँकी कैद भु्क्तानका निम्ति रिगललाई पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक सुवासचन्द्र बोहोराले निजलाई आज अपराह्न पक्राउ गरिएको राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

रिगललाई सरकारको सिफारिसमा गत असोज ३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिनुभएको थियो । रिगलले विसं २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जको धम्बोझीचोक नजिकै चेतन मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।

सरकारले रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध चेतनकी श्रीमतीले गत असोज २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिगलले ११ वर्ष ११ महिना पाँच दिन कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी थियो ।

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । १६ वर्षमा इन्स्पेक्टरबाट डीएसपीमा बढुवा हुन लागेकाहरूलाई नियमित बढुवा नगरेर आईजीपी निकट मानिसहरुले आर्थिक चलखेल गरेको उजुरकर्ताको आरोप छ । बढुवामा आर्थिक चलखेल गर्न संगठन भित्रबाट इन्स्पेक्टर नवराज गुरुङ र गणेश मल्ल तथा बाहिर नरेश भट्ट र सुमन अधिकारीलाई आईजीपीले नै प्रयोग गरेको उजुरकर्ताले दावी गरेका छन् ।

२०७८ चैत २७ मा अवकाशमा जान लागेका खनालले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा पोशाक शीर्षकमा विनियोजित रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरी दुरुपयोग गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियारमा परेको उजुरीमा भनिएको छ–‘इन्धनको झुटो बिल बनाएर प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ६ करोड भन्दा बढी इन्धन बापतको रकम हिनामिना गरी आर्थिक अनियमितता गरिएको छ । सो कार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा संचालित फ्युल स्टेशनबाट फर्जी विल बनाउने गरिन्छ ।’

सशस्त्रको ३ वटा गाडी र केही मोटरसाईकल भएको कार्यालयमा वार्षीक १० देखि १२ लाख मूल्य बराबरको इन्धनले पुग्छ । तर, त्यस्ता कार्यालयमा ८० लाखभन्दा बढी छुट्याएर फर्जी बिल बनाएर आइजी शैलेन्द्र खनालको ठाडो निर्देशनमा रकम असुल्ने गरेको दावी गरिएको छ ।

काठमाडौं । न्यायाधीशसहित ३१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले आज (बुधबार) देखि​ १४ दिनसम्मका लागि विभिन्न सेवा कटौती गरेको छ।

अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रारसहित अदालतमा कार्यरत ३१ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यसैकारण आज माघ ५ देखि १८ गतेसम्मलाई विभिन्न सेवा कटौती गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

त्यस अवधिसम्म ५ किसिमका मात्रै मुद्दा हेरिनेछ। प्रवक्ता दाहालका अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित मुद्दाको नियमित सुनुवाइ हुनेछ।

त्यस्तै मुद्दा फिर्ता, तामेली एवम् मिलापत्रसम्बन्धी काम/कारबाही पनि नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७(६) र १५५ बमोजिमका थुनुवाहरूको निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ जारी राख्ने भएको छ।

त्यस्तै थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ नरोकिने पनि दाहालले बताए। उनका अनुसार हेर्दा हेर्दै र नि।सु।मा रहेका मुद्दाको पनि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ।

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पको सरकारी स्वामित्वको जग्गा गैरकानूनी रुपमा अतिक्रमणमा संलग्न सर्वोच्च् अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले उपाध्यक्ष बिष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई कानूनी कारवाही गर्न माग गर्दै मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकटको युवा संघ नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा निवेदन दिदै रेग्मी र पौडेललाई कारवाही गर्न माग गरेको हो ।

ललिता निवासको जग्गा न्यायाधीश रेग्मी र पूर्वमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले आफ्नो नाममा गरेका थिए । अख्तियारले छानबिन गरेपछि उनीहरुले जग्गा फिर्ता गर्ने भनेपछि आयोगले उनीहरुमाथि मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

‘यति महत्वपूर्ण कुरामा वालुवाटार, ललिता निवासभित्र पर्ने सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने व्यक्ति कुमार रेग्मी र नवीन पौडेललाई गैरकानूनी रुपमा जग्गा फिर्ताको बाहना बनाएर उन्मुक्ति दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई युवा संघ नेपालले गम्भीर रुपमा लिएको छ र यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्पक्ष, न्यायिक निष्कर्ष र निर्णय नभएको तथा यसमा गम्भीर तोडमोड भएको देखिन्छ । यसले स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महत्व, गरिमा र अस्तित्व मैं प्रश्नचिन्ह लगाउँछ, यस्तो निर्णयले दिर्घकालमा भ्रष्टहरुलाई प्रोत्साहित गर्छ’ संघले भनेको छ ।

युवासंघले आयोगको सो निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै व्यक्ति विशेषलाई कानूनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले समान बिषयको अनुसन्धानमा असमान अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरुलाई समेत कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

‘चोरी, लुटपाट वा ठगी गरिएको वस्तु अरुले जानकारी नपाउने गरी गोप्यरुपमा प्रयोग गरिराख्ने तर जव कानुनी कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ त्यतिवेला सामान फिर्ता गरिदिएर निर्दोष बन्ने वा कानुनवाट उन्मुक्ति पाउने कुरा हुन सक्दैन । यसरी बस्तु फिर्ता हुनु भनेको त दोषी प्रमाणित हुनु र गल्ती वा अपराध स्वीकार गर्नु होइन र ?’ युवासंघले दिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

युवासंघले अगाडि भनेको छ, ‘कानुनको नजरमा कसैले पनि अनभिज्ञता प्रकट गर्न मिल्दैन, यसमा पनि स्वभावैले कानुनी पेशा अपनाएको ब्यक्तिले कानुन प्रति अनभिज्ञता देखाउने कुरा त झन बढी अस्वीकार्य र विश्वास गर्न नसकिने विषय हो । हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीससम्म रहेको ब्यक्ति (कुमार रेग्मी)बाट यतिसम्मको निम्नस्तरको कार्य सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण एवं भोगचलन गर्ने विषयलाई राज्यद्रोहको दृष्टिकोणबाट समेत हेर्नुपर्छ ।’

व्यक्ति बिशेषलाई उन्मुक्ति दिनेगरी आयोगबाट निर्णय हुनु संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग हो भन्ने ठहर संघको छ । सरकारी जग्गा गैरकानूनी रुपमा आफनो नाममा लिएका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेको तितो यथार्थले विधिको शासन धर्मराएको निष्कर्ष युवासंघको छ ।
नैतिक रुपमा यति ठूलो विचलनको कार्य गरेको ब्यक्तिसंग नैतिक धरातल रहँदैन र उसले दिने न्यायमा निष्पक्षता र विश्वसनीयता पनि नरहने संघले जनाएको छ । व्यक्ति विशेषलाई सँजायबाट उन्मुक्ति दिने आयोगको निर्णयले प्रष्टरुपमा कानूनको दुरुपयोग भएकोे संघका अध्यक्ष नरेश शाहीले बताए ।

गैरकानुनी र अनियमित ढंगले सरकारी ललिता निवास क्याम्पको जग्गा अतिक्रमित गरी भोगचलन गरेको र पछि सो विषय सार्वजनिक भएपछिको अवस्थामा जग्गा फिर्ता गरी कानुनी कारवाहीवाट उन्मुक्ति पाउने कुरा कदापी स्वीकार्य र न्यायिक हुन नसक्ने संघका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता सञ्जीप राईले बताए ।

न्यायाधीश रेग्मीले नेकपाको एकता खारेज गरी एमाले र माओवादीलाई अलग बनाई नेपालमा राजनीतिक अस्थीरताको सुरुवात गराएका थिए । रेग्मी र अर्का न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले २०७७ फागुन २३ मा नेकपाको एकता खारेज गरेदेखि नेपालको राजनीति अस्थिर छ ।

न्यायाधीश रेग्मीले नेकपाको एकता खारेज गरी केपी शर्मा ओलीलाई बलियो बनाएबापत उनका दाजु माधवप्रसाद रेग्मीलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पद पुरस्कारमा प्राप्त भएको छ । ओलीले नेकपाको एकता खारेज गरेबापतको पुरस्कार रेग्मीका दाजुलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

काठमाडौं : धुर्मुश–सुन्तली फाउण्डेसनविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ । चितवनको भरतपुरमा बन्दै गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै फाउण्डेसनविरुद्ध उजुरी परेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले फाउण्डेसनविरुद्ध उजुरी परेको पुष्टी गरे । सहायक प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार रंगशाला निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै फाउण्डेसनविरुद्ध इमेलमार्फत् उजुरी प्राप्त भई दर्ता भएको छ ।

उजुरीकर्ताले विभिन्न दातृ निकायको सहयोग, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सहयोग तथा सरकारी संयन्त्रको रकम समेतको सहयोगमा बन्दै गरेको रंगशालामा खर्च भए बराबरको काम नभएको र फाउण्डेसनले नै भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारमा उजुरी परेसँगै उक्त उजुरी दर्ता भएको र अब अनुसन्धान सुरु हुने अख्तियारले बताएको छ । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले बनाउने भनेको रंगशालामा हालसम्म ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको बताइएको छ ।

रंगशालाको भौतिक प्रगति भने जम्मा १४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । करिब ३ अर्ब लागतमा बनाउने भनिएको रंगशालामा अनुमान गरिए अनुसारको सहयोग प्राप्त नभएको र आफूहरुलाई १७ करोड ऋण लागिसकेको भन्दै धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले स्वामित्व ग्रहण गरिदिन भरतपुर महानगरलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसलगत्तै भरतपुर महानगरपालिकाले भौतिक प्रगति र आर्थिक प्रतिवेदनका लागि शहरी विकास मन्त्रालय र नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्टलाई लेखि पठाएको थियो ।

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोरोना महामारीको समयमा खाडी देशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको हवाई उद्धार गर्न गरिएको चार्टर्ड उडानमा भएको अनिमियताका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ ।

आज बिहीवार मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुईँटेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो । समितिका सदस्यहरूमा मन्त्रालयका उप सचिव टेकनारायण पौडेल र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुर रहेका छन् ।

गठन भएको समितिले भोलि शुक्रबारदेखि काम सुरु गर्ने संयोजक लुईँटेलले जानकारी दिए । ‘कोरोना महामारीको समयमा खाडी देशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्न गरिएको चार्टर फ्लाइटमा भएका अनियमतिताका बारेमा छानबिन समिति बनेको छ, समितिले भोलिदेखि काम थाल्नेछ, उनले भने ।’

कोरोना महामारी (कोभिड–१९) को समयमा गरिएको चार्टर्ड उडानमा व्यापक अनियमितता भएको भन्ने गुनासो आएपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो । यो समितिलाई १० दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्न समय तोकिएको छ ।

काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा नचलाई मंगलबार हदम्याद गुज्रिएको छ। राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाबमा प्रहरी को केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन विभागमै फिर्ता गरिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईसम्म उक्त जग्गा हिनामिनामा मुछिएका छन्। तर, राजनीतिक नेतृत्व विरुद्ध मुद्दा चलाउँदा सत्ता गठबन्धन नै संकटमा पर्नसक्ने भएकाले मुद्दा चलाउन सरकार पछि हटेको आरोप छ। नेपाल र डा। भट्टराईलाई जोगाउनकै लागि यो मुद्दाको हदम्याद गुजारेको वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको दाबी छ। सीआईबीको प्रतिवेदनअनुसार दोषीमाथि मुद्दा नचलाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीलाई नै प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो।

‘सीआईबीले तीन वर्ष अनुसन्धान गर्ने अनि १० दिनअघि सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने। सरकारी वकिलको कार्यालयले हदम्याद गुज्रिने अघिल्लो दिन प्रतिवेदन फिर्ता पठाइदिने’, वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘यो सब अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनकै लागि गरिएको हो।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि नेपाल र डा। भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाएकामा चर्को आलोचना भएको थियो। त्यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। नेपाल र डा। भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर आफूले दायर गरेको रिटकै कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा घेराबन्दीमा परेको न्यौपानेको तर्क छ।

‘दाहालले यो मुद्दाका विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेको सन्दर्भले यसको पुष्टि गर्छ’, न्यौपानेले भने, ‘यो मुद्दाको पेसी कात्तिक १५ गते तोकिएको थियो। त्यसको केही दिनअघि अदालतमा बबाल सुरु भएको हो।’ सरकारले यो मुद्दा चलाउन नसक्नुमा कांग्रेस, पुष्पकमल दाहाल, नेपाल र डा। भट्टराईको हात रहेको आरोप उनले लगाए। एमाले विभाजनदेखि न्यायालयको विवादसम्म ललिता निवास प्रकरण नै जोडिएको उनको ठहर छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले गरेको कीर्तेसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले फिर्ता पठाइदिएको छ ।

सीआईबीले सरकारी जग्गा चार पटक कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको भन्दै ३ सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिल कार्यालयले अझै अनुसन्धान नपुगेको भन्दै उक्त प्रतिवेदन सीआईबीलाई नै फर्काइदिएको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख गंगा पौडेलले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले सो प्रतिवेदन फिर्ता पठाइएको बताए । उनले के के विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्नेबारे खुलाउन चाहेनन् ।

सीआईबीले सरकारी कागजात कीर्ते गरेको भन्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्तमध्येका एक रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई पुस ७ गते पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीले अनुसन्धानका सिलसिलामा अरु पनि दोषी देखिएको भन्दै ३०० भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको थियो ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार कीर्ते मुद्दामा थाहा पाएको २ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्छ । यस अनुसार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कीर्तेसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद सोमबार (आज) नै सकिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख पौडेल भने यो घटना मुलुकी अपराध संहिता आउनुभन्दा अघिको भएकाले सीआईबीले थप अनुसन्धान गरेपछि मुलुकी ऐन २०२० अनुसार पनि मुद्दा चलाउन सकिने बताउँछन् ।

काठमाडौं । स्वदेशमै सवारीसाधनको एसेम्बल गर्ने नाममा चिरपरिचित व्यापारिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेशनअन्तर्गतको अटोक्य्राफ्ट कम्पनी ‘हुलास अटोक्य्राफ्ट’ले उपभोक्तामाथि लुट मच्चाइरहेको छ ।

अटोक्राफ्टले सस्तोमा पाटपूर्जा आयात गरेर नेपाली उपभोक्तामाथि महङ्गोमा मोटरसाइकल विक्री गरिरहेको तथ्य यसअघि धेरैपटक उजागर भइसकेको भए पनि कम्पनीले आफ्नो गल्ती सुधार गर्न चासो देखाएको छैन । उपभोक्तामाथि बजाज मोटरसाइकलले ब्रह्मलुट गरिरहँदा सरकारले समेत कुनै चासो दिएको छैन ।

गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष शेखर गोल्छा हुन् । उनी अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष समेत छन् । तर, उनकै कम्पनीले उपभोक्तामाथि लुट मच्चाइँदा सरकार भने निकम्माझैं बनेको छ । उनी महासंघको नेता भएकै कारण उनको उद्योगमाथि सरकारले कारबाहीको डण्डा चलाउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सधैं शक्ति र पहुँचको भरमा व्यवसाय चलाउन खोज्ने गोल्छाले राज्यले दिएको नीतिगत सुविधाको अतिरिक्त विभिन्न छूटको आश पनि सरकारबाट गरिरहेका छन् । आफ्नोलगायत अन्य धेरै उद्योगहरूले खपत गरेको अर्वौंको विद्युत् महसुल छूट गरिदिन भन्दै बारम्बार मन्त्रालयहरू धाइरहने महासंघको नेतृत्व समेत गरिरहेका गोल्छाले अटोक्र्याफ्टले गरेको बद्मासीलाई ढाकछोप गर्न पनि सरकारी अधिकारीहरूसँग लविङमै रहेको स्रोत बताउँछ ।

महासंघको नेता भएकै आधारमा उनको कम्पनीले गरेको बदमासीमा सरकारले नजर लगाउन नसकेको उनकै निकटस्थहरूले बताएका छन् । त्यसो त अर्वौंको विद्युत् महशुल बक्यौदा हुँदा पनि विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म लाइन काटेको छैन । थोरै महशुल बक्यौदा हुँदा पनि सर्वसाधारणको घरमा तत्काल विद्युत् आपूर्ति कटौती गरिहाल्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहुँचवाला उद्योगमा लाइन काट्न नसक्नु पनि शक्ति र पहुँचको उदाहरणका रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

सोही अनुसार हुलास अटोक्र्याफ्टले उत्पादन गरिरहेको बजाज मोटरसाइकलमा भइरहेको उपभोक्तामाथिको लुटमा पनि सरकारले कारबाही गर्न नसकेको बुझ्न कठिन छैन ।

वर्तमान गोल्छा अर्गनाइजेशनको आधारशीलाका रूपमा सन् १९३७ मा स्थापना भएको विराटनगर जुटमिल हो । महान परोपकारी कहलिएका गोल्छा समूहका संस्थापक स्वर्गीय रामलाल गोल्छाले स्थापना गरेको सो उद्योगलाई नेपालको पहिलो उद्योगका रूपमा समेत लिइँदै आएको छ । तर, पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको अर्गनाइजेशनअन्तर्गतको ‘हुलास अटोक्र्याफ्ट’ भने अर्गनाइजेनको पुरानो विरासतमाथि नै दाग लगाउनेगरी आर्थिक फाइदा लिन तल्लिन छ ।

१० दशकभन्दा बढीको उद्यमशीलताको विरासत र परोपकारको छवि बोकेको अर्गनाइजेशनले शेखर गोल्छाको नेतृत्वसम्म आइपुग्दा अनेकौं आलोचना र असन्तुष्टि झेल्न परिरहेको छ । यसलाई उनको अक्षम नेतृत्वका रूपमा समेत कतिपयले लिने गरेका छन् ।

नेपालमै सवारीसाधनको एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशत छूट दिँदै आएको छ । उक्त छूटको उपभोग गोल्छा अर्गनाइजेशनअन्तर्गतको यो हुलास अटोक्य्राफ्टले पनि गर्दै आएको छ । तर, सरकारबाट सक्नेसम्मको सुविधा लिएको कम्पनीले उपभोक्तालाई भने उत्पादन खर्चको तुलनामा हदै महङ्गो मूल्यमा मोटरसाइकल बेचिरहेको छ ।

स्वदेशमा उद्योग धन्दा बढुन् र सर्वसाधारणले सवारीसाधन खरीद गर्दा केही सस्तोमा पाएर राहतको अनुभूति गरुन् भन्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले एसेम्बल कम्पनीहरूलाई अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशत छूट दिँदै आएको छ । अन्तःशुल्कमा छूट लिएर उत्पादन गरिएका एउटै मोटरसाइकलबाट कम्पनीले सबै खर्च कटाएर ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँ र त्यो भन्दा पनि बढी नाफा कमाउँदै आएको छ । यसबाट बजाजले सरकार र उपभोक्ता दुबै पक्षबाट मनग्गे लाभ लिइरहेको देख्न सकिन्छ ।

उद्योगले मनग्गे लाभ लिइरहँदा उपभोक्ता भने चरम मूल्यको दबाबमा परेका छन् । १५० सीसीको एक थान बजाज पल्सरको सबै पार्टपूर्जा भारतबाट खरीद गरी भन्सारसम्म भित्र्याउँदा ९२ हजार ४५४ रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । कुल भन्सार राजस्वसहित १ लाख ७५ हजार ८८ रुपैयाँ मूल्य कायम हुने १५० सीसीको पल्सर मोटरसाइकलको मूल्य उपभोक्ताले भने २ लाख ७४ हजार ९०० रुपैयाँ तिर्न परिरहेको छ ।

मोटरसाइकल तयार गर्न लाग्ने सम्पूर्ण पार्ट पूर्जा टुक्राटुक्रा भएको अवस्थामा भारतबाट आयात गरी यो व्यापारिक घरानाले उक्त पार्टपूर्जा जोडेर मोटरसाइकल तयार गरी विक्री गर्दै आएको छ । यो व्यापारिक घरानाले बजाज पल्सर १५०, बजाज पल्सर १२५ नियोन, बजाज प्लाटिना १०० ई एस, बजाज पल्सर १५० टीडी, बजार एभेन्जर १६० स्ट्रिट एबीएस, बजाज पल्सर २२० एफ एबीएस र बजाज पल्सर १६० एनएस एबीएस मोडेलको पार्टपूर्जा ल्याएर मोटरसाइकल तयार गर्दै आएको छ ।

यस्तै बजाज डिस्कभर १२५ डिस्क, बजार डिस्कभर ड्रम, बजाज पल्सर २०० एनएस एफआई एबीएस, बजाज डिक्सभर १२५ एसटी, बजाज डोमिनार २५०, बजाज डोमिनार ४०० र बजाज एभेन्जर २२० क्रुज पनि नेपालमै उत्पादन गर्दै आएको छ ।

यो कम्पनीमार्फत १२५ सीसी (ड्रम) को ४ हजार थान, १२५ सीसी (डिस्क)को ४ हजार थान र १५० सीसीको १० हजार थान बजाज ब्रान्डको मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने उद्योग विभागमा दर्ता गरेको कम्पनीको विवरणमा उल्लेख छ । यो कम्पनीको कारखाना नवलपरासीको रामग्राममा छ । तर, बजाज कम्पनीका सबैजसो मोडलका मोटरसाइकल अवैध ढङ्गले उत्पादन गर्ने गरिएको पाइएको छ । भारतमा हाल उत्पादन बन्द भएको डिस्कभरको पनि यो समूहले नेपालमा उत्पादन गर्दै आएको छ ।