काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो साता एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै चिनियाँ प्रविधि क्षेत्रमा हुने अमेरिकी लगानी तथा चिप लगायत प्रविधिमा चीनको पहुँच नियन्त्रण गर्ने सहितका थप प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् ।
यो आदेशले अमेरिकी ट्रेजरी मन्त्रीलाई चिनियाँ सेमीकन्डक्टर चिप, माइक्रोइलेक्ट्रोनिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ प्रविधि र केही आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा हुने अमेरिकी लगानीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा नियन्त्रण गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
प्रतिबन्ध नलागेका कतिपय चिनियाँ प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्दा अमेरिकी सरकारलाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि आदेशमा उल्लेख छ । बाइडेन प्रशासनले यो आदेश विशेषगरी तीनवटा संवेदनशील क्षेत्रतर्फ मात्रै लक्षित रहेको स्पष्ट पारेको छ । चीनले आफ्नो सैन्य प्रविधिको अत्याधुनिकीकरण गरेर अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर बनाउन गरेको प्रयत्नमा अमेरिकी पुँजी र विज्ञताले सघाउन सक्ने आँकलन गर्दै सो कार्य रोक्नका लागि यस्तो आदेश जारी गर्नुपरेको अमेरिकी अधिकारीहरूको दाबी छ । यो आदेशले तोकिएका क्षेत्रमा हुने निजी, साझेदारी, भेन्चर पुँजी तथा ग्रीनफिल्ड लगानी समेतलाई प्रभावित गर्नेछ ।
यसअघि अमेरिकी संसदलाई लेखेको एक पत्रमा बाइडेनले सैन्य, जासुसी, निगरानी तथा साइबरमा आधारित संवेदनशील प्रविधि र उत्पादनहरूमा चीनजस्ता देशहरूको उन्नतीले ल्याउनसक्ने जोखिमको सामना गर्न एक राष्ट्रिय संकटकालको घोषणा गर्ने उल्लेख गरेका थिए । एक उच्च अमेरिकी अधिकारीलाई उदृत गर्दै लेखिएका विभिन्न समाचारहरूमा यो कदम आर्थिक वा वित्ती भन्दा पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट आएको र चीनसँगको व्यापार यथावत राख्दै सैन्य प्रविधि लगायत अति संवेदनशील केही क्षेत्रमा मात्रै प्रतिबन्ध वा निगरानीको व्यवस्था गर्न खोजेको दाबी गरेका छन् ।
डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता चक सुमरले अमेरिकी सरकारको पछिल्लो कदमको प्रसंशा गरेका छन् । विकसित शैन्य प्रविधिहरूमा समेत सेमिकन्डक्टर चिपहरू प्रयोग हुने भएकाले लामो समयदेखि अमेरिकी लगानीले नै चिनियाँ शैन्य शक्तीको विकासमा सघाइरहेको र अहिलेको कदमले त्यसो हुन नदिने सुमरले उल्लेख गरेका छन् । चीनले भने कम्प्युटर चिप्स र अन्य संवेदनशील प्रविधिमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी कमदको बारेमा ‘गम्भिर चिन्ता’ प्रकट गरेको छ । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा वासिङ्टनले ‘विश्व अर्थतन्त्र र व्यापार साझेदारी तथा सयोगमा बाधा पुर्याएको’ र ‘विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि अवरोध’ खडा गरेको आरोप लगाइएको छ ।
