काठमाडाैं । नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई/मधेस फास्ट ट्रयाक आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न दिएको नयाँ म्याद सकिन १७ महिना मात्रै बाँकी छ । तर, आयोजनाले पाँच वर्षमा २१ दशमलव ८१ प्रतिशत भौतिक प्रगति र २० दशमलव ४९ प्रतिशत आर्थिक प्रगति मात्र हासिल गरेको छ ।
फास्ट ट्रयाकको प्रारम्भिक समय सीमा सेप्टेम्बर २०२१ थियो, र प्रगतिको कमीको कारण जनवरी २०२५ मा विस्तार गरिएको थियो। हालको प्रगति दरमा, नेपाली सेनाले पछिल्लो समयसीमा फेरि गुमाउने निश्चित छ।
सरकारका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को विवाद, सार्वजनिक खरिद र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासँग काम गर्ने जस्ता विषयमा सेनाको अनुभव नभएका कारणले समयमा काम पूरा हुन नसकेको बताउँछन् ।
सरकार पर्याप्त रकम जुटाउन नसक्ने अवस्थामा भइरहेको आर्थिक संकटले आयोजनाको प्रगतिमा पनि असर पार्न सक्ने सिटौला बताउँछन् । द्रुतमार्गको कामले अपेक्षित गति लिन नसक्नुको अर्को कारण भनेको विभिन्न सम्झौता-सम्बन्धित मुद्दाहरूमा नेपाली सेनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दाहरू छन्।
स्रोतका अनुसार सेनाले आयोजनाको म्याद थप दुई वर्ष थप्न खोजिरहेको छ । सेनाले काम पूरा गर्ने आश्वासन दिएमा रक्षा मन्त्रालयले म्याद थप्ने अनुरोध स्वीकृत गर्ने सम्भावना छ । मन्त्रालयले सेनासँग आयोजनाको लागतसहितको परिमार्जन प्रस्ताव मागेको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले मेगा पूर्वाधार आयोजना निर्माणको ठेक्का २०७४ जेठ २० गते नेपाली सेनालाई दिएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६९औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोजनामा हालसम्म कुल खर्चको २ अर्ब ७६ करोड (८.०४ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, आयोजनाले परामर्श सेवामा कुल खर्चको १ अर्ब ५३ करोड (४.४८ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । यो ध्यान दिन लायक छ कि परामर्शदाताको सम्झौता परियोजना लागत वा दायरा मा आधारित छैन, तर परियोजना अवधिमा आधारित छ। यसको मतलब समयमै आयोजना सम्पन्न नभएमा परामर्शदातालाई थप शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि नै यस्तै सेवाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरे पनि आयोजनाले दुई परामर्शदाताको सेवाबापत रु ५२ करोड ९४ लाख तिरेको ओएजीले पत्ता लगाएको छ । महालेखाले यो खर्च अनुपयुक्त भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोजनाका प्रमुख कर्मचारीको बारम्बार परिवर्तनले यसको गुणस्तरमा असर पार्न सक्ने भन्दै महालेखाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा तोकिएका अवस्थामा बाहेक आयोजनाले यस्ता परिवर्तनबाट बच्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरेको छ ।
ईपीसी (इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण) ठेक्का निर्देशिकाको दफा ४ अनुसार कार्यालयले इपीसी मोडलबाट खरिद सुरु गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि फास्ट ट्र्याक आयोजनाले तयार पारेका पाँच प्याकेजका लागि ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको ठेक्का दिएको थियो।
महालेखाले यसअघि आफ्नो ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोजना कार्यालयले २१ बोलपत्रदातालाई अयोग्य ठहर गरी प्याकेज २ (टनेलिङको काम)का लागि एक जना योग्य ठेकेदारलाई मात्रै ठेक्का दिएको उल्लेख गरेको थियो । प्याकेजको कुल लागत २४ अर्ब २३ करोड मध्ये ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
गत वर्ष अधिग्रहण गर्नुपर्ने लक्ष्यका ५ हजार १७२ रोपनीमध्ये आयोजनाले अझै ३ सय ९२ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न बाँकी छ । साथै नदी तालिमका लागि थप ४९.३ रोपनी, सुरुङ व्यवस्थापन र निर्माणका लागि ४९ रोपनी र महादेवतार आधार शिविरका लागि ११ रोपनी अधिग्रहण गर्ने काममा कुनै प्रगति नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै, नदी तालिम कार्य सम्बन्धी परामर्श सेवामा लाग्ने थप लागतको बारेमा परियोजना कार्यालयले जानकारी नदिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखाले उल्लेख गरेअनुसार आयोजनाले यस कामका लागि छुट्टै परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो।
बिजुलीको लाइन बिस्तार र ट्रान्सफर्मर जडानको खर्च ठेकेदार कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने भए पनि आयोजना कार्यालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई रु एक करोड ८२ लाख ७० हजार भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले यो रकम असुल गर्न आयोजना कार्यालयलाई सुझाव दिएको भए पनि अहिलेसम्म त्यसो गर्न सकेको छैन ।
आयोजना कार्यालयले निर्माण कार्यका क्रममा उत्खनन गरिएको बालुवा र जम्माको उचित अभिलेख कानूनबमोजिम नराखेको पनि ओएजीले जनाएको छ । आयोजनाले काट्ने प्रत्येक रुखमा २५ वटा बिरुवा रोप्ने कानुनी मापदण्ड पूरा गर्न आयोजना कार्यालय असफल भएको छ । हालसम्म जम्मा २७ हजार ३७० रुख काटिएको छ, जसको अर्थ ६ लाख ८४ हजार २५० बिरुवा रोप्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म नेपाली सेनाले ६ लाख १४ हजार ५ सय ९५ बिरुवा मात्र रोपेको छ ।
यस आयोजनामा ७२.५ किलोमिटर सडक, ८७ पुल, सुरुङ, इन्टरचेन्ज, टोल प्लाजा, र विश्राम क्षेत्रलगायतका अन्य सुविधाहरू छन्। आयोजनाको कुल अनुमानित लागत रु २१३.९५ अर्ब रहेको छ, जसमा वातावरणीय र सामाजिक लागतका साथै आकस्मिक खर्चहरू समावेश छन्।
आयोजना कार्यालयले अहिलेसम्म तीनवटा प्याकेजका लागि रु ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । तर, प्याकेजको ठेकेदारले नं. 3 लाई डिजाइन कार्य स्वीकृत हुनु अघि नै अर्को बैंक खातामा दोस्रो किस्ता अन्तर्गत रु
४३२.२६ मिलियन उपलब्ध गराइएको थियो।
आयोजना कार्यालयले प्याकेज १ र २ को लागत अनुमान सरकारले स्वीकृति दिएर सुरुङ निर्माणका लागि मापदण्ड नलिई नै तयार गरेको पाइएको छ । प्याकेज १ को अनुमानित लागत २४ अर्ब २१ करोड रहेको छ भने सम्झौता रकम २१ अर्ब ५१ करोड रहेको छ । त्यस्तै प्याकेज २ को अनुमानित लागत २९ अर्ब ३२ करोड रहेको छ भने ठेक्का रकम २८ अर्ब ५३ करोड रहेको छ ।
स्थानीय बासिन्दासँग जग्गा अधिग्रहण विवादका कारण खोकना क्षेत्रको क्लस्टर १ मा रहेको ६ दशमलव ४ किलोमिटर खण्डको डिजाइन आयोजनाले तयार गर्न सकेको छैन । खोकना क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नेपाली सेनाले सरकारलाई आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म केही आएको छैन ।
मेगा पूर्वाधार परियोजनाले छ लेनको द्रुतमार्गमार्फत काठमाडौंलाई दक्षिणी तराईसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। परियोजनाले यात्राको समयलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउने र यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको छ।
