जेनेभा । चिनियाँ राज्य सिनजियाङ (सिनजियाङ उइघुर) का उइघुर मुस्लिममाथि हुने अत्याचारको घटना बेला बेलामा बाहिर आउने गरिरहेकाे छ ।
उइगर मुस्लिममाथि भएको अत्याचारलाई लिएर चीन फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा घेराबन्दीमा परेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्को ५२औँ सत्रमा एक उइघुर कार्यकर्ताले सिनजियाङमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका सबै आरोपहरूको छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्।
साथै, कार्यकर्ताले चीनलाई जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समिति (CERD) र OHCHR (मानव अधिकारका लागि UNCHR उच्चायुक्तको कार्यालय) को कानुनहरु लागू गर्न आग्रह गरेका छन् ।
समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार, सत्रको क्रममा आफ्नो हस्तक्षेपविरुद्ध विश्व उइघुर कांग्रेसका नेतृ जुम्रेते अर्किनले भने, ‘यो बढ्दो चिन्ताका साथ हामी उइघुर स्वायत्त क्षेत्रको अवस्थाको निगरानी गरिरहेका छौं।’
OHCHR को स्वतन्त्र मूल्याङ्कनले चलिरहेको मानवअधिकार उल्लङ्घन मानवता विरुद्धको अपराध हो भनी उल्लेख गरेको छ। त्यसयता संयुक्त राष्ट्रसंघका धेरै प्रतिवेदनहरू प्रकाशित भएका छन्।
उनले भने,’हामी जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र समितिको प्रारम्भिक चेतावनी र तत्काल कार्य प्रक्रियामा नोभेम्बर २३ मा प्रकाशित निर्णयलाई विशेष ध्यान दिन्छौं। जसले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई अन्त्य गर्न सहयोग गर्ने राज्यहरूलाई आफ्नो दायित्वको स्मरण गराउँछ।’ यसबाहेक उनले सिनजियाङमा हुने मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न चीनलाई आग्रह गरे।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले हालै आफ्नो विज्ञ समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसले उइगर बन्धित श्रमको बारेमा आफ्नो चिन्ता दोहोर्याएकाे छ। संयुक्त राष्ट्र संघको विशेष प्रक्रिया म्यान्डेट-होल्डरहरूले पनि फेब्रुअरीमा नयाँ रिपोर्ट जारी गरेका छन्। हालै, संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार समितिले गत महिना चीनको समीक्षापछि आफ्नो समापन टिप्पणी जारी गर्यो। यसमा चीनको धार्मिक सुधारदेखि प्रजनन अधिकारसम्मका मुद्दा उठाइएकाे थियाे ।
अमेरिकाले आफ्नो ‘२०२२ कन्ट्री रिपोर्ट अन ह्युमन राइट्स प्रक्टिसेस’ मा चीन, पाकिस्तान र म्यानमारमा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ कि नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध मुख्यतः मुस्लिम उइघुर र अन्य जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समूहका सदस्यहरू विरुद्ध गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ कि यो अपराध जारी छ र मनमानी कैद तथा अन्य १० लाख भन्दा बढी नागरिकको शारीरिक स्वतन्त्रताको गम्भीर वञ्चित समावेश छ।
प्रतिवेदनले उइघुर मुस्लिमहरूलाई जबरजस्ती भ्यासेक्टोमी, जबरजस्ती गर्भपतन र देशको जन्म नियन्त्रण नीतिहरूको थप प्रतिबन्धित प्रयोगको शिकार भएको उल्लेख गरेको छ। यस बाहेक बलात्कार र अन्य प्रकारका लैङ्गिक तथा लैङ्गिक हिंसा पनि ठूलो मात्रामा हुने गरेको छ । मनमानी ढंगले थुनामा राखिएका धेरैलाई यातना दिइन्छ । यसका साथै उनीहरूलाई जबरजस्ती श्रममा लगाइन्छ र उनीहरूको धर्म वा आस्थाको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आन्दोलनको स्वतन्त्रतामा कडा प्रतिबन्ध लगाइन्छ।
