एजेन्सी । भारत, अष्ट्रेलिया, जापान र अमेरिकाका विदेशमन्त्रीबीच शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा चौथो बैठक भएको छ । यस बैठकको अध्यक्षता गर्दै विदेशमन्त्री एस जयशंकरले चीनको आलोचना गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघमा आतंकवादी घोषणा गर्नेमा राजनीति हुन नदिनेमा जाेड दिए ।
विदेशमन्त्री जयशंकरले क्वाडमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच धेरै विषयमा छलफल भएको बताए। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्रसंघमा विश्वव्यापी आतंकवादी घोषणा गर्ने प्रक्रियालाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन भन्ने थियो। एक हिसाबले यो भारतबाट चीनलाई प्रत्यक्ष सन्देश थियो।
वास्तवमा, संयुक्त राष्ट्र परिषदमा १२६७ अल कायदा प्रतिबन्ध समिति अन्तर्गत, चीनले पाकिस्तानका आतंकवादीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन भारत र उसका सहयोगीहरूले चालेका हरेक कदमलाई रोकेको छ।
लश्कर–ए–तैयबाका आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्कीलाई विश्वव्यापी आतंकवादी घोषणा गर्न भारतले गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर चीनले त्यसलाई रोकेको थियो ।
स्वतन्त्र इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रलाई समर्थन गर्नुको अतिरिक्त, क्वाड समूहले काउन्टर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप गठन गर्ने घोषणा गर्यो, जसको उद्देश्य आतंकसँग लड्नु हुनेछ।
क्वाड बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा आतंकवाद र अतिवादको निन्दा गरिएको छ । उक्त विज्ञप्तिमा सीमापार आतंकवाद, मुम्बई हमला र पठानकोट हमलालाई भारतको सन्दर्भमा समेत उल्लेख गरी पीडितलाई न्यायको माग गरिएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले हरेक ढाँचामा आतंकवाद र अतिवादको आलोचना गर्छौँ । हामी आतंककारीहरूलाई सहयोग गर्ने र उनीहरूलाई सैन्य सहयोग गर्ने कुराको पनि निन्दा गर्छौं। हामी मुम्बई आक्रमणको निन्दा गर्दछौं, जसमा सबै क्वाड देशका नागरिक मारिए। हामी हाम्रा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग आतंकवादी हमलाका दोषीहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउने वाचा गर्छौं।’