काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का ९८ जना सांसदले खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर ‘महाअभियोगका लागि प्रयोग गर्ने’ अधिकार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगलाई ‘आफू विरुद्धको प्रहार’का रूपमा अर्थ्याउँदै एमालेले ‘अर्को महाअभियोग’को तयारी गरेको छ । तर, त्यो महाअभियोग संसद् पुनर्स्थापना गर्ने संवैधानिक इजलासका बाँकी चारजनाविरुद्ध हुन्छ वा सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध हुन्छ वा कुनै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध हुन्छ भन्नेबारे हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू नै अनभिज्ञ छन् ।
सचिवालय बैठकमा पदाधिकारीहरूले र संसदीय दल बैठकमा सांसदहरूले अनिर्णित हुँदै निर्णयको अधिकार अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीलाई सुम्पिएका हुन् ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आएपछि शान्त रहेको प्रतिपक्षलाई सत्तापक्षले ‘ढुंगा हानेको’ टिप्पणी एमालेले गरेको थियो । संवैधानिक इजलासका बाँकी चारजना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको तयारीमा लागेको एमाले सोमबार बिहानसम्म आवेग त्यागेको शैलीमा देखिएको थियो ।
एमालेका केही सांसदहरूले जबरालाई बोकेर बाँकी न्यायाधीशविरुद्ध उभिँदा चुनावमा जान कठिन हुने बताएपछि संसदीय दलका धेरैजसो सांसदहरू त्यसमा सहमत भएका थिए । तर, त्यस्तो सहमति पछि पनि उनीहरूले नेतृत्वको आग्रह अनुरूप ६ पेज खाजी कागजमा हस्ताक्षर गरेर ओलीलाई हस्तान्तरण गरेका छ
संसदीय व्यवस्थामा ‘बम्हास्त्र’ मानिने महाअभियोगका लागि सांसदहरूले गरेको ६ पेजमा गरिएको हस्ताक्षरको ब्रम्हास्त्र कसका विरुद्ध प्रयोग हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुनै निश्चय छैन । एमाले सांसदहरू चारजना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग नलाग्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
‘अहिले हामी चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने पक्षमा छैनौँ । सत्तापक्ष उत्ताउलो भयो भन्दैमा हामी पनि त्यस्तै बन्नु उचित हुँदैन भन्ने निस्कर्ष निकालेका छौँ,’ एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले भने, ‘तर, हामी संसदीय दलमा कुनैपनि संवैधानिक पदकाविरुद्ध महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुगेका छैनौँ ।’
उनले त्यसो भनेर सभामुखविरुद्ध पनि तत्काल महाअभियोग प्रस्ताव नलैजाने संकेत गरे ।
