काठमाडौं– सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग जोडिएका २ थान रिट निवेदनलाई लामो समयपछि दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले अधिवक्ताहरु माधव कुमार बस्नेत र आकृति रायमाझीले दायर गरेका छुट्टा–छुट्टै रिट निवेदन दरपिठ गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
अधिवक्ता बस्नेतले प्रधान न्यायाधीश राणाले मुद्दाको सुनुवाइ नर्गनु अदालतको अपमान र संविधान विपरीतको कार्य भएको जिकीर गर्दै रिट पेस गरेका थिए। रजिष्ट्रार पन्थीले बस्नेतको रिट दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपिठ गरेका हुन्।
दर्ता हुन नसकेको बस्नेतको रिटमा प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नको लागि संविधानद्वारा तोकिएको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नू भनी सभामुख, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीशले बिगत लामो समयदेखि अदालतमा उपस्थित भएर पदीय कर्तव्य पनि पूरा नगर्नुका साथै संविधानको वैकल्पिक संवैधानिक उपाय अवलम्बन गर्न अवरुद्ध गरिरहेको जिकिर पनि उक्त रिटमा गरिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीशलाई सो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न अवरोध गरी न्याय प्रशासनलाई सन्चालन गर्न अवरुद्ध नगनू/नगराउनू भनी प्रतिषेध र संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तको पालना गर्न गराउन भन्ने परमादेशको आदेश रिटमा माग गरिएको थियो।
रजिष्ट्रार पन्थीले निवेदकले निवेदनमा लिएको जिकिर अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले दरपिठ गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै, अधिवक्ता रायमाझी सहितले सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन गरिरहेका कानुन व्यवसायीमाथि कारबाहीको माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेका थिए। उक्त रिटमा साढे १० वजे इजलास सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चका रजिष्ट्रार पन्थीद्वारा जारी दरपिठ आदेशमा रायमाझी सहितले पेस गरेको उक्त रिटको औचित्य नभएको उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरी नियमावली समेत निर्माण गरिसकेकाले उक्त रिटको औचित्य नभएको दरपिठ आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेपनि निवेदकहरु आफ्नो रिट लिएर सीधै इजलासमा जाने पाउनेछन्। इजलासले उनीहरुको रिटको व्यहोरा सुनेर दर्ता गर्न आदेश दिएमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्ने छ र पेसीमा जानेछ।
इजलासले पनि दरपिठ आदेश सदर गरेमा भने उनीहरुको रिट अगाडि बढ्ने छैन।
