काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भूमि सम्बन्धी आयोग गठन गरेको छ ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग खारेज गरेको देउवा सरकारले मंगलवार नयाँ आयोग गठन गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि गत साउन १९ गते आयोग विघटन गरिएको थियो । मंगलवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग २०७८’ गठन गरेको छ ।
आयोगको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष केशव निरौला नियुक्त भएका छन् । निरौला कांग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्य समेत रहेका थिए ।
आयोगमा माओवादीलाई समेत भागबण्डा दिइएको छ । आयोगको उपाध्यक्षमा माओवादी समर्थक नयन्द्र खड्कालाई नियुक्त गरिएको छ ।
अध्यक्ष निरौला र उपाध्यक्ष खड्काले आज बुधवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शपथ ग्रहण गरेका छन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका अनुसार ३ जना विषय विज्ञ र २ जना सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी रहेको छ ।
बाँकी सदस्यमा सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपाललाई समेत समेटिने भएको छ ।
आयोगमा ७ प्रदेशबाट १र१ जना सदस्य र केन्द्र सरकारले तोकेका सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको सिफारिसमा सरकारले जिल्ला समितिमा संयोजक र २ सदस्य समेत मनोनयन गर्ने भएको छ । बाँकी ३ सदस्य जिल्ला भूमिसुधार, नापी र वन कार्यालयका प्रमुख तथा सदस्य सचिवमा जिल्ला समन्वय समितिका सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरह र सदस्यहरूलाई विशिष्ठ श्रेणी सरहको सेवा सुविधा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
