काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यसअघी कोरोना भाइरसको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न दिएको आदेश नै कार्यान्वयन हुने भएको छ ।
सरकारले यो आदेश पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेसँग पुरानै आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको हो।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले यसअघि नै कोरोना परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्न आदेश दिएको भएपनि सरकारले त्यसको अवज्ञा गरेको थियो ।
आदेश अवज्ञा गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा परेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कात्तिक १७ गते पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो।
