काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रको अनियमिततासमेत हेर्न दिने गरी प्रस्ताव भएको क्षेत्राधिकार हटाएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक पारित हुने भएको छ ।
आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकका प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर विधेयक पारित गर्न लागिएको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति आलोचना भएपछि उक्त व्यवस्था हटाएर विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढाउन सत्तारूढ दल तयार भएको थियो । सोहीअनुसार विधायन व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट बनेको प्रतिवेदनको केही अंश परिमार्जन हुन लागेको हो । सचिवालय स्रोतका अनुसार असार १७ गते बस्ने बैठकले विधेयक पारित गर्नेछ ।
विधेयक पारितका क्रममा प्रतिवेदन संशोधनको व्यहोरा सरकारबाट सदनमा नै स्वीकार हुनेछ । स्वीकार भएको व्यवस्थाअनुसार विधेयक पारित हुनेछ । पब्लिक कम्पनी, बीमा, मेडिकल कलेज लगायतको अनियमितता अख्तियारलाई हेर्न दिने प्रस्तावित व्यवस्था हट्नेछ । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
Facebook Comments