काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सिटामोललगायतका औषधिको सहज वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले मुलुकभरका अस्पताल तथा औषधि पसलमा पर्याप्त मात्रामा सिटामोल/प्यारासिटामोलको व्यवस्था मिलाउन र त्यसबारेको प्रतिवेदन ल्याएर छलफलमा आउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश शर्माको इजलासले सविया तामाङ, टिकाबहादुर कुँवरलगायतले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै जारी गरेको अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ‘हाल कोभिडको प्रकोप कायम रहेको अवस्थामा सोको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अति सामान्य र महत्वपूर्ण औषधि सिटामोल/प्यारासिटामोल देशभरीका अस्पताल तथा औषधि पसलहरूमा पर्याप्त मात्रामा सहज आपूर्ति हुन नसकेको सन्दर्भमा नागरिकहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवहारिक प्रचलन गराउन बाञ्छनिय देखिएको हुँदा,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘सबै तहका सरकारहरू बीच समन्वय गरी हालको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सिटामोल/प्यारासिटामोल लगायतका अन्य औषधिहरूको तत्काल सहज वितरको विशेष प्रबन्ध मिलाउनू ।’
सिटामोल लगायतका औषधिको सहज उपलब्धताबारे गरेका कामको प्रतिवेदन लिई छलफलमा आउन पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । ‘यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट औषधीको सहज वितरणका सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीहरूको विवरणको प्रतिवेदन लिई माघ १७ गते महान्यायाधीवक्ताको कार्यालायलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन’ भनेर आदेशमा भनिएको छ ।
कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर चल्दा मुलुकभरमा सिटामोल लगायतका औषधिको अभाव देखिएको छ ।
