प्रदेश सरकार : मन्त्रालय फुटाउँदै, मन्त्री थप्दै

काठमाडौँ – प्रादेशिक संरचनाले पूर्णता नपाउँदै प्रदेशमा राजनीतिक खिचातानी सुरु भएको छ । संघीयता नेपालका लागि बोझ भइरहेको आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकार सत्तामा टिकिइरहन सरकारलाई आर्थिक भार थुपारिरहेका छन् ।

विगतमा राजनीतिक खिचातानीले नेताहरूलाई मन्त्रीको भागबन्डा गर्ने केन्द्रीय राजनीतिको विकृति अहिले प्रदेशमा सरेको छ । नेकपा एमालेलाई क्लिन स्विप गर्दै केन्द्रदेखि प्रदेशको नेतृत्व गरेको गठबन्धनले आन्तरिक एकता जोगाउन मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै लागेका छन् ।

गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन कतै मन्त्रालय फुटाइएको छ भने कतै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन । प्रदेश नम्बर १ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । प्रदेश १ मा नेकपा एसका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई र कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन् ।

उनीहरुले प्रदेश सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसक्दासमेत मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । यता बागमती र गण्डकी प्रदेशमा भने मन्त्रालयको संख्या बढाइएको छ ।

पार्टीका महाधिवेशनका कारण मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा ढिलाई

प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पार्टीका महाधिवेशन र आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका कारण मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुन नसकेको बताएका छन् । प्रदेश १ मा मन्त्रिपरिषद बिस्तारका बारेका गठबन्धनभित्र छलफल भइरहेको माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राईले बताए ।

‘विभिन्न दलबाट सरकार बनेकाले सहमतिको प्रयास र दलहरुको महाधिवेशनले गर्दा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन ढिलाई भएको हो । अहिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनले गर्दा मिलेन अब चाँडै नै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँछ,’ उनले भने ।

प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रले तीन वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ । सोही बमोजिम अन्य दलहरुले पनि सहमतिका आधारमा भागबन्डा हुने उनले बताए ।

त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट मन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका एक जना सांसदले मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी भएकाले केही ढिलाई भएको बताए ।

‘केन्द्रबाट आएको निर्देशन बमोजिम मन्त्रालय विभाजन हुनेछ । ८ वटाबाट बढाएर ११ पुर्याउने तयारी छ । नत्र गठबन्धनमा रहेका सबै दललाई भागबन्डा पुग्दैन ,’ नाम नखुलाउने सर्तमा ति सांसदले भने ।

तपाईहरु पनि मन्त्रालय विभाजनमा बागमती प्रदेशको लाइनमा जानुभयो नि ? भन्ने प्रश्नमा ती सांसदले भने, ‘हामी त खर्चमा मितव्ययी अपनाउने पक्षमा छौं । तर, धेरै वटा पार्टी भएका कारणले भागबन्डाका आधारमा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यतिबेला हामी बाध्यतामा छौं ।’

यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेको छैन् । केन्द्रबाट मन्त्रालय फुटाएर भएपनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन निर्देशन आएपनि मुख्यमन्त्री शाही त्यो स्वीकार गर्न तयार छैनन् । उनी मन्त्रालय विभाजन गर्दा सरकारलाई खर्चको भार पर्ने भन्दै भएकै मन्त्रालयलाई व्व्यवसथापन गरेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने पक्षमा छन् ।

गत माघ ३ गते आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा मुख्यमन्त्री शाहीले केन्द्रबाट मन्त्रालय फुटाएर भएपनि मन्त्रिमण्डलललाई पूर्णता दिन निर्देशन आएको खुलासा गरिदिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फोन गर्दा मन्त्रालय फुटाएर भएपनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन निर्देशन दिएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले केन्द्रबाट नेताहरुले मन्त्रालय फुटाएर भएपनि विस्तार गर्न निर्देशन आएको भएपनि आफूले त्यस्तो गर्न नसक्ने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीलई फोन गरें । उहाँले मन्त्रालय फुटाएर भएपनि पूर्णता दिनु भन्नुभयो । तर, म त्यो चाहान्न । मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नपठाएर मन्त्रालयमा फाइल अड्किएको छैन् । अलिकति कुरा नमिलेर मन्त्रिण्डल विस्तार नभएको हो । मन्त्रालयको भागबन्डामा कुरा मिलेको छैन् । म मन्त्रिमण्डल विस्तार नभएकाले आलोचित बागमती धेरै मन्त्रालय भएर आलोचित भएको छ,’ उनले भने ।

कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनको नेकपा माओवादी केन्द्रले चार वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाई भएको हो ।

नेकपा एसले तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ । सरकार विस्तार र मन्त्रालय भागबण्डाको टुंगो लगाउन तीनै दलले शीर्ष नेतृत्व जुटेपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

हाल सरकारमा मुख्यमन्त्री शाही, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्ट छन् ।

८ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा पाँच मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहीले नै सम्हालेका छन् । ३५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दलसँग २१ जना सांसद छन् ।

आलोपालोको मारमा प्रदेश सरकार

गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बनेसँगै गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । त्यसपछि लुम्बिनी, बागमती, कर्णाली र प्रदेश नम्बर १ मा भागबन्डाका आधारमा सरकार निर्माण भएका छन् । प्रदेश नम्बर १ मा नेकपा (एस), मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी, बागमतीमा नेकपा एस, गण्डकी नेपाली कांग्रेस, लुम्बिनी माओवादी केन्द्र कर्णाली नेपाली कांग्रेस र सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रको सरकार छ ।

कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको सरकार परिवर्तन भएर पूर्ववत् सहमतिबमोजिम नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाएको छ । यस्तै लुम्बिनीमा पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ । मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीलाई विस्थापित गर्दै लुम्बिनीमा कांग्रेसले सरकार परिवर्तनको तयारी गरेको हो ।

माओवादी नेता केसी मुख्यमन्त्री बन्ने बेला गठबन्धन दलबीच कांग्रेस र माओवादीले आठ–आठ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने आन्तरिक समझदारी भएको थियो ।

केसी मुख्यमन्त्री बनेको आगामी १२ फागुनमा आठ महिना पुग्दैछ । आलोपालो सहमतिअनुसार त्यसपछि कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस नेताहरूले अहिले आलोपालो सहमतिलाई कोट्याएर नेतृत्व परिवर्तनको गृहकार्य थालेका छन् ।

आलोपालो सहमतिअनुसार अर्को महिना आफ्नो दलले नेतृत्व पाउने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्विन खाँनले बताए । ‘आठ–आठ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा दुई दलबीच समझदारी भएको हो, सोहीअनुसार फागुनमा हाम्रो नेतृत्वमा लुम्बिनी सरकार बन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं’, उनले भने ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको गठबन्धनबाट केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । गठबन्धनभित्रको ठूलो दल कांग्रेससँग आलोपालोमा केसी आठ महिना मात्र मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति छ । सहमतिअनुसार केसी नेतृत्वको सरकारको आयु अब एक महिना मात्र बाँकी छ ।

सहमति कार्यान्वयन भए फागुनपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । तर, मुख्यमन्त्रीले भने सरकार फेरिंदा आलोचना बढ्ने भन्दै आलोपालो सहमति कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा नरहेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।

‘नेतृत्व परिवर्तनले गठबन्धन दलभित्रै असन्तुष्टि बढ्ने भएकोले अहिलेकै नेतृत्व कायम राख्ने गरी पहल थालेका छौं’, मुख्यमन्त्री केसी निकट एक नेताले भने । यसका लागि मुख्यमन्त्री केसीले कांग्रेसलाई थप केही मन्त्री दिएर भए पनि मनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

तर मुख्यमन्त्री केसी नेतृत्वको सरकारले गरेका धेरै निर्णयहरूमा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि रहेकाले सरकार फेर्नैपर्ने अडानमा कांग्रेस नेताहरू छन् । ‘मुख्यमन्त्री केसीले गरेका विवादास्पद नियुक्तिहरूमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ, तसर्थ आलोपालो सहमतिअनुसार नेतृत्व फर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं’, काँग्रेसका एक नेताले भने ।