अर्थमन्त्री शर्माले एक भाग पाउने भएपछि बन्यो तीन एआईजी थप्ने सहमति

नेपाल प्रहरीमा तीन जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै सुरु भएको दरबन्दी थपको अभ्यास अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका कारण रोकिँदै आएको थियो।

शर्माले सुरुमा बजेटको समस्या हुने बताउँदै स्वीकृति दिन नसकिने अडान लिएका थिए। पछि आफ्नो तर्फबाट एक जनालाई एआईजीमा बढुवा गर्नु पर्ने सर्त राखे। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र प्रधानमन्त्री देउवा उनले भनेका डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न तयार नहुँदा अर्थमन्त्री शर्माले स्वीकृति नदिने अडान लिए। जसकारण एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

तर, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले अर्थमन्त्री शर्मालाई एक जना एआईजी दिने बचन दिएसँगै दरबन्दी थप्ने सहमति भएको हो। गृह र अर्थबीच सहमति भएसँगै एआईजी थप गर्न संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) तयार भइसकेको छ। थपिएको दरबन्दी सीआईबी र प्रदेश समन्वय विभाग तथा मानव श्रोत एवम् प्रशासन विभाग फुटाएर राख्ने प्रस्ताव छ।

यसअघि कार्य एवम् अपराध अनुसन्धान विभाग फुटाइएको थियो।

अहिले निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रोकिएको भए पनि माघ १२ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकिएपछि एआईजी थपको निर्णय गर्ने सरकारको तयारी छ। त्यतिबेलासम्म अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिइसक्ने गृहको तयारी छ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोख्रेलले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइनसकिएको बताए।

‘अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छैन। पठाएको भए मलाई त थाहा हुनु पर्ने नि, मैले पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्छ अहिलेसम्म पठाइसकिएको छैन,’ पोख्रेलले नेपालखबरसँग भने।

गृह मन्त्रालय श्रोतले भने बढुवा हुने एआईजीबारे पनि मोटामोटी सहमति भइसकेको जनाएको छ। निर्वाचन आचारसंहिताका कारण केही दिन ढिलाइ भएको गृहका एक सहसचिवले जानकारी दिए।

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफूनिकट दुई डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो। सुरुमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलको जोडमा विश्वराज पोख्रेल बढुवा भएका थिए। सरकार परिवर्तन हुने बेलामा सहकुल थापालाई पनि दरबन्दी थप गरेरै एकल एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो।

एमाले नेतृत्वको सरकारले आफूनिकटलाई एआईजी बनाएपछि बाँकी रहेका डीआईजीले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै एआईजीको दरबन्दी थप गर्न लबिइङ गरिरहेका थिए।

सुरुमा आर्थिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने बताउँदै आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै कारण दरबन्दी थपमा ढिलाइ भएको गृह मन्त्रालय श्रोत बताउँछ। तर, अहिले भागबण्डा पाएपछि भने मन्त्री शर्मा दरबन्दी थपका लागि स्वीकृति दिन तयार भएका हुन्।

अर्थमन्त्री शर्माले डीआईजी रवीन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्न चाहेका छन्। धानुक एआईजी बन्ने पक्काजस्तै रहेको गृह श्रोतले जानकारी दिएको छ।

हालका डीआईजीमध्य धानुक सातौँ नम्बरमा बढुवा भएका थिए। तर माथिल्लो वरीयतामा रहेका चार जना डीआईजी आईजीपीकै ब्याची हुन्। तीमध्ये ईश्वरबाबु कार्कीको एआईजीमा बढुवा हुने सम्भावना बढि छ। सोही ब्याचका वसन्तकुमार पन्त पनि एआईजीका लागि लबिइङमा छन्।

सोही ब्याचका घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीको भने जोडबल देखिएको छैन। पाँचौँ नम्बरमा डीआईजी भएका सहकुलबहादुर थापा यसअघि नै एआईजी भइसकेका छन्।

धानुकभन्दा अगाडि रहेका धिरजप्रताप सिंह र वसन्तकुमार लामा पनि एआईजीको दौडमा छन्। तर सिंहको तुलनामा लामाको सम्भावना कम छ। त्यसो त सिंहको पनि बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दापछि गृह र प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध सुमधुर छैन।

यस्तै, यसअघि एआईजी भएका सोही ब्याचका दुई जनाले पनि सिंहलाई रोक्न जोडबल लगाइरहेका छन्। सिंहलाई शैलेश थापापछि आईजीपीका रुपमा हेरिएको भए पनि एसएसपी बढुवाबाट उनी पछि पर्दै गएका छन्। त्यसअघि यो ब्याचको पहिलो नम्बरमा सिंह नै थिए।

बाँकी दुई एआईजीका लागि डीआईजी उत्तमराज सुवेदी र अरुणकुमार बीसीको पनि नाम चर्चामा छ। उनीहरु १० जना डीआईजी बढुवा गर्दा क्रमशः नवौँ र दशौँ नम्बरमा बढुवा भएका हुन्।

तर आफूभन्दा अघिल्लो वरीयतामा रहेका डीआईजीहरु एआईजी बन्न दौडधुप गरिरहँदा धानुक भने अर्थमन्त्री शर्माका कारण सुरक्षित जस्तै भएका हुन्।

दरबन्दी थप गर्दै एआईजीमा बढुवा भएसँगै भावी आईजीपीको खेल सुरु हुनेछ। हालका आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले वैशाख १८ गते अवकाश पाउनेछन्। उनीसँगै एआईजीहरु हरि पाल, निरज शाही र प्रद्युम्नकुमार कार्कीले पनि अनिवार्य अवकाश पाउँदा सोही ब्याचका सबै डीआईजीहरु पनि घर जानेछन्।

वैशाख १८ पछिको आईजीपीमा विश्वराज पोख्रेलको सम्भावना बढी छ। एमाले नेतृत्वको सरकारले एकल एआईजी बनाएका पोख्रेलको देउवासँग पनि पहिल्यैबाट सम्बन्ध राम्रो छ। त्यसो त अन्य एआईजीभन्दा पहिले नै उनी बढुवा भएका कारण पनि थप सहज देखिएको छ।

देउवा सरकारसँग एआईजी सहकुल थापाले पनि पछिल्लो समय सम्बन्ध सुधार गरेका छन्। थापा र पोख्रेलसँगै अब एआईजीको दौडमा रहेका डीआईजीहरु एउटै ब्याचका हुन्। सरकारले एआईजी मध्येबाट आईजीपी बनाउन सक्ने भएकाले उनीहरुको पनि दौडधुप रहने देखिन्छ। यसअघि पनि वरीयतामा अगाडि रहेकालाई जिल्याउँदै सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेका उदाहरण छन्।

Facebook Comments