कर छल्न गलत तरिकाले गाडी विक्री गरिँदै, अधिकांश ग्राहक बैंकका कर्मचारी

काठमाडौं । सवारीसाधन आयात गर्दा निर्यात गर्ने देशबाटै कम रकमको बिल बिजक बनाएर ल्याउने र भन्सार, अन्तःशुल्क लगायत भ्याट तथा सडक निर्माण दस्तुर कम तिर्ने घटनाहरू पुराना भए वा भनौं अहिले बन्द प्रायः भए ।

तर, गाडी विक्रेता कम्पनीले केही यूनिट गाडी विक्री गर्ने लोभमा आन्तरिक बजारमा तोकिएको विक्री मूल्यभन्दा धेरै कम रकममा गाडी बेच्ने र त्यसबाट कर छल्ने गरेको पाइएको छ ।

ग्राहकले चाहेको रकममा बिलबिजक जारी गरी बाँकी रकम नगदमै लिएर कतिपय विक्रेताले गाडी विक्री गर्न थालेका छन् । यसले गाडी विक्रेता र खरिदकर्ताको चाहना पूरा भएपनि कानुनसम्म काम भने भएको छैन । यसले सरकारले राजस्व भने गुमाइरहेको छ ।

यस्तो घटना सबैभन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई संस्थाले दिने सुविधाका गाडीमा हुने गरेको पाइन्छ । यसरी गाडी विक्री गर्दा विक्री रकम कम देखिनगई एकीन कारोबार भएको रकम लुुकाउने परिपाटीको विकास भएको देखिन्छ । यही बाटोको प्रयोग गर्दै कम्पनीहरूले कम नाफा देखाउनेदेखि कम्पनीलाई घाटामा देखाएर ‘कर्पोरेट ट्याक्स’ छल्ने काम भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

यसरी हुन्छ कारोबार

यो कुरालाई एउटा उदाहरणमा हेरौँ । सरोज तिमिल्सिना नाम गरेका मानिस नेपालको कुनै ‘क’ वर्गको बैंकमा अधिकृत पदमा काम गर्छन् । विगत ५ वर्ष निरन्तरको मेहनतपछि उनको प्रमोशन हुन्छ । सरोज अब बैंकको म्यानेजर लेभलमा पुगेका छन् । बैंकले आफ्नो मेनेजर लेभलको कर्मचारीका लागि गाडी सुविधा दिने गर्छ । तर, यो सुविधा बैंकको कर्मचारी नियमावली अनुसार पद पिच्छेको फरक हुन्छ ।

सरोजको पदका लागि बैंकको नियमानुसार २५ लाख रुपैयाँसम्मको गाडी सुविधा उपलब्ध हुन्छ । तर, बजारमा २५ लाखको गाडी खरिद गर्न शोरुम घुम्दा उनले धेरै छनोट पाउने अवस्था छैन । बजारमा त्यो मूल्यमा उपलब्ध कार उनको रोजाइमा पर्दैन ।

यसबीचमा उसलाई अर्को बैंकमा काम गर्ने साथीको याद आउँछ । उसले पनि २५ लाख लिमिट पाएको हुन्छ । तर, गाडी भने ३० लाख पर्ने चढेको सम्झेर उसले साथीलाई फोन गर्छ । साथीले २५ लाखको बिल र ५ लाख नगद तिरेर गाडी किनेको बताउँछ ।

साथीको कुरा सुनेर सरोज झस्किन्छ, गाडी कम्पनीले बैंकलाई २५ लाखको बिल गरेर कुल ३० लाख भुक्तानी लिएको देखिन्छ । कर बिजक अनुसार विक्रीमा त फेरि २५ लाखको मात्र सेल्स रेकर्ड हुन्छ । अब साथीले तिरेको नगद ५ लाखको आम्दानी देखिँदैन । त्यो रकम कम्पनीका संचालकले सोझै खल्तीमा नगद नै जम्मा गरेका हुन्छन् ।

कम्पनीले अतिरिक्त लिएको ५ लाखको बिल पनि दिँदैन र रिसिप्ट पनि दिँदैन । अब कम्पनीको नाफामा सिधै ५ लाख कम देखियो । फलतः सरकारले उठाउने नाफाको २५ प्रतिशतको कर्पोरेट ट्याक्स यहाँ छली भएको हुन्छ ।

नजरअन्दाज गर्दै बैंक

बैंक र गाडी विक्रेताको सम्बन्ध व्यापारमा राम्रै रहेको पाइन्छ । बैंकहरूले फाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउने हुँदा गाडीको बजार मूल्यसँग बैंक जानकार नहुने कुरै भएन । तर, आफ्नै कर्मचारीले सुविधामा लिएको गाडी कम मूल्यमा कसरी आयो भन्ने विषयमा बैंकले चासो राखेको पाइँदैन ।

गाडी विक्री गर्ने आयातकर्ता कम्पनीले सिधै यसरी गाडी विक्री गरेको देखिँदैन । उनीहरूले बीचमा अर्को कम्पनी खडा गरेर वा आफ्नो डिलर मार्फत यस्तो काम गर्दै आएको हामीले भेट्टाएका छौं ।

यस क्रममा आयातकर्ताले आफ्नो डिलरलाई दिने र डिलरले आफूले किनेको भन्दा कम मूल्यमा विक्री गर्ने गरेका छन् । यस विषयमा आयतकर्ता कम्पनीहरूलाई सोध्दा उनीहरूले गोलमोटोल उत्तर दिने गरेका छन् ।