काठमाडाैँ । प्रेस काउन्सिलले नेपाल आज डटकममाथि गरेको कारवाहीलाई राष्ट्रिय एकता अभियानले असंवैधानिक बताएको छ।
कुनै संस्था वा कम्पनीको सञ्चालक (प्राकृतिक व्यक्ति)ले अपराध गरेको ठहर भएमासमेत सो कम्पनी वा संंस्था (कृत्रिम व्यक्ति)लाई सजाय दिने कार्य संविधान र कानुनको बर्खिलाप हुन जाने भन्दै अभियानले जारी गरेकाे एक प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल आजका सञ्चालक माधवप्रसाद गुरागाईमाथि पत्रकार कञ्चन न्यौपानेले आफुमाथि लगाएको हिंसाको आरोप हाल अदालतमा विचारधीन रहेको बताउँदै अभियानकी उपाध्यक्ष सुनिता साहले न्यौपानेको निवेदन उपर प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको र अदालतले सो मुद्दामा थुनछेक बहस सकेर दुवै पक्षको साक्षीहरूको बकपत्र लिने कार्य समेत गरी सो मुद्दा अन्तिम फैसला उन्मुख रहेकोले पत्रकार न्यौपानेलाई अदालतको फैसला कुर्न आग्रह गरेकी छिन् ।
सत्यतथ्य छानबिन गरी गुरागाई दोषी रहेको/नरहेको ठहर अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषय रहेको बताउँदै उपाध्यक्ष साहले आरोपितको आरोप ठहर नहुन्जेलसम्म कुनै पत्रकार अथवा सम्बद्ध संघसंस्थाले कुनै अमुक व्यक्ति दोषी नै रहेको निष्कर्ष अनलाइन मिडिया अथवा समाजिक संस्थामार्फत सार्वजनिक गर्नु आफैँमा दन्डनीय रहेको र यसले साइबर कानुनसम्बन्धी दफाहरू समेत आकर्षित गर्नेतर्फ सचेत गराएकी छिन्।
प्रहरी प्रशासन र अदालतले पीडितको आवेदनअनुसार द्रुत गतिले कारवाही अघि बढाउँदै गर्दासमेत पीडित स्वयमले अदालतको विधाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने भावनात्मक कहानी प्रकाशन/प्रसारण गर्नु/गर्न लगाउनु आफैँमा अवाञ्छित रहेको भन्दै कानुनी प्रक्रिया सुरू हुनु अगावै र प्रक्रिया चलुन्जेल सार्वजनिक रूपमा नदेखिएको पीडित अदालतको अन्तिम फैसला हुन लागेको बेला सार्वजनिक रूपमा वक्तव्यबाजी गर्नु/गराउनुले पीडितको मनसायमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको उपाध्यक्ष साहको भनाइ छ।
साहद्वारा जारी विज्ञप्ति थप उल्लेख गरिएको छ, “अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी प्रेस काउन्सिलजस्तो गरिमामय संस्थाले झन एक कदम अगाडि बढेर गुरागाई दोषी नै रहेको आफनै ठहर गर्दै सोही आधारमा गुरागाईद्वारा संचालित अनलाईन संस्थामाथि कारबाही गर्नु संविधान, लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको उपहास हो। संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा १९ को सञ्चारको हकको उपधारा (२) मा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृष्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाश प्रसारण गरे वा छापे वापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य किसिमको कुनै डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द वा जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ। दर्ता भएको अनलाइन खारेज नहुने सर्वोच्च अदालतले समेत फैसला गरेको नजिर छ ।”
उपाध्यक्ष साहका अनुसार नेपाल आजलाई कारवाही गरी प्रेस काउन्सिलले एउटा यस्तो नजिर खडा गरेको छ जसअनुसार अब उपरान्त कुनै महिलाले कुनै अनलाइन मिडियाका संचालकमाथि हिंसाको उजुरी दिएकै भरमा आरोप ठहर नहुँदै कुनै पनि मिडिया खारेज गर्नसक्छ । यसबारे सम्बन्धित सबैलाई सचेत रहन आव्हान गर्दै साहले प्रेस काउन्सिललाई नेपाल आजमाथि गरेको कारवाही तत्काल फिर्ता लिन अनुरोध गरेकी छिन् । काउन्सिलले नेपाल आजमाथि गरेको कारवाही फिर्ता नलिए लोकतन्त्र, कानुनको शासन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि विभिन्न आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाउने समेत साहले बताएकी छन्।
