एजेन्सी । ऋण तिर्नमा असमर्थ श्रीलंकाका २ करोड २० लाख मानिस पहिलेदेखि नै खाद्य मुद्रास्फीति र गम्भीर इन्धन र औषधिको अभावसँग लडिरहेका छन् । अझ बढी दुःख छ श्रीलंकालाई किनभने त्याे २.९ बिलियन अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष बेलआउटमा असफल भयो।
कोलम्बोले सेप्टेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग (आईएमएफ) सम्झौता गरेकाे थियाे । कर सुधारहरू र बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्ने तरिकामा परिवर्तन जस्ता सर्तहरूको अधीनमा, स्वतन्त्रता पछिको सबैभन्दा नराम्रो संकटबाट गुज्रिरहेको छ श्रीलंका । श्रीलंकाकाे अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास भइरहेकाे छ ।
तर श्रीलंकाकाे त्याे प्याकेज अझै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको स्वीकृतिको पर्खाइमा छ किनकि श्रीलंकालाई यसको तीन ठूला द्विपक्षीय ऋणदाताहरूबाट वित्तिय आश्वासन चाहिन्छ। गत वर्षको अन्त्यसम्ममा ३७.६ बिलियन अमेरिकी डलरको १९.६ प्रतिशत, जापान ९ प्रतिशत र भारत २ प्रतिशतसहित यस टापु देशको सबैभन्दा ठूलो विदेशी सरकारी ऋण चीनसँग छ।
श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका गभर्नरका अनुसार बेलआउट कोष जारी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नको लागि डिसेम्बर सम्मकाे समय सीमा आउने वर्षकाे लागि धकेलिएकाे छ ।
यसैबीच, तेस्रो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्र ११.८ प्रतिशतले संकुचित भएको छ, आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ – सन् २०२० को दोस्रो त्रैमासिकमा महामारीको उचाइमा रेकर्ड गरिएको १६.४ प्रतिशतको तुलनामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा नराम्रो संकुचन भएको छ। औद्योगिक क्षेत्र, यसैबीच २१.२ प्रतिशतले घटेको छ।
‘निर्माण जस्ता आयात-निर्भर उद्योगहरूलाई गतिविधि कम गर्न बाध्य पारिएको थियो’,कोलम्बोस्थित फ्रन्टियर रिसर्च कन्सल्टेन्सीका आर्थिक अनुसन्धान प्रमुख थिलिना पाण्डुवावालाले भने । जसले श्रीलंकाको विदेशी विनिमय सञ्चितिको कमीले आयातमा गिरावट आवश्यक भएको उनले उल्लेख गरे। तर, वैदेशिक ऋण भुक्तानी स्थगित गर्दा देशको भुक्तानी सन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए ।
एक निर्माण कम्पनीका व्यवस्थापकीय स्तरका कर्मचारीले नाम नखुलाउन शर्तमा भने,’कि तरलता संकटको बीचमा देशका प्रमुख बैंकहरूबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राका लागि फर्महरूले प्रायः एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरेको पाइएकाे छ।’ “केही कम्पनीहरू पहिले नै बाँच्नको लागि संघर्ष गरिरहेका छन् किनभने उनीहरूले उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको पर्याप्त मात्रामा आयात गर्न सक्दैनन्,” उनले थप्दै भने।
कोलम्बोको राजगिरिया उपनगरमा उनीहरूको घर नजिकै परोपकारी सामुदायिक हाेटलहरू चलिरहेकाे थियाे । त्याे हाेटल संकटको बीचमा जनवरीसम्म बन्द भएपछि शनिका निर्मली र उनको परिवार समस्यामा परेका छन् । “अहिले हामी दिनमा एक छाक खाना खान्छौं,” श्रीमान् जस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने २० वर्षीया किशोरीले भनिन्।
उच्च मुद्रास्फीति, बढ्दो खाद्य असुरक्षा
यस महिना प्रकाशित विश्व खाद्य कार्यक्रमको स्थिति प्रतिवेदन अनुसार श्रीलंकाका एक तिहाइभन्दा बढी परिवार खाद्य असुरक्षाबाट गुज्रिरहेका छन् । अर्थात- ३६ प्रतिशत परिवार अहिले खाद्य असुरक्षाकाे चपेटमा परेका छन् । अहिले खाद्य असुरक्षाबाट बच्न १० मध्ये ८ परिवारलाई आफ्नो सम्पत्ति बेच्न बाध्य पारेको पनि फेला प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।
नोभेम्बर-अन्तसम्म मुद्रास्फीति रेड-हट ६१ प्रतिशतमा चलिरहेको थियो, यद्यपि याे आकडा गत वर्ष सेप्टेम्बरमा रिपोर्ट गरिएको ६९.८ प्रतिशतबाट थोरै कम छ। श्रीलंकामा खाद्य मुद्रास्फीति खराब छ, जुन गत महिना ७३.७ प्रतिशतमा सुस्त हुनु अघि वर्षको सुरुमा ९४.९ प्रतिशतमा पुगेको थियो।
केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नन्दलाल वीरासिङ्घेले गत हप्ता स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई भने कि बेइजिङ्गबाट आश्वासन प्राप्त गर्ने वार्ता अपेक्षाभन्दा ढिलो भएकोले आईएमएफ प्याकेज रोकिएको थियो, मुख्यतया चीनको आन्तरिक कारकहरू जस्तै हालसालै सहज भएको शून्य-कोविड नीतिका कारण श्रीलंकालाई समस्या परेकाे हाे ।
“हामी छोटो अवधिमा चीनबाट वित्तिय आश्वासन प्राप्त गर्ने आशामा छौं र त्यसपछि तीन चार हप्ता पछि आईएमएफमा जान्छौं,” उनले भने। उनले पत्रकारहरूलाई थप्दै भने,’कि दीर्घकालीन स्थायित्व सुरक्षित गर्न छोटो अवधिको आर्थिक पीडा आवश्यक पर्दछ, केन्द्रीय बैंकले लोकप्रिय नीतिहरू मात्र लागू गर्न सक्दैन, यसले स्वतन्त्र रूपमा सही नीतिहरू लागू गर्न पनि जोडेको छ।’
अर्थशास्त्री कासुन थिलिना कारियावासमले त्यो रकमले टापुको देशको इन्धन बिल कभर गर्ने बताए। उनले भने, ‘जुन प्रति महिना २३० मिलियन अमेरिकी डलरदेखि ५०० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म हुन्छ।’ उनले थप्दै भने,’यद्यपि बेलआउटमा आईएमएफ स्वीकृति अन्य ऋणदाताहरूलाई थप वित्तपोषणको लागि संकेत हुनेछ।’ आन्तरिक कर्जा भनेर चिनिने देशको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको इन्धन वित्तपोषण र पुनर्संरचना गर्ने ऋण पनि बढ्दै गएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, आईएमएफ र अन्यको सहयोगमा सञ्चालित सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ वर्षमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर श्रीलंका जाने सम्भावना छ । तर श्रीलंकाको प्रारम्भिक आईएमएफ बेलआउटमा स्वीकृति प्राप्त गर्न जति धेरै समय लाग्छ, आर्थिक रिकभरी त्यति लामो हुनेछ।’
