काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्नताको आरोप लागेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले अदालतले पठाएको म्याद बुझ्न आनाकानी गरेका छन् ।
सुनसरी जिल्ला अदालतले स्थायी ठेगानामा पठाएको म्याद तामेल गर्न गच्छदारले अस्वीकार गरेको अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
विशेष अदालतले २० फागुन २०७६ मा जिल्ला अदालत सुनसरीमा म्याद पठाएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘सामान्यतया ६ महिना भित्र मुद्दाको फैसला हुनुपर्नेमा एक वर्षमा पनि उहाँले म्याद बुझ्नु भएको छैन ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा गच्छदारसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गच्छदारसँग आयोगले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले ५ लाख धरौटीमा छोडेको छ । त्यस्तै, अर्का पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधारण तारेखमा छुटेका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणका प्रतिवादीहरू मध्ये पूर्वसचिव दीप बस्न्यातलाई अदालतले थुनामा पठाएको छ । पूर्वसचिवद्वय दिनेशहरी अधिकारी र छविराज पन्त भने पाँच/पाँच लाख धरौटीमा छुटेका छन् ।
५० करोड भन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनमबहादुर गुरुङलाई २ करोड धरौटीमा छाडिएको छ ।
ललिता निवासप्रकरणका योजनाकार मध्येका एक शोभाकान्त ढकाल पनि विशेष अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । अख्तियारले ढकालसँग ३९ करोड २८ लाख बिगो मागदाबी गरेको थियो ।
