म्यानमार- ह्युमन राइट्स वाचमा सोफी रिचर्डसनको लेखमा मानव अधिकारको ‘दुरुपयोग’ गर्ने सरकारहरूसँग सम्बन्ध राख्नु र उनीहरूलाई सहायता उपलब्ध गराउनु ‘चिनियाँ विदेश नीतिको सिद्धान्त’ हो।
जुन्ताद्वारा मानवअधिकार उल्लंघनका बाबजुद म्यानमारलाई चीनको समर्थन र पाकिस्तानमार्फत आफ्नो सेनालाई हतियारको आपूर्तिले विश्वभरका अपमानजनक र निरंकुश सरकारहरूसँग व्यापार गर्न बेइजिङले निरन्तर जारी राखेको छ।
ह्युमन राइट्स वाचद्वारा प्रकाशित सोफी रिचर्डसनको पत्र अनुसार नागरिकहरूको मानवअधिकारको दुरुपयोग गर्ने सरकारहरूसँग सम्बन्ध राख्नु र उनीहरूलाई सहायता प्रदान गर्नु चिनियाँ विदेश नीतिको सिद्धान्त नै भएको जनाइएको छ।
गत वर्ष फेब्रुअरीमा म्यानमारमा भएको विद्रोहपछि जनताले देशको मध्य क्षेत्रमा १०० गाउँ ध्वस्त र ५ हजार पाँच सयभन्दा बढी भवनहरू ध्वस्त पारेको छ। देशमा सैनिक शासनले सैन्य शासनको कुनै पनि प्रकारको विरोधलाई दमन गरिरहेको छ।
फेब्रुअरी २०२२ को सुरुमा, मध्य म्यानमारको हेटी गाउँका २०० घर जुन्ताले जलाएर खरानी बनाएको थियो। आफ्ना नागरिकको मानवअधिकार उल्लंघनपछि पनि चीनले देशसँग आफ्नो ऐक्यबद्धता देखाउँदै आएको छ।
बेइजिङले एकपक्षीय प्रतिबन्धको संयुक्त रूपमा विरोध गर्ने, चीनमा नयाँ वाणिज्य दूतावास कार्यालय, र लान्काङ-मेकोङ सहयोग मञ्चअन्तर्गत चीन, कम्बोडिया, लाओस, थाइल्याण्ड, भियतनामका विदेशमन्त्रीहरूको मेजबानीमा सेना (जुन्ता) लाई समर्थन गर्ने वाचा गरेको छ। तर, व्यवहारमा भने यी सबैलाई बेवास्ता गर्दै म्यानमारको जुन्ताद्वारा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको छ।
यसले पाकिस्तान हुँदै म्यानमारमा सैन्य सामग्री पनि धकेलिरहेको छ। यसले ६० र ८१ एमएम मोर्टार, एम-७९ ग्रेनेड लन्चर र हेभी मेसिन गन आपूर्ति गरिरहेको छ। म्यानमारले हावामा क्षेप्यास्त्र र जेएफ-१७ लडाकु विमान (चीन-पाकिस्तान संयुक्त उद्यम) मा रुचि राखेकोले, चीनले त्यस्ता उपकरणहरू धेरै ढिलाइ नगरी जुन्तामा पुग्ने सुनिश्चित गरिरहेको छ।
यी सम्झौताहरू गोप्य रूपमा र संयुक्त राष्ट्रको निगरानीबाट टाढा छन्। मिडिया आउटलेटका अनुसार सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा आङ सान सुकीको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारको पतनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमारमा जुन्टा शासनप्रति निराशा व्यक्त गरिसकेको छ।
