काठमाडौँ — रासायनिक मल खरिदमा १ अर्ब ५३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ ।
आपूर्ति कम्पनी जोशी बीज हाउस प्रालि र मल परीक्षणमा संलग्न नेपाल इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिविरुद्धसमेत विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।
कम गुणस्तरको डीएपी मल खरिद गरी गुणस्तरीय भनेर गलत प्रतिवेदन बनाई अनियमितता गरेको कसुरमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो । आपूर्तिकर्ता जोशी बीज हाउसले २०७७/७८ लागि २५ हजार टन मल आयातको कोटा पाएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । ग्लोबल टेन्डरमार्फत स्वीकृति पाएको जोशी बीजले भियतनामबाट मल आयात गर्ने सम्झौता कृषि कम्पनीसँग गरेको थियो ।
१९ हजार ४ सय ३३ टन डीएपी आयात भएपछि कम गुणस्तर भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अनुसन्धान हुँदा कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताको समेत मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त भनी प्रतिवेदन बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
‘रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश २०५५, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ विपरीत कृषि कम्पनीले बिनाप्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिलाई मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाइएको देखिन्छ,’ अख्तियारको विज्ञप्तिमा छ, ‘सोही मल नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको परीक्षण गर्दा डीएपी मलको स्पेसिफिकेसनअनुसार मोइस्चरको मात्रा अधिकतम १.५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १२.४ प्रतिशत, नाइट्रोजन १८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १४.२ प्रतिशत, फोस्फोरस ४६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ४५.१ प्रतिशतलगायत कम गुणस्तर देखिएको छ ।’
कम्पनीले गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाई भन्सार नाका तथा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालयमा पेस गरेको अख्तियारले जनाएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा कृषि सामग्री कम्पनीले आपूर्तिकर्तालाई कुल रकमको ९० प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । सरकारी रकम हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दासहित सजायको मागदाबी गरेको हो ।
अख्तियारले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढालाई प्रतिवादी बनाएको छ । ‘कृषि सामग्री कम्पनीलाई हानिनोक्सानी र आफूसमेतलाई गैरकानुनी लाभ लिने मनसाय लिई कार्य गरेको पुष्टि हुन आएको छ, उक्त ठेक्काबाट आपूर्ति गरिएको डीएपी मलको ९० प्रतिशतबापत हुन आउने १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ भुक्तानी दिने निर्णयमा संलग्न भई भुक्तानीसमेत गरेको देखिन्छ,’ अख्तियार प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को (झ) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर हुन तथा प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारी कम्पनीको प्रमुख पदाधिकारीसमेत रहेको हुँदा ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनसमेत माग दाबी लिइएको छ ।’
अख्तियारले गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने/गराउने कार्यमा संलग्न नेपाल इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, ल्याब निर्देशक सुनीलबाबु खत्री, सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा, प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भेलानाथ चौधरी र कम्पनीका तर्फबाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यलाई समेत मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध पनि १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँको बिगो दाबी र सजायसहित मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारका अनुसार सिनियर सर्भेयर डागाले आफू प्रयोगशाला परीक्षण कार्यमा संलग्न नरहे पनि परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणित गरेका थिए ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई हानिनोक्सानी र आफूसमेतलाई गैरकानुनी लाभ लिने मनसायले कम्पनीको स्वीकृत स्पेसिफिकेसनको गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको डीएपी मल आपूर्ति गर्ने जोशी बीज हाउस प्रालि नेपालका सञ्चालक विनित जोशीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । उनको कम्पनीविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरी प्रतिवादी जोशी तथा उक्त कम्पनीलाई दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । ‘डीएपी मल आयात हुँदा कुल १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ हिनामिना भएको छ, कुन व्यक्तिलाई कति जरिवाना/सजाय समग्रमा छुट्याउने काम अदालतको हुन्छ,’ सहायक प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘भूमिका र जिम्मेवारीका आधारमा अदालतले छिनोफानो गर्छ । मुख्य व्यक्तिलाई थप सजाय पनि हुन सक्छ ।’
कृषि सामग्री कम्पनी स्रोतका अनुसार जोशी बीज हाउस प्रालिले डीएपीसँगै युरिया मलको पनि टेन्डर पारेको थियो । ६० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीले आयात भने गरेन । ‘युरिया मल आयात नगरेपछि कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको थियो । त्यतिबेलै जोशी बीज सर्वोच्च अदालत पुग्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अदालतबाट स्टे अर्डर पाएपछि कारबाही नै भएन ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार ०७७/७८ मा रासायनिक मल खरिद गर्न ११ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । तर धान रोपाइँको सिजनमा मल हाहाकार भयो । समयमै मल आयात नगरेपछि शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होनिको मल्टिपल प्रालिको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी घरौटी जफत गरी कालोसूची प्रक्रिया बढाएको थियो । जानकारका अनुसार मल आयातमा चलखेल गर्ने माफिया संगठित रूपमा मौलाएका छन् । अनुदानको मल समयमै आयात नहुँदा बर्सेनि अभाव भइरहेको छ ।
अनुदान मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले आयात गर्दै आएका छन् । यी दुई कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल खरिद गर्ने गरेका छन् । तर, समयमै ग्लोबल टेन्डर हुँदैन । ग्लोबल टेन्डरमार्फत आयात गर्दा करिब ६ महिना बढी समय लाग्छ । अनुदानको मल समयमै आयात नहुँदा सीमानाकाबाट भित्रिएको मल मनोमानी रूपमा बिक्री हुन्छ । अहिले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले आयात हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । इमर्जेन्सीको अवस्थामा जीटुजीबाट पनि मल आयात गर्न सकिन्छ तर पछिल्लो समय जीटुजीबाट समेत आयात हुन सकेको छैन ।
क–कसलाई मुद्दा ?
गुणस्तरहीन मल आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिने कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे र उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढा
गलत प्रतिबेदन तयार गर्ने/गराउने कार्यमा संलग्न नेपाल इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, ल्याब निर्देशक सुनीलबाबु खत्री, सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा, प्रयोगशाला परामर्शदाता भेलानाथ चौधरी र कम्पनीका तर्फबाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्य
कम गुणस्तरको डीएपी मल आपूर्ति गर्ने जोशी बीज हाउस प्रालि नेपालका सञ्चालक विनित जोशी
साभार कान्तिपुर दैनिक बाट
