काठमाडौं । सरकारले भोली मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भएको छ। सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेर आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन्।
बुधबार बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांगे्रेस सहितको सत्तारुढ गठबन्धनले मन्त्रालयको भागबण्डा पनि लगभग टुंगो लगाएको छ। सरकारको कामलाई सघाउ पु¥याउन गठन गरिएको कार्यदलबीचमा छलफल भएर सहमतिको खाका बनाएपछि शीर्ष नेतालाई बुझाइएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले प्रतिनिधि सभामा पेश भएको अध्यादेश फिर्ता नभई सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएको छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभामा पेश भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापना विधेयक ल्याइने तयारी छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि (बिहीबार) बस्दैछ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका अनुसार भोलि राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेशबारेको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइनेछ। अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गराएपछि जसपाले मन्त्री बनाउनेहरुको नाम दिनेछ।
संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री सहित २२ वटा मन्त्रालय छन्। अर्थ, गृह, परराष्ट्र, खानेपानी, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, म, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कानुन न्याय, तथा संसदीय मामिला, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार २५ जनाभन्दा बढी मन्त्रिमण्डल बनाउन पाइने छैन। सोही आधारमा दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाइएको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ७ मन्त्रालय लिने समझदारी भएको छ। माओवादी केन्द्रले ६ मन्त्रालय र १ राज्य मन्त्री पाउनेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले ५ मन्त्री र १ राज्य, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री लिने समझदारी बनिसकेको छ।
