काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तागठबन्धनका प्रमुख नेताहरूले विदेशी लगानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको र दर्ता नै नभएको टेलिभिजनको उद्घाटन गर्दै गैरकानुनी कार्यलाई प्रश्रय दिएको पाइएको छ ।
विद्यमान ऐन कानुनको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले विदेशी लगानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको पतञ्जलीको आस्था नेपाल र पतञ्जली नेपाल नामक दुई विदेशी च्यानलको उद्घाटन गर्दै कानुनको खिल्ली उडाएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनको ’boutमा कुनै जानकारी नै नभई यो कार्य गरेका हुन् वा जानीजानी उपेक्षा गरेका हुन् ? उनको सचिवालयले यसको जवाफ दिन आवश्यक ठानेको छैन । सरकारको यस कार्यको विभिन्न राजनीतिक दल, नेपाल पत्रकार महासंघ, नागरिक समाजका अगुवाहरूले समेत विरोध गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले गत शुक्रबार मात्रै विदेशी लगानीमा सुरु हुन लागेको सो गैरकानुनी टेलिभिजनको उद्घाटन गरेपछि उनी आफ्नै पार्टीभित्र पनि आलोचित बनेका छन् । ऐनविपरीत विदेशी लगानीमा सुरु गर्न लागिएको र दर्ता नै नगरिएको भारतीय टेलिभिजको सो उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाका अलवा सत्तागठबन्धनका प्रमुख नेताहरू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सञ्चारमाध्यममा वैदेशिक लगानी वर्जित गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ र प्रसारणसम्बन्धी निर्देशिका २०६० ले रेडियो र टेलिभिजनलगायतका सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, यी सबै प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै सञ्चालनमा आउन लागेका टेलिभिजनको प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गरेपछि यस कार्यको सर्वत्र विरोध र भत्र्सना भएको छ । कतिपयले यो विषयलाई राष्ट्रियताको सवालमा समेत सरकारले घुँडा टेक्न पुगेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । पतञ्जली आयुर्वेद हरिद्वारका लगानीकर्ता तथा योगगुरु रामदेव र पतञ्जलीका अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण टिभी उद्घाटन गर्न तामझामका साथ काठमाडौँ आएका थिए । आजको राजधानी दैनिकबाट
