काठमाडौँ — तेस्रो मुलुकबाट अत्यधिक आयात गरी भारततर्फ तस्करी हुने गरेका सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीच आयात खुला गरिने भएको छ । व्यापारी तथा बिचौलियाहरूको दबाबमा उद्योग विभागले एक कार्यविधि तयार पारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ ।
उक्त विवादास्पद विषयमा सरोकारवाला निकाय अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागसँग कुनै छलफल नगरिएको स्रोतको दाबी छ ।
‘हाल उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै नेतृत्व गरिरहेको देखाउँदै यसबारे बृहत् छलफल तथा सुझाव लिइएन,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘कार्यविधि बनाउने, विभागमा पेस गर्ने, मन्त्रालय पठाउने र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय एकदम तीव्र गतिमा भएको छ ।’ जबकि यो गृहकार्य सरकारको विद्यमान नीतिविपरीत हो ।
‘हाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै एकपछि अर्को कडाइ गरिरहेको छ । केही सामग्री आयातमा शतप्रतिशत रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ,’ मन्त्रालयका यसबारे जानकार एक अधिकारी भन्छन्, ‘सञ्चिति घटेको भन्दै आम सर्वसाधारण नागरिकलाई वर्षमा दुई पटक मात्रै विदेशी मुद्रा सटही गरिदिने कठोर नीति ल्याएको छ ।’ यस्तो अवस्थामा तस्करी हुने भनेर वर्षौंदेखि बदनाम भइरहेको सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीच आयात खुला गर्ने गृहकार्यलाई जानकार अधिकारीहरूले अनियमितताका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।
उद्योगीलाई कच्चा पदार्थ अभाव भएको पत्र मन्त्रालयमा पठाइएको उद्योग विभागका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र पराजुलीले पुष्टि गरे । ‘सरकारले प्रतिबन्ध गरेको सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीचको कच्चा पदार्थको समस्या भएको छ । यसबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौं,’ पराजुलीले भने, ‘आयातको परिमाण हामीले नै तोकेका छैनौं । विभागले सिफारिस मात्रै गर्ने हो । परिमाणबारे मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्छ ।’
अनियमितताको आशंका र आलोचनाबाट बच्न नेपालका औद्योगिक क्षेत्रका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा ल्याउने भनी निर्णय गर्ने तयारी छ । ‘जसको कार्यविधिको नाम नै उत्पादनमूलक उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ, मरीच र छोकडा आयात–२०७८ भनिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसको तयारी र यो निर्णय गराउन लागिपरेका व्यक्तिहरूको विगत हेर्दा पहिलेकै जसरी तस्करी गर्न यस्तो उपाय निकालिए जस्तो लाग्छ ।’ उनका अनुसार कुन व्यापारीले कति–कति परिमाणमा आयात गर्ने र अवैध माध्यमबाट भारत पुर्याउने भन्ने सहमति पनि भइसकेको छ ।
अन्य देशबाट भारतमा सुपारी आयात गरे भन्सार दर शतप्रतिशत लाग्छ । तर दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) का साथै छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्झौता तथा सहमतिअनुसार भारतले भन्सार महसुल पूरै छुट दिनुपर्छ । अर्थात् नेपालमा उत्पादित सुपारी शून्य भन्सारमा भारतमा निर्यात गर्न पाइन्छ । त्यही भएर व्यवसायीहरूले अवैध रूपमा निर्यात गरिरहेका छन् ।
केराउ, छोकडा, मरीचको हकमा पनि त्यही समस्या रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यतिसम्म कि नेपालमा मरीच उत्पादन त्यति हुँदैन । त्यसैले यो निकै ठूलो परिमाणमा आयात तथा भारतमा तस्करी हुने गरेको छ । आयातित सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीच पुनः भारत तस्करी हुँदै आएको हो । अवैध रूपमा तस्करी भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएका थिए । कोभिड संक्रमण बढेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति वृद्धि गर्न भन्दै खतिवडाले २०७६ चैत २४ मा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएका थिए । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि सरकारले २०७७ चैत ९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पूर्ण बन्देज हटाएको थियो ।
सरकारले सूचना प्रकाशन गरेर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उद्योगी व्यवसायीले केराउ ८० हजार टन, सुपारी आयातको पूर्ण बन्देज हटाएर २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन र नधुलाएको मरीच १५ हजार टन आयात गर्न सकिने गरी परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । प्रतिबन्ध फुकुवासँगै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा आयात कोटाको १८ गुणा बढी माग आवेदन परेको थियो ।
‘नेपालका उद्योगमा प्रयोग हुनेसमेत गरेर सुपारी वार्षिक १५ हजार टनभन्दा बढी खपत हुँदैन,’ उद्योग विभागकै एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले केराउ ५० हजार र सुपारी १० देखि १२ हजार टन मात्र खपत हुन्छ ।’ तर आयात अत्यधिक छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब १६ लाख रुपैयाँ बराबरको ६ हजार ४ सय १५ टन सुपारी र ४ अर्ब २६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको ५८ हजार ५ सय १९ टन केराउ आयात भएको छ । ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको ९ सय ३५ टन छोकडा र ७९ करोड २० लाख रुपैयाँको १ हजार ७ सय ७७ टन मरीच आयात भएको छ । सुपारी इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डबाट आउँछ । केराउ क्यानडा, रसिया र अमेरिकाबाट आयात हुन्छ । छोकडा पाकिस्तान, दुबई र मरीच भियतनामबाट ल्याइन्छ । आयातित यी वस्तु स्वदेशी खपतसँगै अवैध रूपमा भारत भित्रिन्छन्, जसले गर्दा आयात रोक्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको थियो ।
नेपालमा रहेका गुड्खा कम्पनीहरूको उत्पादन क्षमता १४ हजार ७ सय टन हो । तर, क्षमताअनुसार उत्पादन हुँदैन । ती कम्पनीले वार्षिक करिब १० हजार टन सुपारी प्रयोग गरिरहेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा करिब ९ हजार ७ सय टन सुपारी उत्पादन हुन्छ । सुपारी सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा उत्पादन हुन्छ । सुपारीको खेतीयोग्य जमिन २७१६ हेक्टरमध्ये २६०७ हेक्टरमा उत्पादन हुन्छ । यसमध्ये वार्षिक ८७०५ टन उत्पादन भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी झापामा ४५६२, दोस्रो मोरङमा २९४५ र इलाममा ५६० टन उत्पादन हुन्छ । भारतमा सुपारीको भन्सार दर शतप्रतिशत छ । तर नेपालमा उत्पादित सुपारी शून्य भन्सारमा निर्यात गर्न पाइन्छ । त्यही भएर व्यवसायीहरूले अवैध रूपमा निर्यात गरिरहेका छन् ।
केराउ, छोकडा, मरीचको हकमा पनि त्यही समस्या रहेको जानकारहरू बताउँछन् । मरीच स्वदेशमा उत्पादन हुँदैन । हरियो केराउ स्वदेशमा उत्पादन भए पनि पर्याप्त छैन । तर उद्योगी व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी यसलाई पुनः भारत निर्यात गरिरहेका छन् । आयात परिमाणको सन्दर्भमा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै थाहा हुने वाणिज्य विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । विभागसँग यस विषयमा बृहत् छलफल भने नभएको स्रोतको दाबी छ । ‘यो एजेन्डामा वाणिज्य विभाग, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय प्रायः विपक्षमा हुन्छन् । बिचौलिया तथा व्यापारीले पटकपटक यी निकायबाट निर्णय गराउन खोजे,’ यसबारे जानकार सरकारका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘तर उनीहरूले मानेनन् । त्यसपछि उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ मात्रै ल्याउने भनेर उद्योग विभागमार्फत यो काम फत्ते गरिँदै छ ।’
