काठमाडौं । परियोजनाहरुमा ढिलासुस्ती, स्रोतको प्रतिबद्धताको उल्लंघन र अहसमति बढ्दै जाँदा चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर धर्मराउन थालेको छ ।
सीपीईसीका प्रमुख परियोजनामा चीनबाट आवश्यक बजेट पाउन संघर्ष गरिरहनुपरेको छ । यस्तोमा पाकिस्तान सरकारले सीपीईसी प्राधिकरण खारेज गरेको छ । जो सहज र द्रुत विकासको लागि गठन गरिएको थियो । बेइजिङले प्रतिबद्धताअनुसार बजेट नदिएपछि परियोजना नै सैंकटमा परेको छ ।
चिनियाँ भुक्तानीको माग गर्दै कम्पनीहरुले सीपीईसी परियोजनामा बिजुली उत्पादन ठप्प पारेका छन् । सीपीईसी परियोजनाका चिनियाँ ऋणमा उच्च ब्याज, बढ्दो परियोजना लागत, कमजोर परियोजना प्रगति र सीपीईसी पूर्वाधारमा आक्रमणहरूले मेगा-प्रोजेक्ट भनिएको यसलाई गिज्याइरहेका छन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अवधारणा ल्याएका थिए । जसले विश्वव्यापी ध्यान खिचेको थियो । सीपीईसी त्यसमध्येको एक हो । बीआरआईका महत्वपूर्ण अंगहरू, जसलाई पाकिस्तानको भाग्य कायापलट परिवर्तन गर्न भनिएको थियो र यसलाई समृद्ध राष्ट्रमा परिणत गर्ने भनिएको थियो । तर चीजहरू त्यसरी भएन, बरु समय समयमा पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था बिग्रियो, ऋणको जालोतर्फ धकेलियो ।
६२ अर्ब अमेरिकी डलरको सीपीईसी मेगाप्रोजेक्ट प्रारम्भ भएको ७-८ वर्ष बितिसक्दा पनि सुरु नहुँदा पाकिस्तानमा निराशा बढ्दै गएको छ । पाकिस्तानी मन्त्री अहसान इकबालले सीपीइसीका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता महत्वपूर्ण परियोजनाहरूको सुस्त प्रगतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पाकिस्तानका धेरै राजनीतिज्ञ र विज्ञहरू यसको सम्भाव्यताको बारेमा चिन्तित छन् ।
सीपीईसी परियोजनाहरू र आत्मघाती ऋण सर्तहरूको चिन्ताले पाकिस्तानलाई डोर्याएको छ । अर्कोतिर चिनियाँ ऋणको पासोले संकटतिर धकेलिरहेको पाकिस्तानलाई अमेरिकाले सहयोग बढाएको छ । आपतमा चीनले हात झिकेको र अमेरिकाले सहयोग बढाएपछि पाकिस्तानले सीपीईसी परियोजना खारेज गर्ने विकल्पमा पनि सोचिरहेको सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
सीपीईसीमा चिनियाँ भुक्तानी नहुँदा कम्पनीहरूले बिद्युत उत्पादन रोकेपछि पाकिस्तानमा उर्जा संकट छाएको छ । इस्लामाबादलाई सीपीईसीको आकारमा कटौती गर्ने बलियो कारण दिएको छ । ऊर्जा उत्पादनको तुलनामा १५ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन हुँदा अभाव ६ हजार मेगावाट नाघेको थियो । २१,५०० मेगावाटको माग छ ।
चिनियाँ कम्पनीहरूले १९८० मेगावाट वा प्रति ३७ प्रतिशतले विद्युत उत्पादन कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् । पाकिस्तानमा विद्युत संकट ३ सय अर्ब रुपैयाँ नतिरेकोले स्थापित क्षमताको प्रतिशत मात्रै बढेको छ । सीपीईसीले एक पछि अर्को संकट आइरहँदा प्राधिकरण खारेज गरेको इस्लामाबादले चिनियाँ प्रभाव कटौती गर्ने संकेत दिएको छ । पाकिस्तानी सेनाले समेत अर्थव्यवस्थामा चिनियाँ प्रभाव नचाहने संकेत गरेको छ ।
सीपीईसीको ऋणले थिचिएको चीनले अन्य परियोजनालाई समेत गति दिन सकेको छैन । जसका कारण संकट गहिरिदो देखिएको छ । जसले राजस्व वृद्धि हुन सकेको छैन । चिनियाँ कम्पनीहरुले भुक्तानी नगरे सबै रोक्ने धम्की दिएपछि पाकिस्तान संकटमा परेको छ । इस्लामावादमा निराशा छाएको छ । यसो हुँदा सीपीईसी परियोजनाको लागत बढ्ने र ऋणको भार पनि बढ्नेछ।
पाकिस्तानको चालु खाता घाटा अहिले १३.२ अर्ब डलर पुगेको छ । यस बीचमा चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको रेसियो हेर्दा ५.६ प्रतिशत वृद्धिदरको अनुमान छ । सीपीईसीको लागत बढ्दा त्यति पनि नपुग्ने र पाकिस्तानमा आर्थिक संकट अझै गहरिने चिन्ता छ । अहिले संकटबाट मुक्त हुन पाकिस्तानलाई ८ प्रतिशत वृद्धिदर आवश्यक छ । तर सीपीईसीको लागत बढ्दा अनुमानित पनि नपुग्ने अवस्था छ । विकास र समृद्धिको सपना चिनियाँ परियोजना सीपीइसी भित्र्याए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएन ।
एडिबी र विश्व बैंकले सीपीईसी एक्लै पाकिस्तानको कायापलट नहुने उहिल्यै अनुमान गरेका थिए । अहिले यस्तो खबर आइरहेको छ कि सम्भाव्यता लागतमा असहमतिको कारण एक महत्त्वपूर्ण मेनलाइन परियोजना एमएल १ स्थगित हुने सम्भावना छ । कराची र पेशावर बीचको सबैभन्दा ठूलो रेलवे लाइन एमएल १ को लागि प्रक्रियाको लागि चीनले बोलपत्र सुरु गर्न अनुमति दिएको छैन ।
एमएल १ थुप्रै सीपीईसी परियोजनाहरू मध्ये एक भएकोले यो लिलामी हुने कुराले इस्लामाबादलाई चिन्तित बनाएको छ । राजस्व वृद्धि र सीपीईसी ऋणको भुक्तानी सहजीकरण का लागि पाकिस्तानले अन्य देशहरूबाट आर्थिक सहयोग जस्ता विकल्पहरू सोच्न थालेको छ । सीपीईसीलाई प्रभावित पार्ने अर्को गम्भीर मुद्दा पनि छ । यसका परियोजनाहरू र चिनियाँ रवैयाका विभिन्न कारणले स्थानीयवासी र चरमपन्थी संगठनहरुबाट कर्मचारीमाथि नियमित आक्रमण हुन थालेको छ ।
स्थानीय स्तरबाटै विरोध हुन थालेको छ । चीनले सुरक्षा कारण देखाउँदै पनि सीपीईसी परियोजनामा पर्याप्त रकम छुट्याउन मानेको छैन । यो कुरालाई पाकिस्तानले भने अस्वीकार गरेको छ । पाकिस्तानी एमएल १ कब्जा गर्ने चिनियाँ नियत र अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूको बजेट रोक्नेजस्ता कार्यले सीपीईसीमा इस्लामावाद र बेइजिङबीच दरार बढेको छ ।
