एजेन्सी । चीनमा २०२३ को पहिलो त्रैमासिकमा १,११,०००० भन्दा बढी मानिसहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जरिवाना गरिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ ।
चीनको केन्द्रीय आयोग र राज्य पर्यवेक्षक आयोगले एक लाख भन्दा बढी अधिकारीहरूलाई जरिवाना गरेको छ।
संख्या हेर्दा चीनले भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने प्रयास गरिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ तर वास्तविकता निराशाजनक छ । कोभिड नीतिको असफलता र अर्थतन्त्रको सुस्तताले झण्डै पाँच करोड राज्यका कर्मचारी आर्थिक संकटको सिकार भएका छन् ।
अधिकांश राज्य सरकारहरू ऋणमा डुबेकाले, चीनमा एक अधिकारीको रूपमा जीवन पहिलेको जस्तो सहज छैन, एक रिपोर्ट गरिएको छ ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) ले राज्य सम्पत्तिको चोरी, घुसखोरी र भ्रष्टाचार जस्ता भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न सक्दो प्रयास गरेको छ। यद्यपि, राज्य संयन्त्रको अस्तित्वको एउटा ठूलो कारण भनेको भ्रष्टाचार नै हो, जसमा जनताले निरंकुश र कठोर शासनलाई पक्षपात, विशेष उपचार र रोजगारीका भत्ताहरू समर्थन गर्ने एउटा ठूलो कारण हो ।
राज्यका अधिकारीहरूले यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
यस्तो अनिश्चित सन्तुलन कायम राख्दा चिनियाँ अर्थतन्त्रको वृद्धि वर्षौंमा बढेको छ। यो भ्रष्टाचार विरोधी तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनुको कारण यो हो कि व्यापार अब सामान्य रूपमा जारी रहने छैन।
अमेरिका र युरोपेली संघले चिनियाँ अर्थतन्त्रबाट बिस्तारै अलग हुने मनसायको अर्थ दिगो भ्रष्टाचारको यो मोडेल चाँडै अन्त्य हुनेछ, डाइरेक्टसले रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।
आगामी केही वर्षहरूमा, चीन बाहिर आर्थिक तथ्याङ्कको मिथ्याकरण नयाँ उच्चमा पुग्नेछ। पार्टीभित्रको बारम्बार अराजकताले सीसीपीका लागि सुशासनका सन्दर्भमा नयाँ समस्या खडा गर्नेछ ।
बेइजिङमा रहेको चाइना डेभलपमेन्ट फोरममा विदेशी व्यवसायका लागि राम्रो भूमिका खेल्ने प्रयासमा नयाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँगै कम्पनीहरूले चीनको विकल्प खोज्ने क्रममा कमजोर व्यावसायिक आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ।
सी जिनपिङले आउँदो महिनाहरूमा निजी व्यवसायमा पार्टीको नियन्त्रण बढाउने प्रयास गर्दा ली छ्याङका आर्थिक लक्ष्यहरू प्रभावित हुने कुरा स्पष्ट छ। चाङ्सुमा निजामती कर्मचारीलाई पारिश्रमिक भर्चुअल मुद्रामा दिइएपछि पार्टीभित्र हुने भ्रष्टाचार घटाउन डिजिटल युआनलाई औजारको रूपमा प्रयोग गरेको हल्ला पनि बाहिर आएको छ ।
सीसीपीले आफ्नो अख्तियारी कायम राख्नदै र चिनियाँ अर्थतन्त्रको पोन्जी योजनाको बृद्धिमा भर पर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयास कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाखलाग्दो छ।
