काठमाडाैं । छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको राजनीतिमा हरेक वर्ष वसन्त पर्वको समाप्तिसँगै हुने दुई सदन, राष्ट्रिय जनकांग्रेस र चिनियाँ जनसल्लाहकार सभाको बैठकलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विशेष चासोका साथ लिने गरिन्छ।
सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापनायता चिनियाँ इतिहासका धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय तिनै दुई सभाले गरेका हुनाले पनि ती अधिवेशनप्रति स्वभावतः चीनभित्र र बाहिर विशेष चासो हुने गर्छ। यो वर्ष मार्च महिनाको पहिलो साताबाट यी दुवै सभाको वार्षिक अधिवेशन सुरु भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत विश्व अर्थतन्त्रको सूक्ष्म लेखाजोखा गरिरहेका पश्चिमा संगठनहरूले यो वर्ष चीनको आर्थिक वृद्धि दर घट्ने प्रक्षेपण गरिरहेका र अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा आएका शिथिलतासँगै जन्मेको संशयको परिस्थितिमा चिनियाँ व्यवस्थापिकाले कस्तो नीति ल्याउला भन्ने चासो सर्वत्र थियो। विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति चीनको सर्वोच्च व्यवस्थापिकाले यस सन्दर्भमा लिने निर्णयको प्रभाव चीनभित्र मात्र सीमित नभई संसारभर पर्नु स्वाभाविक हो।
१४ औं राष्ट्रिय जनकांग्रेसमा चीन सरकारले सन् २०२४ को आर्थिक वृद्धि दर प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मुद्रा कोषले भने सन् २०२४ मा चीनको आर्थिक वृद्धि दर ४.६ प्रतिशत प्रक्षेपण गर्दै चिनियाँ अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने विश्लेषण गरेको छ। चीनको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको भन्दै तातो पानीले घर जलाउने पश्चिमा शैलीको प्रचारबाजीको जवाफमा चीनले भने आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य विगत वर्ष जस्तै कायम राखेको देखिन्छ।
