काठमाडौं । नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच आपसी विवाद चुलिएपछि पार्टी फुटको संघारमा पुगेको छ। राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको टेबुलमा पुगेको छ।
सरकारले मंगलबार मात्र संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्नसक्ने अध्यादेश ल्याएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको अध्यादेश नेपाल पक्षलाई नयाँ दल गठनको सहजताकै लागि सरकारले ल्याएको हो।
यदि सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजन भएमा एमालेका कति सांसदले वरिष्ठ नेता नेपाललाई साथ दिन्छन् भन्ने विषय अहिले चासो बनेको छ। यसअघि, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा संसद्मा विश्वासको मत लिँदा २२ जना सांसद्ले उनलाई मत दिएका थिए।
साउन ३ गते आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा देउवाले विश्वासको मत लिए। जसमा एमालेको संस्थापन पक्षका ८ र नेपाल पक्षका १४ गरेर २२ जना सांसद्ले देउवालाई मत दिएका थिए।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा नेपाल पक्षका २३ सांसद्ले हस्ताक्षर गरेका थिए। सर्वोच्चमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, यज्ञराज सुनुवार, दीपक भट्ट, नारायण खतिवडा, झपट रावल र सोमनाथ पाण्डेले मत नदिए पनि उनीहरू नेपाल समूहमै छन्।
उपाध्यक्ष भीम रावलले अहिलेसम्म कुन पक्षमा लाग्ने भनेर खुलाएका छैनन्। यद्यपि, उनले एमाले विभाजन भएमा आफू एमालेमै रहने बताएका छन्।
त्यसैगरी, आफ्नो लाइन क्लियर गरेको सांसदहरूमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, पार्वती विशंखे, हिरा केसी, कृष्ण श्रेष्ठ (किसान), गोपाल बम, प्रेम आले, धनबहादुर बूढा, बिना बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरा जैरी, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, समिना हुसेन र कृष्णलाल महर्जन रहेका छन्।
नेपाल पक्षीय सांसदहरूको भेलामा पुगेकी वामदेव गौतमपत्नी कुमारी तुलसी थापा ओली पक्षमा फर्किएकी छिन्। अध्यक्ष केपी ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा भाग लिन उनी ल्होत्से हलमा पुगेकी थिइन्। माया ज्ञवाली पनि संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भएकी थिइन्।
