चीनले हङकङमा लागु गरेको सुरक्षा कानुनको उल्लंघन गर्ने प्रजातान्त्रिक समूहको चेतावनी

एजेन्सी। हङकङको स्वतन्त्रतालाई नै अन्त्य गर्ने गरी चीनले लागु गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको उल्लंघन गर्ने प्रजातान्त्रि समूह डेमोसिस्टोले चेतावनी दिएको छ । चीन सरकारले हङकङको संसदलाई नै निस्क्रिया हुने गरी र स्वतन्त्रताका अधिकारहरु समाप्त पार्ने गरी ३० जुनमा यो कानुन लागु गरेको थियो ।

कानुन लागु भएसँगै हङकङको प्रजातान्त्रिक समूह डेमोसिस्टोका शीर्षस्थहरु जोसहुआ वोङ, नाथन ल, एजेन्स चो र जेफ्री नगोले सामाजिक सञ्‍जालमार्फत उक्त कानुन खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै उल्लंघन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

सन् २०१४ मा अम्ब्रेला रिभोलुसन गरेका दुई समूह मिलेर सन् २०१६ मा डेमोसिस्टो पार्टी गठन भएको थियो । तर, कानुन लागु भएसँगै हङकङ प्रहरीले प्रदर्शनमा सहभागी भएका सयौंलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

पश्चिमा मुलुकहरूले स्वतन्त्रता विरोधी कानुनको संज्ञा दिएर यसको विरोध गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ हङकङका नागरिकहरू समेत आन्दोलनमा छन् । यसअघि हङकङको कानुनी प्रणालीमा चीनको कुनै पनि भूमिका थिएन । अहिलेको नयाँ नियमले भने चीनलाई त्यो अधिकार पनि दिएको छ । यस विषयमा अमेरिका र हङकङका कानुनविद्ले भने चीनको नयाँ कानुनमा केही चिन्ताजनक व्यवस्थाहरूको पहिचान गरेका छन् ।

यसअघि स्वतन्त्रताको रुपमा उल्लेख गरेका केही व्यवस्था छन् जसलाई नयाँ कानुनमा अपराधको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । नयाँ कानुनको धारा २९ मा चीन वा हङकङका सरकारी अधिकारीले विदेशीसँग साँठगाँठ गरेर नकारात्मक प्रचार गरे त्यसलाई आपराधिक गतिविधि मानिने उल्लेख गरिएको छ । जसलाई पहिले अपराध मानिएको थिएन ।

बुधबार हङकङकी जस्टिस सेक्रेटरी टेरेसा चेङलाई यो धाराको बारेमा व्याख्या गर्न आग्रह गर्दा उनले स्पष्ट उत्तर दिन सकिनन् । त्यस्तै, धारा ५५ मा पनि अस्पष्ट भाषाको प्रयोग गरिएको छ । यो धारामा चीनको सुरक्षाकर्मीले कुनै जटिल, गम्भीर वा कठिन केही राष्ट्रिय सुरक्षाका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । यस किसिमको शब्दहरू विषयगत र अनुकूलताको आधारमा व्याख्या गर्न सकिने किसिमको रहेको जानकारहरूले बताएका छन् । मानव अधिकार संस्थाहरूले चीनले अहिले अघि सारेको कानुनले यसअघि प्रतिवादीलाई दिइएको संरक्षणको बेवास्ता गरेको बताएका छन् ।

त्यस्तै, धारा ४१ मा कुनै कारबाही गोप्य राख्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । धारा ४६ मा कुनैमा कानुन नै नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । न्यायाधीशहरू हङकङको प्रमुख कार्यकारीले चयन गर्ने व्यवस्था धारा ४४ मा गरिएको छ । प्रमुख कार्यकारी चीनप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । साथै, धारा ४२ मा शंकास्पद आरोपीलाई जमानतको अधिकार पनि सुरक्षित गरिएको छ ।

त्यसका साथै नयाँ कानुनमा आरोपीलाई कति समय हिरासतमा राख्ने भन्नेबारे कुनै समयसीमा तोकिएको छैन । केवल यस्ता मुद्दाहरू समयमा नै समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

धारा ५६ अनुसार अनुसन्धानदेखि न्यायसम्पादन तथा सजायसम्मको समग्र मुद्दा सहजै चीनका अधिकारीहरूलाई बुझाउन सकिन्छ ।

हङकङभन्दा बाहिरका नागरिकलाई धारा ३८ अनुसार मुद्दा चलाउन सकिन्छ । चीनको विषयमा जानकारी राख्ने कानुनविद् डोनाल्ड क्लार्क अहिले चीनले अघि सारेको कानुनले तिब्बत स्वतन्त्रताको आन्दोलन पनि छायामा पर्न सक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार अब यदि कसैलाई चीन वा हङकङको विरुद्ध बोल्नु छ भने हङकङभन्दा बाहिर रहनु नै राम्रो विकल्प भएको उनको भनाइ छ ।

नयाँ कानुनअनुसार चीनले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि सैनिक राख्न एक कार्यालय खोल्न पाउनेछ । धारा ६० मा यो कार्यालयका काम गर्ने कर्मचारीले हङकङको नियम पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । उनीहरूको निगरानी, अनुसन्धान वा गिरफ्तारी गर्ने अधिकार हङकङसँग हुने छैन । क्लार्कका अनुसार उनीहरू कसैले पनि कारबाही गर्न नसक्ने राजनीतिक शक्तिका साथ आउने छन् ।

हङकङको विपक्षी दलकी सांसद् क्लाउडिया मो चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको उद्देश्य हङकङ केही पनि होइन भन्ने बनाउनु रहेको बताएकी छिन् । यस किसिमको कानुनले मानिसमा डर उत्पन्न गर्ने मानिसहरूले चीनको विरुद्धमा केही भन्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

चीनको हङकङ तथा मकाउ मामिला कार्यालयका झाङ सियाओमिङले बुधबार नयाँ कानुनको उद्देश्य उक्त क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्नु रहेको बताएका छन् । यसले हङकङलाई चीनको कानुन, प्रक्रिया र अभ्यासको रेखामा ल्याउने उनको भनाइ छ ।