एजेन्सी । हङकङको सुरक्षा कानुन लागु भएसँगै प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीहरुले आफ्नो सहरलाई जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन् ।
एक मुलुक दुई प्रणाली भएको सहरमा पछिल्लो समय चीनले हङकङको स्वतन्त्रतालाई नै अन्त्य गर्ने गरी कानुन ल्याएपछ हङकङबासीहरु सहर छोड्न बाध्य भएका छन् भने केहीले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
उक्त प्रदर्शनलाई दबाउन प्रहरीले बल प्रयोग गरिरहेको छ । स्वतन्त्र मानवअधिकार अनुसन्धानकर्ता प्याट्रिक पुनले नयाँ कानुनका बुँदाहरुले विश्वव्यापी मान्यताहरुमा नै ठूलो असर पर्ने बताएका छन् ।
पृथक्तावाद, विद्रोह, आतङ्कवाद र विदेशीसँगको साँठगाँठको अपराधमा कम्तीमा तीन वर्षदेखि आजीवन कारावासको सजाय हुने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । चीनको केन्द्रीय र हङ्कङको क्षेत्रीय सरकारविरुद्ध घृणा फैलाउने काम अब दफा २९ अन्तर्गतको अपराध ठहरिने, सार्वजनिक यातायातमा क्षति पुर्याउने काम आतङ्कवादी गतिविधि मानिने प्रावधान कानुनमा गरिएको छ ।
प्रदर्शनकारीहरूले लामो समयदेखि चलिरहेको आन्दोलनका क्रममा गर्दै त्यसो गर्दै आएका थिए । दोषी ठहर व्यक्तिले सार्वजनिक जिम्मेवारीको निम्ति अनुमति पाउने छैनन् । बेइजिङले हङ्कङमा नयाँ सुरक्षा कार्यालय खोल्नेछ र उससँग शान्ति सुरक्षा कायम गराउने आफ्नै सुरक्षाकर्मी हुनेछन् । यी काम स्थानीय अधिकारीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछैनन् ।
हङ्कङको प्रमुख कार्यकारीले राष्ट्रिय सुरक्षाका मुद्दामा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्नेछन् र न्यायसचिवले त्यसबारे जुरी आवश्यक पर्ने वा नपर्ने कुरा निर्णय गर्न सक्नेछन् । स्थानीय अधिकारीद्वारा गठन गरिने राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगले गरेको निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिन सकिने छैन ।
‘निकै गम्भीर’ ठानिएका मुद्दामा चीनले अभियोजन गर्ने बताएको छ जबकी केही सुनुवाइ बन्द कोठाभित्र गरिने र विदेशी गैरसरकारी संस्था र समाचारसंस्थाको व्यवस्थापनमा कडाइ गरिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
Facebook Comments