हङकङवासी आतंक फैलिने त्रासका कारण सहर छोड्ने तयारी गर्दै

एजेन्सी। “मलाई लाग्दैछ कि एकदिन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले हामीलाई लखेट्नेछ,” ३६ वर्षीय लेउङले भने,”चीनले यति चाँडै आतंक फैलाउँछ भन्‍ने सोचेकै थिएन ।”

उनका बुबाले राष्ट्रका लागि ज्यान दिएक १७ वर्षमात्रै पूरा भएको छ । तर, लेउङले भने चिनियाँ शासनको आतंकबाट त्रसित हुँदै सहर छोडेर भाग्‍नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । चीनले जारी गरेको सुरक्षा कानुनले त्यहाँका मानिसहरुलाई नियन्त्रणमा लिने, यातना दिने र दुख दिने काम गरिरहेका छन् ।

चीनले हङकङका राजनीतिक दलहरुलाई गोप्यरुपमा प्रहरी परिचालन गरेर जासुसी गरिरहेका छन् । विभिन्‍न विद्यालयहरुमा पार्टीका प्रोपोगान्डा लागु गरिँदैछन् ।

राजनीतिक स्वतन्त्रता खस्किँदै गएपछि नर्स, वकिल, व्यवसायी र अन्य सिप भएका जनशक्तिहरुले बेलायतमा आफ्नो डकुमेन्ट नविकरणको तयारी गरिरहेका छन् । केही हङकङबासीहरु ताइवान, चीन र अस्ट्रेलियामा जाने तयारी गरिरहेका छन् ।

बेलायतले करिब ३० लाख मानिसहरुलाई नागरिकता दिन सकिने प्रस्ताव गरेका छन् । ८० प्रतिशत मानिसहरुले हङकङ छोड्नका लागि आवेदन दिएका छन् । यस कानुनले हङकङको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने बताइएको छ । अधिकारीहरुले वार्षिक हुने प्रजातन्त्र समर्थकहरुको र्‍यालीमा पनि पहिलोपटक प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

चीनलाई हङ्‌कङ हस्तान्तरण गर्दा भएको एउटा विशेष सम्झौताअनुसार त्यहाँका नागरिकलाई मुख्य भूमि चीनमा उपलब्ध नभएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्राजस्ता अधिकारहरू कम्तीमा ५० वर्षका लागि सुनिश्चित गरिएको थियो ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले चीनले ५० वर्ष स्वतन्त्रता दिने वाचा गरेको भए पनि जम्मा २३ वर्ष दिएको टिप्पणी गरेका छन् । गत वर्ष भएको ठूलो आन्दोलनपछि उक्त कानुनले हङ्‌कङमा फेरि स्थिरता कायम गर्ने हङकङ नेतृ लामको दाबी छ । बेइजिङको समर्थनप्रात उनले प्रतिक्रिया दिनुअघि आफूले उक्त कानुनको मस्यौदा नदेखेको स्वीकार गरेकी छन् ।

तर विपक्षी सांसद टेड हुईले बीबीसीलाई भने, “हाम्रा अधिकारहरू खोसिँदैछन्, स्वतन्त्रता गुमेको छ। हाम्रो न्यायिक स्वतन्त्रता अन्त्य भएको छ।” ब्रिटेन, युरोपेली संघ र नेटोले उक्त कानुनलाई लिएर चिन्ता र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलबार लागु हुनुभन्दा केही घण्टाअगाडि मात्र उक्त विवादास्पद कानुनको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको हो । जसमा चीनको केन्द्रीय र हङकङको क्षेत्रीय सरकारविरुद्ध घृणा फैलाउने काम अब दफा २९ अन्तर्गतको अपराध ठहरिनेछ । त्यसैगरी सार्वजनिक यातायातमा क्षति पुर्‍याउने काम आतंकवादी गतिविधि मानिनेछ । प्रदर्शनकारीहरूले लामो समयदेखि चलिरहेको आन्दोलनका क्रममा त्यसो गर्दै आएका थिए ।

Facebook Comments