परराष्ट्र मन्त्रालाय किन हुँदैछ चीन परस्त?

काठमाडाैँ । बुधबार कान्तिपुर दैनिक लगायतका विभिन्न सञ्चार माध्यममा चीनले नेपालकाे सीमावर्ती विभिन्न जिल्लाकाे जमिन अतिक्रमण गरेकाे समाचार आएकाे थियाे। त्यसकाे भाेलिपल्ट बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल-चीनबीच कुनै पनि समस्या उब्जिए द्वीपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान गर्ने भनेर विज्ञप्ति नै निकाल्याे ।

तर चीनले नेपालकाे सीमावर्ती जिल्लाकाे जमिन अतिक्रमण गरेकाे तथ्य राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेगले स्थलगत प्रतिवेदनसहित बुझाउँदा पनि परराष्ट मन्त्रालयले किन ढाकछाेप गर्याे? यसले सरकार र परराष्ट मन्त्रालयकाे झुकाव चीन  तर्फ रहेकाे यी चार वटा तथ्यले सजिलै विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

पहिलाे तथ्य
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोलखाको ९९ रोपनी जमिन चीनको अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदन केही साता अघि सरकारलाइ बुझाएकाे छ। आयोगका सदस्यद्वय मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौड्यालले २०७२ देखि ०७६ सम्म भारत र चीनसित सीमा जोडिएका २८ जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेर सरकालाइ जेठ दाेस्राे साता बुझाएका थिए।

आयोगले प्रतिवेदनमा दोलखाको ९९ रोपनी जमिन चीनको अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरेकाे थियाे । दोलखाको कोर्लाङ क्षेत्रमा पर्ने ५७ नंं सीमास्तम्भ कोर्लाङको क्षेत्रको टुप्पोबाट करिब १५ सय मिटर दक्षिणमा सार्दा नेपालको ९९ रोपनी नेपाली जमिन चीनतर्फ पर्न गएको र त्यही विवादका कारण दुई देशबीच चौथो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसकेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दाेस्राे तथ्य
हाल तिब्बतमा परेको रुई गाउँ नेपालकै भएको प्रमाण स्थानीयसँग अझै पनि सुरक्षित रहेको स्थानीय अगुवाहरुले बताए पनि सरकार त्यता तर्फ खसै ध्यान दिएकाे छैन।

तत्कालीन ल्हो गाविसका पूर्वअध्यक्ष तेन्जेन लामाका अनुसार त्यो हाम्रै देश हो, यसको प्रमाण नै हामीसँग छ भने बुधबार कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएकाे थियाे । २०१८/०१९ सालको नापी र मालपोतको अभिलेखमा पनि रुई गाउँ नेपालको भएको प्रमाण पाउन सकिने उनको भनाइ छ ।