‘हङकङको सुरक्षा कानुनले मानवअधिकारका आधारभूत मान्यता पालना गर्नैपर्छ’

एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्र संघका मानवअधिकार प्रमुख माइकल बच्हेलेटले हङकङको सुरक्षा कानुनले मानवअधिकारका आधारभूत मान्यताको पालना गर्नैपर्ने बताएकी छन् । चिनियाँ संसदले हङकङका लागि मस्यौदा गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको पछिल्लो अवस्थालाई नजिकबाट नियालीरहेको बताएकी छन् ।

अहिले उक्त कानुन हङकङको संसदले संशोधन गर्न पाउने अधिकार नभएको भन्दै उनले यसको कार्यान्वयन चीनको मानवअधिकारको आधारभूत मान्यतालाई पालना गरेकै हुनुपर्ने र आधारभूत दायित्व पूरा गरेको हुनैपर्ने बताएकी छन् । उनले उक्त कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक र राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धीका प्रावधानलाई पालना गरेकै हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

हङकङको आधारभूतक कानुको दफा ३९ ले पनि हङकङको स्वतन्त्रतालाई कसैले पनि प्रतिबन्ध लगाउन नसक्‍ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि सन् २०१५ मा चीनले जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले पनि अन्तर्राष्ट्रय मानवअधिकारका मापदण्डलाई पालना नगरेको मानवअधिकार विज्ञ तथा यातनाविरुद्धको समितले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

निर्णय प्रक्रियाका लागि जनसहभागिता र स्वस्थ बहस अपरिहार्य हुने भए पनि चीनले मस्यौदा गरेको हङकङको सुरक्षा कानुनले यी सबै मान्यताहरुलाई बेवास्ता गरेको बताइएको छ ।

चीनको अनावश्यक हस्तक्षेपविरुद्ध हङकङमा लामोसमयदेखि आन्दोलन चलिरहेको छ ।

गत वर्ष सुपुर्दगी विधेयकको विरुद्धमा जुनदेखि सुरु भएको आन्दोलन लगातार सात महिनासम्म चलेको थियो । जसमा केहीले ज्यान गुमाए भने केहीले प्रहरीको ज्यादतीको सामना गर्नुपर्‍यो । आन्दोलन चर्किएपछि हङकङ नेतृ क्यारी लामले उक्त विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएकी थिइन् ।

लामले उक्त विधेयक फिर्ता लिए पनि स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र प्रहरीको ज्यादतीमाथिको निष्पक्ष छानबिनको माग राख्दै आन्दोलन जारी छ । उक्त आन्दोलनलाई दबाउन चीनले नयाँ सुरक्षा कानुन जारी गर्ने योजना बनाइएको छ । यसविरुद्धक पनि हङकङमा आन्दोलन भइरहेको छ ।