बीआरआई परियोजना बताएर पोखरा विमानस्थल कब्जा गर्न खोजेको भन्दै चीनको विरोध

पोखरा । चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई वेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको परियोजना बताएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको भन्दै राष्ट्रिय एकता अभियानले आज पोखरामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

अभियानको अगुवाइ र स्थानीय समेतको सहभागितामा जनसमूहले विमानस्थलको प्रवेशद्वारअघि विरोध प्रदर्शन गरेको हो । विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालन गर्न, विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न र चिनियाँ ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न माग गरेको छ ।

विमानस्थलको निर्माणको क्रममा अनियमिता भएको आशंकामा छानबिनको अधिकार पाएको संसदीय उपसमितिका संयोजक तथा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसमक्ष सोमबार प्रदर्शनकारीले आफ्नो मागसमेत प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रिय एकता अभियानका केन्द्रीय संयोजक विनय यादवले धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरी ज्ञापन पत्र लिङ्देनलाई बुझाएका थिए।

‘श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह र पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहजस्तै चीनले पोखरा विमानस्थललाई आफ्नो कब्जामा लिन चाहन्छ, जुन भू–राजनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण छ । नेपालले चीनलाई उच्च ब्याजदरको ऋण फिर्ता गर्न सक्दैन,’ यादवले भने, ‘विमानस्थल निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । उच्च ब्याजदरको ऋण अनुदानमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र विमानस्थललाई सही ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष लिङ्देनले पोखरावासीको मागमा ऐक्यबद्धता देखाउँदै यस विषयमा पूर्ण सहयोग गर्ने आश्वासन दिए । सरकारले चिनियाँ बैंक एक्जिमसँग महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा यो विमानस्थल बनाएको हो । विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पनि चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सीएएमसीईलाई दिइएको थियो ।

तर, विमानस्थल निर्माणको क्रममा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि निर्माणको क्रममा कैफियत भएको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले लेखा समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न उपसमिति नै गठन गरिसकेको छ । असार १३ मा राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने अख्तियारी पाएको उपसमितिले अनियमितताको अनुसन्धान सुरू गरिसकेको छ । उपसमितिले विमानस्थलको आवश्यकतादेखि गुरुयोजना, लागत,ठेक्का, निर्माण हुँदै अहिलेसम्मको समग्र अवस्थालाई अध्ययन, छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

०७४/७५ मा निर्माण सुरु गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरुवाती लागत अनुमान २२ अर्ब रुपैयाँ थियो । पछि लागत वृद्धि भई २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको पोखरा विमानस्थल २०७९/८० मा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको थियो ।

डेढ वर्षमा पोखरामा दुईतर्फी १४ वटा चार्टर उडानबाहेक कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छैन । पोखरामा सिधा उडान गर्न बंगलादेशको वायुसेवा इच्छुक भएको भनिए पनि यसले सार्थकता पाएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दुई वर्षयताको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेनमा यो आयोजनामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भन्सार शुल्कका लागि आयोजना कार्यालयलाई विनियोजन गरेको २ अर्ब २२ करोड रकम अनियमितता भएको महालेखाले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा यस विमानस्थलको आर्थिक पाटो र भौतिक संरचना निर्माणमा भएका लापरबाहीका कारण देशलाई हानिनोक्सानी पुगेको उल्लेख छ ।

महालेखाले निर्माणको क्रममा सम्झौता पालना नभएको, रन वे निर्माणको त्रुटिले राज्यको व्ययभार थपिएको, परामर्शदाताको नाममा अतिरिक्त खर्च भएको लगायत समस्या देखाएको हो । यसले पोखरा विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख अधिकारी र अन्य पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठेको छ । विमानस्थल निर्माणको क्रममा आयोजना प्रमुख नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी थिए ।