गुलरियामा बेथिति : एक वर्षमा साढे चार करोड बढी बेरुजु, खाना तथा विविध खर्च २६ लाख बढी

सन्दिप कुमार बैश्य
बर्दिया । बर्दियाको गुलरिया नगरपाालिकामा साढे चार करोड बढी रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नगरपाालिकामा ४ कराेड ५७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

यसमध्ये प्रतिक्रियाबाट फर्स्यौट नभएको ३६ लाख ९७ हजार बेरुजु असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १ कराेड १३ लाख ७८ हजारको प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने र २ करोड ७१ लाख ६४ हजारको नियमित गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।

नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म ३१ करोड ८८ लाख ३३ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हाल अद्यावधिक बेरुजु ३६ करोड ४६ लाख ३२ हजार रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा इन्धन कार्यालय प्रयोजन, पदाधिकारी इन्धन तथा अन्य प्रयोजनमा कुल ४९ लाख ८५ हजार खर्च गरेकाे छ । त्यस्तै पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सवारीसाधान तथा मेशिनरी मर्मतमा ४२ लाख ११ रूपैयाँ खर्च गरेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै एक लाखभन्दा बढीको मर्मतमा ३ वटा सेवा प्रदायकबाट दर भाउ पत्र माग गरेकाे छैन । त्यसैगरी पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अनुगमन तथा भ्रमण कार्यमा १८ लाख ९४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेकाे छ ।

त्यस्तै पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पेश गरेको आय-व्ययको अनुमानमा आन्तरिक आय तर्फ मालपोत, कर, सेवा शुल्क, दस्तुर वापत अनुमानित २० कराेड ९१ लाख प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकाेमा १६ कराेड ९६ लाख प्राप्त भएकाे छ ।

त्यसैगरी पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा खाना तथा विविध खर्च २६ लाख ३५ हजार रूपैयाँ खर्च गरेकाे छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई सीमाभन्दा बढीका योजना दिएपछि सैद्धान्तिक बेरुजु देखिएकाे महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ काे नियम ९७ अनुसार सार्वजनिक निकायले उपभाेक्ता समितिलाई लागत अनुमानमा मुल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिन्जिन्सी र जनसहभागिताकाे अंशसमेत समावेश गरी १ कराेडसम्मकाे कार्य उपभाेक्ता समितिबाट गराउन सकिनेमा पालिकाले चार वटा याेजनाकाे लागत अनुमान १ कराेड भन्दामाथि भएकाे कालाेपत्रे जस्ताे जटिल कार्य समेत उपभाेक्ता समितिबाट गराएकाे पाइएकाे उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार गुलरिया वडा नम्बर १२ पण्डितपुर प्रतिक्षालयदेखि हेल्थपाेस्टसम्म जाने सडक कालाेपत्रे कार्यकाे लागि लागत अनुमान १ कराेड १३ लाख ९७ हजार ७ सय ८३ रूपैयाँ ६४ पैसा थियाे ।

त्यस्तै गुलरिया वडा नं. १ काे १० नं. गाउँ र १६ नं. गाउँ भित्रका सडकहरू कालाेपत्रेफ सडक निर्माण कार्यकाे लागि लागत अनुमान १ कराेड १६ लाख ६० हजार ९७ रूपैयाँ १३ पैसाकाे रहेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार गुलरिया नगरपालिका वडा नं. ११ नेपाल भारत सिमानाबाट उत्तर आउने कालेपत्रे सडक निर्माण साथै डाडालालपुर कृष्ण यादवकाे घरदेखि हिमालय आ.वि. जाने सडकमा नाली निर्माण कार्यकाे लागि १ कराेड ९ लाख ६२ हजार ७ सय ५२ ९७ रूपैयाँ ७२ पैसा थियाे ।

त्यस्तै वडा नं. २ जैनपुर गाउँकाे भित्रि सडक कालाेपत्रे सडक र नाली निर्माण कार्यकाे लागि १ कराेड १६ लाख ८४ हजार ४ सय ११ रूपैयाँ १३ पैसा पैसाकाे रहेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार अधिकांश शिर्षकमा सैद्धान्तिक बेरुजु अत्याधिक रहेकाे छ ।

गुलरियामा नगरपालिकामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु नगरेकाे पाइयाे ।

त्यसैगरी सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सो नगरेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा पालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएन ।

प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४को दफा ७४ (२) अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली वनाई लागु गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा सार्वजनिक खरिद नियमावली वनाएको पाइएन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो बमोजिम मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको पाइएन, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ८ मा खरिदको गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा तयार गरेको पाइएन र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा गरेको पाइएन।’

भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित पार्टीकाे नाममा भुक्तानी दिनु पर्नेमा साे नगर कार्यालयकाे कर्मचारीहरूकाे नाममा भुक्तानी दिइ निजहरूमार्फत भुक्तानी भएकाे भनि भरपाइ पेश भएकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Facebook Comments