ओली सरकारको कूटनीतिक असफलता : चीनले अन्य देशलाई सहयोग गर्दा नेपालका प्रयोगशाला बन्द!

छद्म राष्ट्रवाद प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार चलाउने मुल चरित्र हो । नोवेल कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएको सन्दर्भमा ‘असफलता’ भन्ने शब्दले सरकारको लगातार निष्क्रियता र अनिर्णयलाई बताउन पर्याप्त हुन सक्दैन् ।

८० दिन भन्दा लामो लकडाउन संसार कै सबैभन्दा लामो लकडाउन हो र सरकारसँग अझै पनि प्रतिबन्धहरू कम गर्न कुनै ठाेस योजना छैन् । कोभिडसँग प्रभावी ढंगले लड्नका लागि स्वास्थ्य सुविधा र आपूर्तिलाई समेकित गर्न लकडाउन अवधिको उत्तम प्रयोग गर्न सरकार पुर्ण रुपले असफल छ । यसको विपरित, प्रसारण दर द्रुत रूपमा बढ्न थालेको छ ।

कोविड नियन्त्रणको लािग अग्रमोर्चामा कार्यरत संस्था र स्वास्थकर्मीहरुसँग परिक्षण किटको अभाव छ । जनताको दुर्दशाप्रति सरकारको उदासीनताले जनतामा बिरोधको भावना विकसित हुँदैछ । महामारीको कारणले फैलिएको विनाश बाहेक सरकारले अर्थव्यवस्था, शासन र कूटनीति जस्ता महत्वपूर्ण राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नतिजा प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

बजेटबाट पनि धोका
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा मुलुकले भोगिरहेको कोरोनाको प्रभावलाई पनि बुझ्न सकेन । बजेटले कम्तिमा कोविड नियन्त्रणको उपायहरूको लागि वित्तीय स्रोतको अन्तरलाई तत्काल सम्बोधन गर्न, सबैभन्दा जोखिममा पर्ने वर्गलाई (जस्तै दैनिक ज्याला कमाउने) लाई जीविका सहयोग पु¥याउने र बन्द व्यवसायलाई पुनः सुरु गर्न सक्षम बनाउन एउटा प्याकेज प्याकेज घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर यी तत्कालका प्राथमिकताहरू र राष्ट्रिय बजेट बीच स्पष्ट बिच्छेद भयो ।

शासन मुद्दा
संरचनात्मक विफलताका धेरै पक्षहरूमा स्पष्ट रुपले देखिन्छ । तर, तत्काल दुई महत्वपूर्ण क्षेत्रमा यस्तो असफलता अझ धेरै स्पष्ट छ । एउटा सरकारले घरेलु कृषि आपूर्ति श्रृंखलालाई निरन्तर राख्नुको महत्वलाई वेवास्ता गरेको छ । रूपन्देहीदेखि रोल्पा र झापादेखि जुम्लासम्मको कथा यस्तै छ । स्थानीय तरकारी र डेरी र कुखुरा उत्पादन बजार पहुँच प्राप्त गर्न असमर्थ छन् । बाधाको बाबजुद बजारमा पुगेका करोडौं रूपैयाँका उत्पादनहरू सरकारी एजेन्सीहरूको उपस्थितिमै खेर गयो । जबकि देश अझै लकडाउनको क्रममा पनि आयातमा निर्भर छ ।

संघीय सरकारले पनि एकतर्फी निर्णय लिइरहेको छ । सेवा प्रावधान सम्बन्धी धेरै निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउने निजी क्षेत्र र विज्ञहरूलाई सरकारले कुनै परामर्श लिएन । उनीहरूको क्षमता अवरोधका साथै स्थानीय सरकारहरू केन्द्र सरकारले दिएका ’आदेशहरू’ कार्यान्वयन गर्न अनिच्छुक छन ।

लकडाउन समाप्त गर्ने मोडलिटीमा सरकार हराएको देखिन्छ । त्यहाँ भन्दा छिटो नै खोल्ने विकल्प छैन । यद्यपि स्वास्थ्य सुरक्षा, सुरक्षा र समर्थन संयन्त्र सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा सरकारको तयारी देखिंदैन । जवाफदेही रूपमा कार्य गर्नुको सट्टा लकडाउनको चाँडो अन्त्यको लागि वकालत गर्नेहरूलाई दोष दिइयो । वास्तवमा यो एक वांछनीय समाधान होईन ।

विफल कूटनीति
ओली सरकारले चीनसँग हातेमालो गरेको आरोप लगाउने भारतीय मिडियाको निरन्तर रिपोटिंगको साथसाथै नेपाल र भारत बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध दशकौंदेखि सबैभन्दा न्यूनतम बिन्दुमा रहेको छ । निसन्देह भारतले नेपालको पश्चिमी सिमानामा विवादित इलाकामा सडक निर्माण गरेर र उद्घाटन गरेर नेपाललाई धम्कायो । यो समस्या समाधान गर्न विदेश सचिव स्तरमा बैठकको लागि २०१४ पछि दोहोर्याइएको अनुरोधलाई पनि बेवास्ता गरेको छ । धेरैजसो नजिकका देशहरूसँग केही उल्लेखनीय सीमा समस्याहरू छन्, तर त्यसले अन्य कूटनीतिक संलग्नताहरूलाई पूर्ण रूपमा बाधा पु¥याउँदैन । तर जसरी नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको छ, यसको परिमाणहरुको जिम्मेबारी सबै पार्टीले लिनु पर्दछ ।

चीनको मोर्चामा नेपालले चीनसँगको सम्बन्धको घोषणा गरे पनि जमीनी वास्तविकता विपरित दिशामा छ । २०१५को भूकम्प पछि बन्द भएको तातोपानी भन्सार बिन्दु पूर्ण रूपमा अझै सुचारु भएको छैन् । तिब्बतदेखि नेपालको अर्को प्रवेश बिन्दु केरुंगमा मेडिकल आपूर्ति सहित करिब २०० ट्रक फसेका छन् । चीनले प्रदान गरेको पोर्ट र ट्रान्जिट सुविधाहरू सबै अव्यावहारिक छन् र कागजमा मात्र सिमित छन् । यति मात्र होइन, चीनले कोविडसम्बन्धी आपतकालीन चिकित्सा आपूर्तिका साथ १५० भन्दा बढी देशहरूलाई सहयोग पु¥याएको छ जबकि नेपालका प्रयोगशालाहरूमा अझै पनि परीक्षण किटहरूको अभावमा बन्द हुन बाध्य छन् र चिकित्सा पेशाहरुमा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको अभावमा संक्रमित छन् । मिलेनियम चैलेंज कर्पोरेशन कम्प्याक्टको सवालमा नेपाल अमेरिकाको साथमा छ । यी सबै नेपालको असफल कूटनीतिको प्रमाण हुन् ।

हाँसउठ्दो कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियता र देवगिरीको दोहोरो तरवार यत्तिको सफल भएको छ कि उनले आफ्नै शासक पार्टीमा अवरोध खडा गर्ने काम मात्र गरेनन् तर उनको ‘दुखद बिरोध’ लागू गर्न लगाउने मुख्य आकर्षणले मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायत सबै विपक्षी दलहरुलाई बाध्य तुल्यायो ।