भाइरसपछि भोकमरी

डा. हीराकाजी मानन्धर
कोरोनाभाइरस निर्मूल हुँदैन,यसको उन्मूलन सम्भव छैन । यसविरुद्ध खोप र कुनै औषधि उपलब्ध नभएसम्म यसबाट बच्नुको विकल्प छैन । अहिलेसम्म प्राप्त जानकारीका आधारमा यसबाट जोगिने प्रमुख उपाय भनेको व्यक्तिबीच कम्तीमा २ मिटर भौतिक दूरी कायम गर्नु हो । त्यसैकालागि नेपाललगायत विश्वका धेरै देश अहिले लकडाउनमा छन् । यसो भनेर लामो समयसम्म लकडाउनमा राखेर पनि निर्वाह चल्दैन । हुनेहरू त बस्छन्, खान्छन् । नहुनेहरूले के खाने, कहाँ बस्ने ?त्यसका लागि सरकारले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । राणाकालीन श्री ३ हुकुमी शासन पाराले समस्या समाधान हुँदैन । त्यतिबेला हुन्थ्यो, अहिले हुँदैन । किनकि त्यसबेलाको हुकुम सबैले मान्थे । अहिले कसैले मान्दैनन् ।

आज रोगको डर हो । भोलि भोकमरीको डर छ । अहिले नै ‘नहुने’हरूकतिपय सहरमा भोकमरीको अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यही क्रमलामो समयसम्म रह्यो भने खानेकुरा कहाँबाट आउँछ ?खानेकुरै नभएपछि पैसावालहरूले पनि के किनेर खाने ? जग्गा हुनेले त केही खेती गरेर उब्जाउलान्, खालान् र उब्रेका बेच्लान् । त्यसकालागि पनि त बाली कुर्नै प-यो । आज रोपेर भोलि त फल्दैन । धेरै टाढाको कुरा होइन, भारतको बंगाल राज्यमा सन् १९४३ मा ठूलो अनिकाल प-यो । त्यसलाई ‘बंगाल फेमिन’भनेर कृषिका पाठ्यपुस्तकमा पढाइन्छ । त्यसकाकारण २० देखि ३० लाखसम्म मानिसको मृत्यु भएको अनुमान छ । भयो कसरी त भन्दा अनिकाल परेको एक सिजन अघि बाइपोलारिस ओराइजा (त्यतिखेर हेल्मिन्थोस्पोरियम ओराइजा भनिन्थ्यो) भन्ने ढुसीद्वारा लाग्ने खैरो थोप्ले (ब्राउन स्पट) रोगले धानबाली सखाप बनाइदियो । धान उत्पादन भएन । त्यस बखतको ब्रिटिस राजले अन्यत्रबाट चामल आपूर्ति गर्न सकेन । मान्छे भोकै परे, कमजोर भए, मलेरिया लगायत रोगले पनि च्यापेर मरे । त्यसबेला धानबालीमा लाग्ने रोगको प्रत्यक्ष असरले खाद्यान्न अभाव भयो । अहिले मानिसमा कोरोनाभाइरसले लाग्ने कोभिड–१९ रोगले अप्रत्यक्ष रूपमा खाद्यान्न अभाव गराउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अहिले नै ‘नहुने’हरू कतिपय सहरमा भोकमरीको अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यही क्रम लामो समयसम्म रह्यो भने खानेकुरा कहाँबाट आउँछ ? खानेकुरै नभएपछि पैसा हुनेहरूले पनि के किनेर खाने ?

अहिले पो विदेशबाट पैसा (रेमिट्यान्स) आइरहेको छ र त्यसैअनुरूप मानिसमा क्रयशक्ति छ। बसीबसी किनेर खान पाएका छन्। अब विदेशबाट धमाधम मानिस स्वदेश फर्किन सुरु हुन्छ। किनकि यही कोरोनाका कारण विदेशमा त्यहींका मानिसलाई रोजगारीको खाँचो पर्छ । फलस्वरूप विदेशीले काम पाउँदैनन् । त्यसरी स्वदेश फर्किने मानिस लाखौंको संख्यामा हुन्छ। त्यसले (१) विदेशी मुद्रा आम्दानीको स्रोत घट्छ, (२) खाने मुख बढ्छ, खाद्य सामग्री थप चाहिन्छ (माग बढ्छ) र (३) त्यतिबेलासम्म कोरोना नियन्त्रण गर्ने खोप र औषधि उपलब्ध भएनभने विदेशबाट फर्केका सबैलाई क्वारन्टिन, आइसोलेसन र अस्पतालमा राख्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकालागि धेरै खर्च लाग्छ। आगामीवर्षको बजेटको ठूलो अंश त्यसैमा जान्छ। विदेशमा पढ्न गएकाहरूलाई त्यहाँ काम नपाएर तिनको पालन पोषणकालागि घरपरिवारले नेपालबाट पैसा पठाउनुपर्ने भएको छ। पठाउन थालेका छन् । यसले राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्छ।

अब कम्तीमा डेढ–दुई वर्षसम्म पर्यटन व्यवसाय चल्दैन। पर्यटक नआएपछि राष्ट्रिय आम्दानीको एउटा प्रमुखस्रोत त्यसै पनिकम हुन्छ । यत्ति हो कि खाद्य सामग्रीको कूल आवश्यकतामा पर्यटकले उपभोग गर्ने भाग बच्छ । जसरी विदेशबाट नेपाली स्वदेश फर्किन्छन्, त्यसरी नै नेपालबाट पनि केही विदेशी आफ्नै देश फर्कलान्र त्यसले पनि खाद्य सामग्रीको केही भाग जोगिएला ।

कोरोनाले तत्काल र निकट भविष्यमा उत्पन्नगर्न सक्ने मुख्य समस्या भनेकै खाद्य सामग्रीको अभाव हो । त्यो भनेको भोकमरीको अवस्था हो ।भारतलगायत छिमेकी र अलि परका राष्ट्र सबै कोरोनाकै चपेटामा परेका छन् । तिनले आफूलाई पुगेपछि नखाद्य सामग्री अरूलाई बेच्ने हुन्। अहिलेको समस्या विश्वव्यापी भएकाले खाद्य समस्या लगभग सबै मुलुकलाई पर्छ। त्यसबेला खाद्य उत्पादकमुलुकले जसले बढी मूल्य दिन्छ, त्यसैलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । त्यसले गर्दा खाद्य सामग्रीको मूल्य बढ्छ।

यसरी (१) खाद्य पदार्थको उपलब्धता कम हुने, (२) खाद्य पदार्थ धेरै मात्रामा चाहिने र (३) खाद्य पदार्थको मूल्य बढ्ने भएपछि अहिलेको नेपाल र नेपालीको अर्थतन्त्रले धान्न मुस्किल पर्छ। त्यसपछि अनेकन्कमाउ धन्दा, चोरी, अपराध र खासगरी भ्रष्टाचार अहिलेकोभन्दा बढी फस्टाउन सक्छ। त्यसले मुलुकमा एक किसिमको अन्योलता सिर्जना गर्छ ।

अरू जे जस्तो भएपनि बाँच्न त कम्तीमा दुईछाक खानै प-यो। बाहिरबाट आयात गर्न एक त पुग्दो आम्दानी छैन, अर्काे आयातै गर्न खोजिएपनि उचित मूल्यमा उपलब्ध नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा आफैंले उब्जनी नगरी सुखै छैन।खेतीपाती गर्न राम्रो र पायक परेका जमिन त गाउँ, बस्ती र सहरले ढाकिसके । अब बाँकी रहेका जमिन चाहे त्यो बाँझो, रुखो सुखो नै किन नहोस्, त्यसैलाई समुचित प्रयोग गरी स्वस्थ उब्जनी गर्नुभन्दा विकल्प देखिन्न । त्यो चाहे तराईमा होस् वा पहाड तथा उच्च पहाडमा, त्यहीं नफर्की सुख छैन। त्यसरी फर्कनु भनेको नेपालकालागि पक्कै सुखद कुरा हुनेछ। त्यसले नै नेपालको विकासको ढोका खोल्ने छ। कृषिमा बलियो जग बसेपछि अर्थात्दिगो भएपछि विकासका अरू क्षेत्रलाई स्वतः टेवा पुग्नेछ । भारत–चीन जोड्ने बुलेट रेल ल्याउने, काठमाडौं लगायत ठूलठूला सहरमा मेट्रो रेल चलाउने, पानीजहाज ल्याउने, भ्यु टावर बनाउने आदि काम हाललाई दोस्रो प्राथमिकताका हुन् । पहिलो कुरा त पहिला आफ्नो खुट्टामा उभिने हो । खानै छैन भने अरू चिज के काम ! अर्काे कुरा, भूमिगत रेलकै कारण अमेरिका र युरोपमा कोरोनाभाइरसबाट बढी संख्यामा मानिस संक्रमित भएको हुन सक्ने केही प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । यसले पनि भविष्यमा यस प्रकारका संरचना सुरक्षित नहुने संकेत गर्छ । आज कोरोना आयो (खासमा यो दोस्रो किसिमको कोरोना सार्स–कोभ–२हो), भोलि अर्को खालको कोरोना आउन सक्छ, पर्सि सुपर कोरोना नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले म त भन्छु–सके त काठमाडौंलाई ‘साइकल सहर’बनाउने हो ।

यी सबै कुरा विचार गर्दा अबआउने समय र आवश्यकताको नेतृत्वकृषि क्षेत्रले गर्नेछ। कृषि क्षेत्रमा कामगर्ने व्यक्तिले गर्नेछन्। अहिलेका राजनीतिक शक्ति(दल) ले गर्न सक्दैनन् । कृषिकै मात्र कुरा गर्दा पनिबितेका ८–१० वर्ष यतादेखि कृषि क्षेत्रको राजनीतिक नेतृत्व आफूलाई माक्र्सवाद, लेलिनवाद र माओवादका सच्चा अनुयायी ठान्नेले गरिरहेकाछन् ।तर ती सबै एकपछि अर्को असफल हुँदै गएका छन् । कोहीचाहिँ भित्री राजनीतिक खेलकाकारण अघि बढ्नै सकेनन् । हाल चलिरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना (पिएमएएमपी) को माडेल, म २०३९ सालमा सेवाप्रवेश गर्दा नै ‘ब्लकउत्पादनकार्यक्रम‘ का रूपमा सुरु भएको थियो । तर विभिन्न प्राविधिक कठिनाइ र समन्वयको अभावले त्यो त्यसै सेलायो । पछि २०६३ सालमा एक गाउँ एक उत्पादन (ओभिओपी) कार्यक्रमआयो । त्यो सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम थियो । १० वर्ष जति चलेर रोकियो । अहिले पिएमएएमपीगलत अनुदानप्रक्रियाका कारण बदनाम र करिब–करिब असफल सिद्ध भइसकेको छ ।

वर्तमान कृषिमन्त्रीले ल्याएका ५ नीतिगत आधार(१) उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, (२) सबै किसानका घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा, (३)सस्तो र सुलभ ऋण, (४) बाली तथा पशुपन्छी बिमा र (५) न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) कृषि क्षेत्रकालागि खासमा कुनै नयाँ होइनन् । तर यी आधारभूत कुराको मनन गरेर पुनःजागृत गर्नु नयाँ हो । यीनीतिगत आधारकालागि केकस्ता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछन् र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।